प्रदेश–३ सभाको एक वर्षः मुख्यमन्त्रीको प्रश्न–एक वर्षे बालकले के गर्न सक्छ र ?

हेटौंडा,(नेस) ।
प्रदेश–३ सभा सचिवालयले प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रथम वार्षिकोत्सव मनाएको छ । संघीय संरचनाअनुसार भएको निर्वाचनले प्रदेशसभा गठन गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले एक वर्षभर भएगरेका कामका गतिविधि समेटेर प्रकाशन गरिएको ‘प्रदेशसभा दर्पण’ स्मारिका विमोचन गर्नुभएको थियो । वार्षिकोत्सवका अबसरमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुंगो लगाइने बताउनुभयो ।

एक वर्ष अवधिमा बहुप्रतीक्षित मुद्धा स्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय अझ अन्यौलमा छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा सत्तारुढ दलकै प्रदेशसभा सदस्यहरु द्विविधामा छन् । अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई नै स्थायी तोक्ने वा अन्यत्र राजधानी तोक्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता छ ।

प्रदेश सरकारले एक वर्ष काम गर्दा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–एक वर्षको बालकले के गर्न सक्छ र ? तापनि, धेरै मेहनतसाथ कुनै काम नरोकिने गरी कानुन र कार्यविधि ल्याएका छौं । अब कामको गति बढ्छ । केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको तुलना नहुने भन्दै उहाँले सबै मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएको तर प्रदेश सरकार असफल हुँदा संघीयता खतरामा पर्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारमातहत १ सय ६५ वटा कार्यालय खुलिसकेकाले अब काम गर्न सजिलो भएको उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्याका लामो समय कारण काम गर्न समस्या भएकाले अब प्रदेश सरकारका ठूला योजनाका काम छिटै सुरु हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । सरकार प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन तयार रहेको बताउँदै उहाँले सरकारलाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–यो सरकार नेपालमा पहिलो खाका तय भएको सरकार हो । हामीले एक वर्ष अवधिमा अब काम गर्न सकिने गरी नीति तथा कानुन निर्माण गरेका छांै । अब त्यसको परिणाम देखिन थाल्छ ।
प्रदेशका प्रतिपक्ष दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेशसभा र सरकारकै कारण एक वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याउन नसकिएको बताउनुभयो । नेता बानियाँले कम्युनिष्टको दुई तिहाई मत हुँदासमेत प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको विषयमा धारणा नआउनु लज्जाको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले ‘प्रदेशको राजधानी तोक्न किन विलम्ब भएको’ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रदेशको राजधानीबारे चाँडो निर्णय हुनुपर्ने भन्दै बानियाँले सरकारका कामप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । सरकारका कारण प्रदेशसभालाई कमजोर बनाउन लागिएको उहाँले आरोप छ । संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिन नसकेकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यता थियो । कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेल, भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल, प्रदेशसभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका सचिवहरु लगायतको सहभागिता थियो ।

प्रदेशसहितको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी मुलुकको पुनर्संरचनापछि प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडामा २०७४ माघ १८ गते बसेको थियो । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशका एक सय दश जना प्रदेशसभा सदस्यले सपथ लिएका थिए ।

प्रदेशसभा पहिलो बैठक बसेको शुक्रबार एक वर्ष पुगेको छ । प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य डोरमणि पौडेलले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दै प्रदेशसभा पहिलो बैठक बसेको थियो । हाल प्रदेश सरकारले दिएको विजनेसका आधारमा प्रदेश सरकारले २४ कानुन निर्माण गरेको छ ।

एक वर्षमा ८० पटक बैठक बसेको प्रदेशसभामा २८ विधेयक दर्ता भए । प्रदेशको प्राथमिकताका ५० वटा कानुनमध्ये प्रदेश सरकारले २४ वटा कानुन बनाउन सकेको छ । प्रदेश सरकारका लागि ९९ वटा कानुन पहिचान गरिएकोमध्ये ५० वटा कानुनलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको गत वर्ष आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको ऐन, प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, गाउँ, नगर, जिल्लासभा सञ्चालन कार्यविधिसम्बन्धि विधेयक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक बनाएको छ ।

एक वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रदेश विनियोजन विधेयक, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यबस्थापन विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने÷उठाउने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आर्थिक विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यबस्थापन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धि कानुनी व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश विपद् व्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न विधेयक, प्रदेश कार्यसञ्चालन कोषको व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुद विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सञ्चारमाध्यम सम्बन्धि व्यबस्थापन गर्न बनेको विधेयकका रुपमा तयार पारेको छ ।

२०७४ माघ १८ गते बसेको पहिलो प्रदेशसभामा दुई वटा अधिवेशन सकिएको छ । दुई अधिवेशनमा सभामा ८० वटा बैठक बस्यो । हिउँदे अधिवेशनबाट सुरु भएको प्रदेशसभा बैठक वर्षे अधिवेशन सकेर हिउँदे अधिवेशनको पर्खाइमा छ ।