चोभारमा बन्दरगाह बन्न नहुने पक्षमा ५ सय बढी गुनासो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधिन सुख्खा बन्दरगाह स्थानीयको अबरोधकै कारण उत्साहजनक काम हुन सकिरहेको छैन । छ महिनाअघि १८ महिनाभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदार समेत नियुक्त भई कार्यक्षेत्रमा खटिसकेको छ तर स्थानीयको अवरोधकै कारण कामले गति लिन सकेन ।

स्थानीय अबरोध कायमै भएपछि विवाद समाधान गर्न सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी वार्ता टोली गठन गरी काम समेत थालेको छ । टोलीले विवाद रहेको बन्दरगाहको विषयमा गुनासो गर्न अपिल गरेको छ ।

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले चोभारमा साइट कार्यालय खोली एक हप्तादेखि स्थानीयसँग गुनासो लिई दर्ता गरिरहेको छ । आइतबार गुनासो दर्ता गर्ने अन्तिम दिन भएकोले सोही दिन गुनासो दर्ताका लागि स्थानीयको भिड लागेको थियो ।

गुनासो दर्ता गर्न स्थानीयको घुइँचो

बिश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागिएको उक्त बन्दरगाहमा स्थानीयले सुरुदेखि उठाउँदै आएको मागलाई लिखित रुपमा गुनासो दर्ता गरेका छन् । समितिको साइट कार्यालय चोभारले ५ सय ६० भन्दा बढी गुनासो दर्ता भएको जनाएको छ ।

स्थानीयले सुख्खा बन्दरगाह बन्न नहुने, हिमाल सिमेन्ट कारखाना हुँदा दिनुपर्ने क्षतीपूर्ति र तलब बक्यौता दिनुपर्ने, जग्गा फिर्ता हुनु पर्ने लगायतमा स्थानीयले माग राख्दै गुनासो दर्ता गरेका हुन् । स्थानीयले व्यक्तिगत रुपमा र केहीले संगठित रुपमा गुनासो दर्ता गराएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन गरेको वार्ता टोलीले उक्त गुनासोहरुमाथि छानविन गरी उपयुक्तहरुसँग वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्ने समितिका इन्जिनियर हरिकृष्ण मिश्रले बताउनुभयो ।

‘काम गर्न सहज होस् भनेरै गुनासो संकलन गरेका हौँ । गुनासोलाई केलाएर हेर्छौ । समाधान गर्न पाए तत्कालै गर्छाै नसक्ने वार्ता कमिटि बनेको छ । वार्ताबाट समाधान खोजिने छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीयको व्यापक विरोधले गर्दा निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको महिनौँ दिनपछि माघ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेपछि बल्ल निर्माणको कार्य सुरुवात भएको छ ।