दोषीलाई उन्मुक्ति नदेऊ

कहीँ नभएको जात्रा नेपालको संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ यो प्रचलित नेपाली उखान यति बेला सरकारका हकमा चरितार्थ हुन पुगेको छ । सरकारले द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याउने तयारी थालेपछि यो उखानको औचित्य पुष्टि भएको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुन पारित हुन लागेपछि दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघेको भन्न करै लाग्छ ।

नेपालको प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार व्यक्ति हत्या, अपहरण, आगजनी, बलात्कारलगायत गम्भीर मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न दोषीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकमा द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका हकमा प्रचलित ऐनको व्यवस्था लागू नहुने भएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख गरेर विधिको शासन, मूल्य मान्यता र कानुनको उपहास गरिएको छ । सत्य निरुपण विधेयक घटना स्वीकार गरेमा ज्यान मार्नेदेखि बलात्कारसम्मका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने कसुरदारमाथि कारबाही नहुनु ठूलो अन्याय हो ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरु न्यायको पर्खाइमा बसेको १३ वर्ष बितिसकेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप हुनु भनेको पीडितहरुलाई न्याय नदिनु होइन । जघन्य मानवअधिकारविरोधी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाही दिलाउनु हो । पाशविक हत्या र बलात्कार गर्नेलाई जेल जान नपर्ने कानुन ल्याउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत अवहेलना गर्नु हो । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको दण्ड सजाय निर्धारणसम्बन्धी महलमा ‘फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी प्रचलित नेपाल ऐनको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भनिनुको सोझो अर्थ हो पीडकलाई सोझै उन्मुक्ति दिनु ।

अपराध गर्नेहरु चाहे नेता हुन्, चाहे सरकारका मन्त्री नै किन नहुन्, संक्रमणकालीन न्यायका नाममा कानुनभन्दा माथि कोही रहँदैनन्, रहनुहुँदैन । सरकारले ल्याएको विधेयक पारित भए द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै मुद्दा विशेष अदालतमा तानिनेछन्, विशेष अदालतले अभियुक्तलाई न्यायाधीशको तजबिजीमा साधारण तारेखदेखि सामान्य धरौटी लिएर उन्मुक्ति दिँदै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन सक्नेछन् । जसले वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितको भावनामाथि ठेस पुग्नेछ । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन गठित दुई आयोगको म्याद सकिन दुई सातामात्र बाँकी रहँदा सरकारले परामर्शविना नै विधेयक ल्याउन लागेको छ । यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवार अझैसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको तथ्यांकअनुसार तत्कालीन माओवादी तथा राज्यपक्षबाट २ हजार ७ सय ८० जना बेपत्ता पारिएका छन् । अझैसम्म सरकारसँग बेपत्ता व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक छैन । पीडितले न्याय नपाएको, विस्थापित परिवारहरु पुनःस्थापित हुन नसकेको, राज्यले राहतमा समेत अन्याय गरेको गुनासाहरु अझैसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरी र माओवादी लडाकू मात्रै पीडित होइनन्, द्वन्द्वमा सर्वसाधारणसमेत पिल्सिएका छन् । न्यायसहितको सत्यको निरुपण र मेलमिलापका लागि राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ । द्वन्द्वकाल हटे पनि समाजमा अझै द्वन्द्वको अवशेष हटिसकेको छैन । सरकारले जो पीडित र अन्यायमा परेका छन्, तिनीहरुलाई न्याय दिलाएर समाजमा पुनःस्थापित गराउन सक्नुपर्छ ।

अझै पनि पीडितलाई न्याय दिलाउन आवाज उठाउने मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक अभियन्ताहरुलाई सरकारले बैरीको आँखाले हेरिरहेको छ । न्याय निरुपणका लागि राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारले पीडितको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ । विधेयक पारित गर्नुअघि द्वन्द्वपीडितसँग पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ । राज्यले सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा पीडितले न्याय पाउने गरी विधेयक ल्याउनु जरुरी देखिएको छ ।
– सुरज शाक्य, हाल ः कतार, दोहा ।