आफ्नै ठाउँबाट श्रम स्वीकृति पाउँदा सुदुरपश्चिमवासीमा खुसीयाली छायो

धनगढी । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने तयारीमा रहनुभएका कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका गोरखबहादुर खवास शुक्रबार धनगढीको श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा खुशी मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा शुक्रबार वैदेशिक रोजगार डेस्कको शुभारम्भ गरिएसँगै उहाँ खुशी देखिनुभएको हो । सेवाग्राही खवासले भन्नुभयो, “यसअघिसम्म राजधानी काठमाडौँबाट श्रम स्वीकृति लिने क्रममा निकै खर्चिलो र विभिन्न कठिनाइको सामना गर्नुपथ्र्यो । अब भने मुक्ति पाइने भइयो ।”

नौ वर्षदेखि मलेशियाको जुस बनाउने कम्पनीमा कार्यरत खवास त्यहाँ दैनिक आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने कम्पनीको नियम रहेकामा थप समयमा गर्दा थप पारिश्रमिक समेत पाउने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले थप्नुभयो,“श्रम स्वीकृति लिँदा हुने झमेला र तनाब सबै हटे, अब सिधै टिकट काटेर मलेशिया उड्न पाइने भयो ।”

साउदीमा स्काइफोल्डिङको काम गर्दै आउनु भएका धनगढी उपमहानगरपालिका—२ का अर्का सेवाग्राही रामबहादुर सिंहले पहिलोपटक आफ्नै गाउँठाउँमा श्रम स्वीकृति लिन पाउँदा ठूलो राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘‘अघिल्लो पटक मेनपावर कम्पनिमार्फत श्रम स्वीकृतिको कागजात बनाउँदा काठमाडौँमा बसोवासको खर्चबाहेक रु सात हजार शुल्क तिर्नुपरेको थियो’’ सिंहले भन्नुभयो, “अहिले आफैँले अनलाइनबाट रु छ हजार ५०० रकम जम्मा गरेर आफ्नै ठाउँमा श्रम स्वीकृति मिल्दा सहज मात्र भएको छैन, विगतमा जस्तो दलालहरुको चङ्गुलमा पर्नुपर्ने र लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।” सिंह वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो पटक सउदी जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उहाँहरु दुबै जनाको राहदानीमा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर टाँसेर हस्तान्तरण गर्दै वैदेशिक रोजगार डेस्कको शुभारम्भ गर्नुभयो । योसँगै सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य औपचारिक रुपमा शुरु भएको छ ।

सो अवसरमा मन्त्री सुवेदीले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप नै सरकारले प्रदेशस्तरबाट नै श्रम स्वीकृति दिन शुरु गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमालले वैदेशिक रोजगार डेस्कबाट हुने कामले सेवाग्राहीको समय र पैसा बचत हुने हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख कृष्णानन्द जोशीले श्रम स्वीकृति प्रदेशस्तरबाट नै दिने व्यवस्था गरिएकाले वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो । धनगढीमा स्थापना गरिएको वैदेशिक रोजगार डेस्कबाट छुट्टीमा आएर सोही मुलुकमा जान चाहनेलाई पुनः श्रम स्वीकृति ९रि–इन्ट्री०को सेवा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेले भने राजधानीमा रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै मेनपावरमार्फत् जानेहहरुको हकमा सोही कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा रहेको जनाइएको छ । यो प्रदेशबाट रोजगारीका लागि अन्य मुलुकभन्दा भारत जाने बढी सङ्ख्यामा रहेका छन् ।