नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल धितोपत्र बोर्डले उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) आस्बा प्रणालीबाट भर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी फागुन १ गतेदेखि लागँ हने गरी ऐच्छिक रुपमा आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिने व्यवस्था गरेको हो ।
उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आस्बा प्रणालीमार्फत् आवेदन दिने व्यवस्था नहुँदा स्थानीय बासिन्दाहरुले दरखास्त दिन झन्झट बेहोर्नुका साथै शेयर बाँडफाँडपश्चात शेयर नपरेको रकम फिर्ता लिन तथा धितोपत्र प्रमाणपत्र लिनका लागि पटक –पटक निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले तोकेको संकलन केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै बोर्डले आस्बा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।
शेयर बिक्री गर्नका लागि हितग्राही खाता खोेली अभौतिकिकरण समेत गर्नुपर्ने व्यवस्थाको साथै हाल आस्बा प्रणालीको सुविधा ७७ जिल्ला र करिब ७ सय स्थानीय तहमासमेत पुगिसकेको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई यस्तो व्यवस्था गरिएको बोर्डको भनाइ छ । साथै उद्योग वा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले प्राप्त गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्ष पँरा नभएसम्म अरु कसैलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था (लक ईन पिरियड) रहेकाले त्यस अवधिसम्म डिम्याट खाताको वार्षिक नवीकरण शुल्कमा मिनाह दिने व्यवस्था गर्ने समेत बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार आस्बा प्रणालीमार्फत् सबै जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब २६७३ शाखामार्फत् आस्बा सेवा प्रदान भइरहेको सन्दर्भमा यस व्यवस्थाबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया थप लगानीमैत्री हुनुका साथै बोर्डको एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानमा व्यापकता आई बजार विस्तार हुने वोर्डको अपेक्षा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
२०७३ माघदेखि काठमाडांै उपत्यकामा र २०७४ साउनदेखि देशैभरी आस्बा प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागँ गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया