विपद व्यवस्थापनबारे जनप्रतिनिधिसँग अभिमुखीकरण

नेपाल समाचारपत्र, लमजुङ
लमजुङमा नेपालमा विपद व्यवस्थापनको कानुनी प्रयासबारे जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण गरिएको छ । सो अवसरमा दिगो विकासका लक्ष र हाम्रो प्रयास, नेपालमा विपदको कानुनी व्याख्या, हाल सम्मका कानुनी प्रयासहरू, नीतिगत समिक्षा, विपद व्यवस्थापनमा आएको परिवर्तनबारेमा सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो ।

२०७२ साल बैशाखमा आएको गोरखा भूकम्प, २०६८, २०७१ र २०७४ सालमा आएको बाढी तथा पहिरो पछिल्ला ठुला विपदहरूले विपद व्यवस्थापनको कानुनी आवश्यकता बोध भएको हो ।

विगतका विपद घटनाले के पनि सिद्ध गरेका छन् भने पुनर्लाभ, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्य विपद् चक्रका हिसाबले विपद पश्चात गरिने भएपनि प्रभावकारी पूर्व तयारीले सम्भावित मानवीय र भौतिक क्षतिलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको परिच्छेद ७ प्रत्येक अत्यधिक खाँचो परेका व्यक्तिलाई सहायता पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र नेपाल त्यसको पक्ष भएको हुँदा कानुन बनाएर त्यसको उपयोग गर्नु पर्ने भएको हो । यतिबेला नेपालमा स्थानीय तहमा समेत सरकार रहेका कारणले गर्दा स्थानीय सरकारले समेत त्यस्तो कानुन बताउन आवश्यक भएको हुँदा आभिमुखिकरण जरुरी भएको सो कार्यक्रमको संयोजक संस्था आरसिडिसीका कार्यक्रम संयोजक प्रमोद घिमिरेले बताउनु भयो ।

सो बारेका कानुनी औचित्यका बारेमा जिल्लाको विपद व्यवस्थापन समितिका स्रोत व्यक्ति शिव रेग्मीले स्थानीय तहका विपद व्यवस्थापनको कानुनको अवश्यकता र औचित्यमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । रेग्मीले विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६७, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ बारेमा जानकारी दिनु भयो । उहाँले जिल्ला तथा क्षेत्रीय तहमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा प्रक्रियामा संलग्न सबै सरकारी अधिकारीहरु, रेडक्रस अभियानका सदस्यहरू, राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु र राष्ट्रसंघीय निकायहरूलाई आवश्यक दिशावोध गरेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० अनुसार सरोकारवाला निकायको पहिचान, विगतका विपद्का घटनासम्बन्धी उपलब्ध सूचनाहरु, प्रकोप तथा जोखिम नक्शांकन गर्ने अधिकार दिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो । यसैगरी, विषयगत क्षेत्रको पहिचान, संलग्न निकायको काम, कर्तब्य तथा भूमिका, स्रोत नक्शांकन, सम्पर्क सूची तयारी र राहत सामग्रीको आंकलन गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख छ रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो ।

रेग्मीले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय विपद् जोखिम ब्यवस्थापन योजना तर्जुमा मार्फत प्राप्त क्षेत्रगत सुझावलाई स्थानीय विकास योजनामा प्राथमिकताका साथ संलग्न गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ुसो अवसरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाइ कार्य ढाँचा २०१५–२०३०का प्राथमिकताका बारेमा समेत प्रकाश पारिएको थियो ।

जसमा चार मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । जसमा पहिलो विपद् जोखिमबारे बुझाइ अभिवृद्धि गर्ने दोस्रो विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि विपद् जोखिम सुशासन सशक्तीकरण रहेको छ । यसैगरी, तेस्रो प्रथामिकतामा उत्थानशीलताका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी रहेको छ भने चौथोमा प्रभावकारी प्रतिकार्य र उत्कृष्ट पुनप्र्राप्ती, पुनः स्थापन र पुनर्निर्माणका लागि क्षमताको विकास रहेको उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा बेसीशहर नगरपालिकाको कार्यपालिकाका प्रतिनिधिहरुले भाग लिएको आरसिडिसीका सहजकर्ता कुमारी तामाङले बताउनु भयो ।