मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन संशोधन गर्न महासंघको माग

संशोधन गर्ने सभामुख महराको प्रतिबद्धता
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनका कतिपय प्रावधानले निर्माण व्यवसाय धराशयी बनाउने भन्दै संशोधनको माग गरेको छ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग सो माग गरेका हुन्। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सभामुख महरासँग समस्त निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने गरी हालै लागू भएको मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० तत्काल संशोधनका लागि आग्रह गर्नुभयो। महासंघले निर्माणकार्य खरिदको सम्झौता भएपश्चात् निर्माण व्यवसायीहरूले कार्य नगरेमा, गुणस्तरीय कार्य नगरेमा वा समयमै कार्य सम्पन्न नगरेमा धरौटी रकम जफत गरिने, सम्झौता अंकको १० प्रतिशत रकम लिक्विडिटी ड्याम्मेजबापत असुल गरिने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका थियो।

त्यसै गरी १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिने, ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिने तथा सम्पन्न हुन बाँकी काम निर्माण व्यवसायीको घर घरानाबाट असुल उपर गरिने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार आधिकारिक निकायहरूबाट मुद्दा चलाइने व्यवस्था नै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि पर्याप्त भएकाले अन्य कुनै व्यवस्था आवश्यक नभएको महासंघले जनाएको छ।

सो अवसरमा सभामुख महराले मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ को संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै उपाध्यक्ष रत्नबहादुर खड्का, उपमहासचिव ९नीतिगत० टंकप्रसाद चौलागाईं, केन्द्रीय सदस्य मंगलबहादुर शाही, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता थियो।