हिक्मत नेपाली, दैलेख ।
‘मेरो छोरीको ज्यान गयो, मेरो छोरी जस्तै अरु छोरीहरुले ज्यान गसमाउन नपारोस्,’ दैलेखको पश्चिममा पर्ने चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका धीर्जा शाहीले गहभरी आँसु पार्दै भन्नुभयो ।
विस २०७५ असार २२ गते चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका–६ लैनचौरकी १९ वर्षीया तुलसी शाहीलाई छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यू भएपछि तुलसीका आमा धिर्जा भन्नुहुन्छ ‘देउताको नाममा महिलामाथी गरिने विभेदले मेरो छोरीले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।’
छाउप्रथा मानेर आफन्त गुमाउनेमा धिर्जा मात्र होइनन्, सोहि नगरपालिकाकी लालसराकी सासु पनि अर्की पात्र हुन्, लालसराका सासु भन्नुहुन्छ ‘देउताले मेरो बुहारी किन जोगाएनन् ?’ चामुण्डाबिन्द्रासैनी नपा–४ डाँडाटोलकी २४ वर्षीया लालसरा बिकको विस २०७५ जेठ ८ गते छाउगोठ बसेकै बेला ज्यान गएको थियो । देउताको नाममा बाहिर राख्दा विभिन्न समयमा दैलेखका धेरै महिलाहरुले ज्यान गुमाएका छन् ।
चिसोमा जाडोले कठ्यांग्रिएर थला पर्ने, स्वास्थ्य सरसफाईको कमीले विरामी पर्ने, खानपिनमा विभेदका कारण पोषणमा कमी, महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या विकराल रुप लिएको छ । महिनावारीको बेला घर बाहिर बसालिएकै कारण सर्पले टोकेर, जाडोले कठ्यांग्रिएर र बिरामी परेर कम्तीमा १३ जना महिलाको ज्यान गएको छ । दैलेखमा गत २५ वर्षको अवधिमा यि घटनामा मृत्यू भएको भन्ने अनौपचारिक व्याख्या गरिए पनि यसको अभिलेख भने छैन ।
गत बर्ष मात्रै डेढ महिनाको अन्तरमा दुई जनाको छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यू भएपछि सामाजिक चेतना केही हदसम्म बढेको छ ।
महिलालाई महिनावारीको धार्मिक संस्कारको नाममा घर बाहिर राख्ने, पोसिलो खानेकुरामा रोकथाम, हिंडडुल वा सहभागितामा रोकावट मानव अधिकारको हनन् मात्र नभई विकासको वाधक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले महिलाहरु घरको छेउ, ओटालीसम्म बस्न थालेका छन् तर लैनचौरको घटनाले त्यहाँ मात्र सामान्य सुधार आयो । छाउप्रथा न्यूनिकरण गर्न तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालय दैलेखले केही प्रयास गरेको थियो तर त्यो कार्यालय खारेजीमा पर्यो ।
महिला विकास शाखा स्थापना गरेका स्थानीय तहहरुले छाउपडी हटाउन आवश्यक ठानेका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत पुस ५ गते दैलेखमा गरेको छाउपडी प्रथा बारे राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यशाला आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा छाउप्रथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पश्चिमी जिल्लामा व्याप्त छ । कार्यशालामा इन्सेक दैलेखका प्रतिनीधि अमर सुनारद्धारा प्रस्तुुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘महिनावारी भएका बच्चासितका पाका महिलाहरुको तुलनामा बालिका र किशोरीहरुलाई विभेदमा बढी कडाई गरेको पाइन्छ ।’
महिलालाई महिनावारीको धार्मिक संस्कारको नाममा घर बाहिर राख्ने, पोसिलो खानेकुरामा रोकथाम, हिंडडुल वा सहभागितामा रोकावट मानव अधिकारको हनन् मात्र नभई विकासको वाधक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिनावारीको बेला महिलालाई गरिने विभेद बालिकाहरुलाई बढी मात्रामा छ भनेर सरकारी र गैससहरुको प्रयासमा स्वस्थ महिनावारी शिक्षा प्रयास भएका छन् । त्यतिबेलाको तत्कालिन महिला तथा बालबालिका कार्यालय, महिला सशक्तिकरण मञ्च, सामाजिक सेवा केन्द्र, एभरेष्ट क्लव लगायतका केही गैससहरुले प्रयत्न गरेका थिए ।
छाउपडी समस्या हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०६२ मा भएको आदेश अनुसार सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको थियो । जस अनुसार जिल्ला र स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन समिति बन्नुपर्ने हो तर जनप्रतिनिधि बेखबर छन् ।
प्रतिक्रिया