एनसेल ठगि प्रकरणः पूँजीगत लाभकर एनसेलबाट उठाउन सर्वोच्चको आदेश

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
मो समयदेखि विवादित बन्दै आएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल बिक्रीको लाभकरका बारेमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय सुनाएको छ।
सो अदालतको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासले पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र आजियटाको नाममा बुधबार परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले कर असुली गर्न परमादेश दिएको हो।

आइतबारदेखि लगातार ४ दिनको बहस सुनेपछि अदालले उक्त फैसला गरेको हो। यसअघि अनेक तिकडम गर्दै कर नतिर्ने अवस्थामा पुगेको एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशसहितको आदेश दिएपछि अब एनसेल र आजियटा दुवैले बाध्य भएर उक्त कर तिर्नुपर्ने भएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बनेको उक्त कर प्रकरणलाई लिएर लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको थियो। अब एनसेलले ६० अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ।

यसअघि उक्त मुद्दालाई हतारमा टुंग्याउने प्रयास अदालतबाटै भएको भए पनि विभिन्न कारणले सुनुवाइ रोकिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नै कार्यकालमा मुद्दा किनारा लगाउने प्रयास गरेको भए पनि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिदामा बसेपछि सुनुवाइ नै स्थगित भएको थियो। हप्तामा दुईपटक हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले गत पुस २२ मा अवकाश पाएपछि अहिले प्रधानन्यायाधीश राणासहितको बेन्चले मुद्दा हेरेको थियो। स्थापनाको १५ वर्षमा दश करोड रुपियाँ पूँजी लगानी भएको कम्पनी एनसेलको भ्यालुएसन एक खर्ब ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुगेको थियो। एनसेलले नेपालको भूमि र फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर गत वर्ष ५७ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपियाँ बराबरको कारोबारसमेत गरेको थियो।

नेपालको वार्षिक बजेटको झन्डै २० प्रतिशत हाराहारीमा मूल्यांकन गरिएको उक्त कम्पनीले डेढ खर्ब रुपियाँको कारोबार गर्दा नेपाल सरकारले भने नगन्यरूपमा मात्रै राजस्व पाउँदै आएको छ।

एनसेलले उक्त रकम नेपाल सरकारलाई नतिर्ने मनसायले लाभकर आफ्नो दायित्व नभएको र लाभकरकै कारण लाभांश नरोक्न नेपाल सरकारका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले लाभकरको विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने रायसहित त्यस बेला लाभांश लैजान दिने बाटो खोलिदिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने भन्दै नेपाल सरकारले अड्काएर राखेको लाभांश रकम दिन आदेश दिएको थियो।

एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएपछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले एनसेलविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। लाभकरको दायित्व एनसेलमै रहेको दाबीसहित दायर रिटको पनि सँगै सुनुवाइ भएको छ। एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको र अधिवक्ता भावेश गौतमले दायर गरेको अर्को मुद्दाको पनि सँगै सुनुवाइ हुने क्रम जारी रहेको छ।