काठमाडौं, (नेस) ।
प्रतिनिधिसभाबाट राहदानी विधेयकमाथि आएको संशोधनबारे कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव लिलादेबी गड्तौलाले बैठकमा जानकारी गराउँदा राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी अचानक जंगिनुभयो ।
‘राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथि सोमबार राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको 
छलफलमा गड्तौलाले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधनबारेमा जानकारी दिँदै गर्दा अधिकारीलाई पिटिक्कै चित्त बुझेनछ ।
‘तल्लो सदनले जे जे गर्छ त्यो मान्नुपर्ने हुन्छ र, के हामी रबरस्टाम्प हौं ’ अधिकारीले भन्नुभयो । त्यसपछि गड्तौलाले यस विषयमा भएको जानकारीमात्र गराएको जवाफ दिनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासहितको उपस्थितिमा राहदानीसम्बन्धी आज छलफल भएको हो । वहानबाजी गरेर राहदानी नदिने अधिकारीले यसबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्कालै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
राहदानी पाउने व्यक्तिले कुनै कारणबश राहदानी नपाए उसले माथ्लो निकायमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सांसदले सुझाव दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण राहदानी गरी ४ प्रकारका राहदानी वितरण गर्दै आएको छ ।
सांसद् रामनारायण बिडारीले राहदानी कसलाई दिने कि नदिने भन्ने व्यवस्था प्रष्ट राख्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘कसैलाई राहदानी दिइदैँन भने किन नदिने हो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ’ बिडारीले भन्नुभयो ‘ विधेयक बनाउँदा मन्त्रालयले अस्पष्ट भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन, अल्मल्याउने शब्द भयो भने सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा राहदानी लिने प्रक्रिया छिटो र सहज भएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै अपराध गरेको व्यक्तिलाई तत्काल विदेशिनबाट रोक्न भने समस्या भएको बताउनुभयो ।
बैठकले विधेयकको दफा १२ मा रहेको ‘राहदानी जारी नगरिने’ भन्ने दफामा केही संशोधन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताउनुभयो । ‘केही नमिल्दा र अव्यवहारिक दफालाई सच्याउने भन्ने प्रस्ताव आयो छलफलबाट ’ सभापति गुरुङले भन्नुभयो ‘ परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र राहदानी विभागको समेत उपस्थितिमा बसेको बैठकले आवश्यक संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ ।’ बैठकले अन्य विषय पनि सच्याउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
झुट्टा विवरण पेश गरी राहदानी लिएमा, राहदानी नलिई विदेश भ्रमण गरेमा, आफ्नो राहदानी अरुलाई प्रयोग गर्न दिएमा वा अरुको राहदानी प्रयोग गरेमा, राहदानीको फोटो वा विवरण सच्याएमा, जुन उद्येश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो सोबाहेक अन्य उद्येश्यका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा, नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा, अन्य व्यक्तिको राहदानी निजको मञ्जुरी नलिई बदनियतपूर्वक नियन्त्रणमा राखेमा कसूर र दण्डसजाय हुनेछ ।
यस्तो कसूर गर्नेलाई २ लाखदेखि ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा १ बर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
यो विधेयक ऐन बनेपछि राहदानी ऐन, २०२४ खारेज हुनेछ ।
प्रतिक्रिया