नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको चुक्ता पुँजी तेब्बर बनाउनुका साथै अन्य नीतिगत पक्षमा कडाइ गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० (दोस्रो संशोधन, २०७५) अनुसार चुक्ता पुँजी १० करोडबाट बढाएर ३० करोड पु¥याएको छ। सोमबार परिपत्र जारी गर्दैै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको २०७७ असार मसान्तसम्म २० करोड र २०७८ असारसम्म ३० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
हायर पर्चेज कर्जाको परिभाषाभित्र कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पँर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिने कर्जा वा सापटी पर्छ ।
त्यस्तै बैंकले यस्तो कर्जा प्रदान गर्न कार्यको स्वीकृति दस्तुर पनि बढाएको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष कम्पनीको चुक्ता पुँजीको शँन्य दशमलव १ प्रतिशतले हुने रकम बराबर स्वीकृति दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा अबदेखि शँन्य दशमलव २ प्रतिशत बुझाउनुपर्नेछ । कम्पनीले हायर पर्जेज कर्जा दिने स्वीकृति पाएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्तो कारोबार गरिसक्नुपर्नेछ । अन्यथा स्वीकृति स्वतः रद्द हुनेछ ।
त्यस्तै कर्जा सँचना केन्द्रको कालोसँचीमा परेको वा कालोसँचीबाट हटेको तीन वर्ष नपुगेको व्यक्ति शेयरधनी रहेको कम्पनीले स्वीकृति पाउने छैन ।
साथै प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा हायर पर्चेज कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणका लागि दुई लाख रुपियाँ दस्तुर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले लागँ गरेको छ । यसअघि एक लाख रुपियाँ दस्तुर रहेको थियो । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले ठाउँ छानेरमात्रै स्वीकृति दिने भएको छ ।
यस्तै उक्त कार्य गर्ने कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलनसमेत गर्न पाउने छैन । साथै कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा ब्याजदर मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रले ब्याजदरसम्बन्ध गरेको व्यवस्थालाई पनि लागँपर्ने छ । यस्ता कम्पनीले हायर पर्चेजबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै पनि संशोधन अभिलेख भएमा १५ दिनभित्र सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई गराउनुपर्नेछ ।
हाल आधा दर्जनको संख्यामा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी सञ्चालनमा छने भने सोही संख्यामा कम्पनीहरु सञ्चालनको पर्खामा रहेका छन् ।
यस्तै १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्यरुपमा कर्जा सँचना दिनुपर्ने, कम्पनीले एकभन्दा बढी कम्पनीबाट उत्पादित सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरणमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने र सो सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनुपर्नेछ ।
चुक्ता पुँजी दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । चुक्ता पुँजी दोब्बर भएपश्चात् कम्पनीले त्यसपछिका आवमा खुद नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया