प्रतिपक्षको नजरमा सरकारको एकवर्ष: सबै विश्वास गुमायो

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको एकवर्षे गतिविधिलाई विश्लेषण गर्दै सबै विश्वसनियता गुमाएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्वास गुमाएको पिता, ममता विर्सिएकी आमा, भर छुटेको प्रेमी, घर छुटेको बटुवा जस्तो भएर सरकारले एक वर्ष कुहिरोको काग जस्तो भएर विताएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले विश्वास भत्काएर वेथितिको विजारोपण गरेको आरोप कांग्रेसले गलगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्ष दिनमा सरकारले जगलाई बलियो बनाएको दाबी गरेको केहिदिनमै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आइतवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले वर्षदिनमा गरेको कामको आलोचना गरेको हो ।

सरकारले विश्वास गुमाएको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले कांग्रेसले मधेशी मुद्धालाई उठाएको छ । सरकारको एक वर्षमा मधेशको मुद्धा खण्डित भएको भन्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने विश्वासका साथ मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएको भएपनि सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएको छ ।

‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउँदा त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बने भएपछि संशोधन आवश्यक छ भन्ने तर संसोधन नगर्ने सरकारको रबैयाको काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तीव्र आलोचना गर्नु भएको छ ।

सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीको नाममा गरेको संवोधनमा प्रतिपक्षको आलोचना धेरै गर्नुभएका थियो । यसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिक्षको आलोचना भन्दा आफैले आत्मालोचना गरेको भए राम्रो हुने थियो भन्दै सरकारको शान्ति, संविधान र निर्वाचन पछि इतिहासकै सबैभन्दा सहज र सुन्दर वर्षलाई सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।

एकवर्षको अवधिमा सरकारको विश्वास गुमेको भन्दै काग्रेसले डा. गोविन्द केसीको मुद्धालाई पनि प्रमुखताकासाथ उठाएको छ । ‘गत साउनमा प्रधानमन्त्री स्वयंकै अग्रसरतामा डा. केसीसंग गरेको सम्झौता माघ महिनामा आइपुग्दा ं प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा सरकारले उल्लघंन ग¥र्यो’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– सारा दुनियालाई साक्षी राखेर गरिएको सम्झौता केवल सम्झौता मात्रै थिएन । देशका प्रधानमन्त्रीको उच्च ओहोदाको गरिमा र विश्वासको दस्तावेज पनि थियो । प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– तर, प्रधानमन्त्री ओलीका कारण विश्वास शब्दलाई नै लज्जीत तुल्याउने गरी विश्वासको त्यो उचाई गल्र्याम्म ढल्यो ।

कांग्रेसले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अपराधि नपक्रेर न्याय प्रतिको विश्वास तोडेको आरोप पनि लगाएको छ ।

कांग्रेसले सरकारले बुढी गण्डकीमा पनि विश्वासघात र राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएको छ नेपालीको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाका दरले अर्बौ रकम बुढी गण्डकी परियोजनाका लागि संकलन भइरहेको थियो भन्दै कांग्रेसले भनेको छ– तर त्यो परियोजना एकाएक रहस्यमय ढंगले एक विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय हुनु शंकास्पद छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणको ऐन ९ साउन २०७४ मा संसदमा पेश भएको, संसदबाट पास भई २९ साउनमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको र सो ऐनमा उल्लेखित ‘प्रमाणीकरणको मितिले ९१ दिनमा लागु हुने’ प्रावधान बमोजिम मंसीर १, २०७४ मा लागु भएको थियो । यी सबै मितिहरु प्रष्ट ढंगले प्रस्ट्याउछन् नेपाली श्रमिकको हितमा यो ऐतिहासिक उपलव्धी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सम्पादन गरेको कर्म भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको श्रेय लिन व्यापक प्रचार गर्नु लज्जाको विषय भएको कांग्रेसको आरोप लगाएको छ ।

कांग्रेसले सरकारको सैद्धान्तिक कुरालाई पनि महत्वपुर्ण ढंगले उठाएको छ । संसारको कुनै पनि देशमा शासन गरिरहेको सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्नो राजनैतिक–सैद्धान्तिक दर्शनलाई वीना कुनै द्विविधा प्रष्ट भाषामा प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, वितेको एक वर्षमा दुई भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट दर्शन भित्रैपनि भिन्न दुई धार समाएका, भिन्न दुई शैली बोकेका, मुद्धागत र विषयगत रुपले पनि भिन्न दुई प्रवृत्ति अंगालेका एमाले र माओवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनैतिक प्रस्तावना बारे देशले इमान्दार प्रष्टोक्ती र एकिकृत मुर्त दस्तावेज प्राप्त नगरेको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । जनताको मतबाट निर्वाचित भएको सरकार गम्भीर सैद्धान्तिक अलमलमा रहनु दुःखद मात्रै होइन नागरिक मतको अवहेलना, आफ्नै कार्यकर्ताको रगत–पसिनाको अवमूल्यन र देशका प्रतिको गम्भीर धोखाघडी समेत हो– प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक आवरण अधिनायकवादी आचरण देखाएको पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने कार्यमा निरन्तर अलमल र ढिलाई गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले भनेको छ– एकातर्फ प्रदेश नामाकरण र राजधानी टुंगो अझै सबै भइसकेको छैन भने अर्कोतर्फ प्रदेशहरुलाई पर्याप्त अधिकार, वजेट र कर्मचारी समायोजनको परिपक्व वन्दोवस्त भएको छैन । संघीयताको अर्थ शक्तिको अधिकतम विन्यास हो भन्दै कांग्रेसले सरकारले यो वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने अभ्यास गरेको आरोप लगाएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाई, गठन गरिदा संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थितिमा विवादास्पद ढंगले गठन र तत्पश्चात आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउने व्यवहार गरेको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ–यी समग्र तथ्य प्रष्ट्याउछन् वर्तमान सरकार संघीयतालाई अव्यवहारिक र अलोकप्रिय बनाउँदै अन्तत असफल बनाउने षडयन्त्रमा नियतवश नै लागेको छ । संघीयता विरोधी यो मनोविज्ञान शक्ति केन्द्रीकरणको अधिनायकवादी आकांक्षाकै परिणाम हो ।

सरकारले विगत एक वर्षमा संविधानको मर्म मिचेको उदाहरण दिदै कांग्रेसले संविधानमा सभामुख र उपसभामुख दुई फरक पार्टीको हुनुपर्ने भएपनि सरकारले यसलाई वास्ता नगरेको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसले वाइड बडी जहाज खरिद गर्दा अर्वौको घोटाला गरिएको विवरण बाहिर आएपछि सरकारले यसलाई छानवीन प्रक्रियालाई गम्भीर ढंगले सघाउनु पर्नेमा सरकारले जारी छानवीनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने ढंगले ‘शाही आयोग’ गठनको शैलीमा ‘ढाकछोप आयोग’ गठन गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

संसद देखि सडकसम्म नेपाली कांग्रेसले यो घोटालाका दोषीहरुलाई कार्वाही गर्न ‘तथ्यको जगमा सत्यको खोजी गर्न’ दबाब दिंदै आएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई विना कारण विस्थापित गरी वर्तमान सरकारले ल्याएको ऐनले कर्मचारीको बृत्ति विकासलाई अप्राकृतिक ढंगले नियोजन गर्न खोजेको आरोप कांग्रेसको छ । आम कर्मचारीको भावना कुण्ठीत गरेर शुसासन स्थापित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने कांग्रेसका ठम्याई छ ।

नेपाली काग्रेसले केहि तथाङ्क प्रस्तुत गर्दै कम्युनिष्ट सरकारको पालामा विग्रेको आर्थिक सुचाङ्कपनि प्रस्तुत गरेको छ । बलियो सरकार भनिए पनि पुंजीगत खर्च माघ मध्यमा आइपुग्दा केवल २२.८७ प्रतिशत मात्रै भएको कांग्रेसले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार विदेशी लगानी अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पाँच महिनामा ११ दशमलव १२ अर्व भित्रिएको थियो भने कम्युनिष्ट सरकार बनेपछि प्रथम पाँच महिनामा झण्डै पाँच अर्व घटेर केवल ६ दशमलव ७८ अर्व विदेशी लगानी भित्रिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

बाह्य मुद्राको सञ्चीति कांग्रेस सरकारको प्रथम छ महिनामा १० खर्व ६७ अर्व थियो भने कम्युनिष्ट सरकारको प्रथम छ महिनामा झण्डै १० अर्व घटेर १० खर्व ५८ अर्व रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।