स्थानीय तहबाटै सिंहदरबारको अधिकार

डोरमणि पौडेल
मुख्यमन्त्री, ३ नम्बर प्रदेश

अहिले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी र नामको बारेमा बहस भइरहेका छन्। तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विभिन्न कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी हेटौंडामै रहन्छ अन्यत्र सर्दैन भनेपछि विवादसमेत भएको छ। यसै सेरोफेरोमा तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी, विकासको प्राथामिकता, केन्द्र र गाउँ तथा नगर सरकारसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग गरिएको कुराकानी ः

मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नै प्राप्त हुन्छ भनिएको थियो तर अहिले काम गर्न झन् समस्या भएको गुनासो सुनिन थालेको छ नि ?
मुलुक संघीयतामा गएर तीन तहको सरकार बनेपछि अहिले काममा निकै सहजता भएको छ। जनताले अब अधिकांश काम स्थानीय सरकारबाट आफ्नै गाउँघरमै सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ। तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेकाले जनताले चाहेअनुसारको सेवा दिन नसकिएको कुरा भने सत्य हो।

केन्द्रीय सरकारले अहिले कर्मचारी समायोजनाका लागि काम गरिरहेको छ। कर्मचारी समायोजनपछि अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न जुन समस्या भइरहेको छ त्यो समस्या अन्त्य हुनेछ। यदि कर्मचारी समायोजनबाट पनि समस्या हल भएन या कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानेनन् भने प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनसम्मत ढङ्गले कर्मचारी भर्ना गरेर जनतालाई दिने सेवा सुविधालाई सहज बनाउनेछ र जनताले स्थानीय तहबाटै सिंहदरबारको अधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

कानुनको अभाव, बजेटको अभाव र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपका कारण पनि प्रदेश सरकार र गाउँ तथा नगरपालिकाले काम गर्न सकेन पनि भनिन्छ नि ?
यो कुरामा सत्यता छैन। प्रदेश तथा गाउँ र नगरपालिकाले लगभग आफूलाई आवश्यक हुने कानुन संविधानको परिधिमा रहेर निर्माण गरिसकेको छ। बजेटको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश र गाउँ तथा नगरपालिकालाई प्राप्त भएको बजेटसमेत खर्च गर्न सकिएको छैन र केन्द्र सरकारले हस्तक्षेपसमेत गरेको छैन। मुलुकका लागि संघीयता नयाँ शासन व्यवस्था भएकाले काम गर्ने सवालमा केही अस्पष्टता र असहज भएको हो। काम गर्दै जाँदा यो समस्या पनि विस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। तर अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै कर्मचारीको अभाव हो। अहिले पनि धेरै कर्मचारी साथीहरू प्रदेश र गाउँ तथा नगरपालिकामा जान नचाहेको र जाँदा समस्या हुने हो कि भन्ने मानसिकतामा रहेकाले समस्या देखिएको छ। कर्मचारीको समस्या समाधान हुनासाथ अहिले देखिएको अधिकांश समस्या समाधान हुनेछ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्ने गर्नुभएको मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि तीन नम्बर प्रदेश सरकारले के–के योजना बनाएको छ ?
विकास र समृद्धि केन्द्र सरकारको मात्र चासोको कुरा होइन, सातै प्रदेश, गाउँ तथा नगरपालिका र सबै नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय हो। यसमा सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट योगदान गर्नुपर्छ र गरिरहनुभएको पनि छ।

तीन नम्बर प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले निकै महŒवपूर्ण रहेको छ। तीन नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासका लागि उत्पादनलाई जोड दिएर योजना बनाइरहेको छ भने पर्यटन विकासका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय स्थलको प्रवद्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टीजस्ता कुरामा योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरिरहेको छ।

आर्थिक विकासका लागि उत्पादनको कुरा गर्नुभयो। नेपालमा जमिनको समस्या, दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रविधिको समस्याले उत्पादनमा प्रभाव पार्दैन ?
आर्थिक विकासका लागि मुख्य कुरा भनेको उत्पादन नै हो। हामीले कुखुरापालन गर्छौं भने दानाका लागि आवश्यक हुने कच्चापदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। दाना विदेशबाट ल्याएर कुखुरापालन सम्भव छैन। अन्य कुरामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैले तीन नम्बर प्रदेश सरकारले उत्पादनलाई मुख्य मानेर योजना बनाइरहेको छ। जहाँसम्म जमिन, जनशक्ति र प्रविधिको कुरा छ यो तीनै चिज नेपालमा छ। खाली यसको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको दक्ष जनशक्ति विदेशमा गएर उत्कृष्ट उत्पादनमा सघाइरहेका छन्, उनीहरूलाई नेपालमै ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ।

तपाईंले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिइरहनुभएको छ। आफू हेटौंडाबासी भएकाले हो कि तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी राख्न उपयुक्त भएकैले हो ?
मैले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडौंमा हुँदैन भनेकै हो। यो कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। संघीयतामा अधिकार तलसम्म पठाउने भन्ने अनि राजधानी केन्द्रीय राजधानीसँगै राख्ने कुरामा मेरो कुनै पनि हालतमा सर्मथन हुँदैन। तर मैले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामै हुनुपर्छ भनेको छैन। काठमाडौंबाहेक अरू जुनसुकै जिल्लामा राजधानी राख्ने कुरामा मेरो आपत्ति हँुदैन। तर अहिले भौतिक संरचनाको हिसाबले र सामरिक महŒवको हिसाबले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्न उपयुक्त देखिएकाले मैले राजधानी हेटौंडामा ठीक हुन्छ भनेको हो।

अहिले हेटौंडामा जेजति भौतिक संरचनाहरू छन्, त्यो सबै कुरा अर्को जिल्लामा तत्काल हुन सम्भव छैन। जसका कारण तत्काल राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सार्ने अवस्था देखिँदैन। अर्को कुरा सामरिक महŒवको हिसाबले २०१८ सालदेखि नै जिल्लाहरूको केन्द्र सीमाक्षेत्रमा राख्ने गरिएको पाइन्छ। विशेष गरी सुरक्षाका हिसाबले पनि विगतदेखि नै जिल्लाको केन्द्र सीमाक्षेत्रमा राखिएको पाइन्छ। त्यसैले अहिलेको सरकारले विगतको त्यो सत्यलाई इन्कार गर्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यसैले सामरिक महŒवलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशको सिमानामा रहेको हेटौंडामा राजधानी राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

अरू सबै हिसाबले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा ठीक भए पनि तीन नम्बर प्रदेशमा रहेका १० वटा जिल्लालाई राजधानी पुग्न दुरीको हिसाबले समस्या हुँदैन र ?
पहिलो कुरा त आम जनता राजधानी पुगिराख्नैपर्दैन किनभने अब सबै काम गाउँ तथा नगर सरकारले नै गर्छ। प्रदेश सांसदहरू वर्षमा बढीमा चार महिना राजधानी बस्नुपर्ने हो। दोस्रो कुरा तीन नम्बर प्रदेशमा रहेका जिल्लाबाट राजधानी हेटौंडा पुग्न सबैभन्दा छोटो दुरी कुन हुन्छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले सबै जिल्लाबाट छोटो दुरी कुन हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सडक निर्माण र मर्मतलाई प्राथमिकता दिनेछ। त्यसैले दुरीका हिसाबले पनि हेटौंडा कुनै पनि जिल्लालाई टाढा हँुदैन।
प्रस्तुति ः चिरञ्जीवी मास्के