प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन माघ २० देखि शुरु हुने

सरोज यादव, विराटनगर
प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन माघ २० गतेबाट सुरु हुने भएको छ । बुधबार बसेको एक नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० गते देखि अधिवेशन सुरु गर्ने मिति तय गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा अब प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नेछन । प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन गत असोज २३ गतेसम्म चलेको थियो । नाम र राजधानी तोक्न सरकारले गृहकार्यसमेत सुरु गरेकोले यो अधिवेशनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । गत असोज २३ गते वर्षे अधिवेशन सम्पन्न भएदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसविषयमा पटकपटक कुरा उठान गर्दै आएको थियो ।

चैतमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा सरकार टुङ्गोमा पुग्ने बुझिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि एक नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुईवटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेको एक नम्बर प्रदेश सरकार तत्काल विस्तार नहुने संकेत देखिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भने प्रदेशमा सरकार भए नभएको अहिलेसम्म महसुस गर्न नपाएको टिप्पणी छ । सात वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छ । ती मन्त्रालयहरु मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै सम्हालिरहेका छन । दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न समस्या नभए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन नसक्दा ती मन्त्रालयमा पनि मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयहरु मात्र होइन प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु पनि लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । हाल संसदमा ६ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको टिप्पणी छ । वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि सरकार भएको अनुभूति नै गर्न नपाएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।

यसैबीच एक नम्बर प्रदेश मन्त्री परिषद्को वुधवार बसेको बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कोसी रिफ्रेसमेन्ट आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मन्त्रालयको विशेष पहलमा सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा लामो दूरीका सवारी साधनका चालकहरुका लागि थकान मेटाउन, ट्राफिक सचेतना तथा होल्डेजका रिफ्रेसमेन्ट उपयोग हुने बताइएको छ ।

बैठकले सो आयोजनाका लागि कार्यालय खोल्नलाई बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारको प्रवक्त समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले अघि सारेको सगरमाथा टिन्स क्लबको गठन तथा निर्देशिका पनि स्वीकृत गरेको छ । यो क्लबले कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरुका लागि विभिन्न किसिमका तालिम तथा प्रशिक्षण दिने जनाइएको छ ।