सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आवश्यकता पहिचान भएन

0
Shares

मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर ।
सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय जडीबुटीको खानीमा छ । तर यहाँ स्थापनाको ८ वर्षसम्म पनि हरियो हिराको महत्व बुझ्न सकेनन् । सुदूर पश्चिममा थुपै्र प्रकारका जडीबुटी पाईन्छन् । जडीबुटीको प्रशोधन नेपालमा नै गर्ने र त्यसबाट बहुउपयोगी रसायन वा औषधि उत्पादन गर्नेतर्फ सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरूले हालसम्म कुनै शैक्षिक कार्यक्रम विकास गरेका छैनन् । कस्तो विडम्बना, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्नातक कार्यक्रममा त उल्टै वनस्पतिशास्त्र नै पढाइ हुदैन् ।

किसानहरू प्रतिवर्ष रासायनिक मलको आपूर्ति समयमा नहुने समस्याले ग्रस्त छन् । र, राज्यले करिब ६ अर्बको रासायनिक मल विदेशबाट खरिद गर्ने अनुमान छ । तर यस क्षेत्रमा खुलेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले रासायनिक मल उत्पादन गर्न आवश्यक केमिकल इन्जिनियर उत्पादन गर्नेतर्फ शैक्षिक कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने हो तर सकेको छैन । त्यसबाहेक यस प्रदेशमा सुगरमिल, साबुन, चाउचाउ, सिमेन्ट जस्ता कैयौँ उद्योगमा केमिकल इन्जिनियरको आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । उता आवश्यकता पहिचान गर्न चतुर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले भने केही वर्षअगाडिदेखि केमिकल इन्जिनियरिङ विषयमा कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ ।

आवश्यकता पहिचानकै कुरा गर्दा पूर्वी नेपाल चियाका लागि विश्वप्रसिद्ध छ तर सोही प्रदेशमा रहेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यसतर्फ कुनै अनुसन्धात्मक शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको छैन । सुनेअनुसार त्यस भेगमा क्याफिनरहित चियाको प्रजाति पनि भेटिएको छ अमेरिकी विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानमा तर त्यसै क्षेत्रको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय यस विषयमा बेखबर छ । त्यसबाहेक १ नम्बर प्रदेशमा अन्य सम्भावना र अवसर नभएका होइनन् तर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पटक्कै पनि क्षेत्रीय आवश्यकता पहिचान गर्न सकेन । पहाडी क्षेत्रमा टिस्युकल्चर विधिबाट पैदा गरिएको आलु र अलैँचीको बीउको व्यापक माग छ । निजी कलेजको सम्बन्धन प्रकरणले धराशायी भएको यस विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायतर्फ हालसम्म विज्ञानका शैक्षिक कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन ।

सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा प्राण भर्ने हो भने प्राज्ञिक विशिष्टता कायम हुनेगरी विश्वविद्यालयहरूको संगठनात्मक ढाँचा, पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवा आयोगको गठनलगायतका विषयमा आमूल परिवर्तन गर्न तत्काल विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूमा कुशल र क्षमतावान पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्छ । त्यसबाट मात्र उच्चशिक्षाले देशमा अग्रगामी फड्को मार्नेछ ।