हेटौंडाबाट शुरु हुँदै प्रदेश सरकारको नमुना बस्ती

रोशन पराजुली, हेटौंडा
आफ्नो पूर्व घोषणाअनुसार प्रदेश ३ सरकारले एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गरी बसोबास व्यबस्थित गर्ने तयारी थालेको छ । छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकीकृतरुपमा राख्ने गरी नमुना वस्ती स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले हेटौंडाबाट काम थालेको हो ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका १८ स्थित बाँसघारी बस्तीलाई सोही वडाको हटियामा स्थानान्तरण गर्न लागेको हो । करिब ५ दर्जन घर चुरेको कटान तथा पहिरोको जोखिममा रहेका कारण प्रदेश सरकारले एकैनासका घर निर्माण गरी एकीकृत बस्ती बसाल्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँसघारी बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत नमुना बस्ती बनाउन संघीय सरकारसँग जग्गाको स्वीकृतिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्य जिल्लाका थुप्रै बस्तीहरु एकीकृतरुपमा विकास गर्नुपर्ने माग आइरहेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती मागहरु पाइपलाइनमा रहेको जनाएको छ । हटियामा बस्ती बसाउने विषयले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा हेटौंडा १८, मानेभञ्ज्याङमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।

विपन्न समुदायलाई सबै सुविधा एकैस्थानमा उपलब्ध गराउने गरी वस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो । पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, तालिम हल, खेलमैदानसहित सुविधा एकै स्थानबाट दिने गरी काम शुरु गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो ।

मानेभञ्ज्याङमा रहेको गोरक्षेश्वर सामुदायिक बन र ज्योति सामुदायिक बनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा निरीक्षण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री पौडेलसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले केही समयअघि उक्त स्थान अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

उक्त क्षेत्रमा करिब ४ सय आर्थिक विपन्न परिवारलाई राख्ने गरी तयारी थाल्न मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभएको छ । देशकै नमुना वस्तीका रुपमा रहने गरी काम थाल्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले वस्तीलाई देशकै मोडलका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको यो नमुना परियोजना हो । ‘जग्गाको कुरा टुंगिएपछि काम सुरु गर्ने तयारी छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो । उक्त वस्तीमा उद्योग÷ब्यवसाय खोल्न र तालिम दिन सजिलो हुने गरी भौतिक निर्माण गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमअन्तर्गत् भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबासलाई व्यबस्थापन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा एकीकृत वस्ती स्थापनाका लागि कार्यप्रारम्भ गरिने उल्लेख गरेको थियो ।
पहिलो चरणमा हेटौंडा १५, चिप्लेटीको बस्ती स्थानान्तरणका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले चोसो देखाउनुभएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेको बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा रहेको, खानेपानीलगायत समस्यामा रहेका स्थानीयलाई १० धुरदेखि बढीमा एक कठ्ठासम्म जग्गासहित घर दिएर वस्ती स्थानान्तरणको तयारी गरिएको हो ।

चिप्लेटीमा वर्षौंदेखि समस्यामा पर्दै आएका १ सय ४४ परिवार उक्त क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने छ । उनीहरु २०२२ सालदेखि चिप्लेटीमा बस्दै आएका छन् ।
वस्तीलाई नमुनाका रुपमा निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाले शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरसहित कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेको छ । वस्ती निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने र वस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने गरी तयारी थालिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो । हेटौंडामा निर्माण गर्न लागिएको यस्तो वस्ती प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

जग्गा अवलोकनमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उद्योग, बन, वातावरण मनत्रालयका सचिव, जिल्ला बन कार्यालय प्रमुख, मालपोत, नापी कार्यालय प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।
भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्र भूमि आयोग गठन र भूमि व्यबस्थापनका कार्यक्रमलाई आगामी ३ वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरी भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई दीगोरुपमा समाधान गर्ने योजना बनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने, आर्थिक प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ संशोधन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत शुल्क तोक्नेलगायत विषय पनि निर्णय प्रक्रियामा लगेर टुंग्याएको जनाएको छ ।

गाई प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्य्विधि २०७५ को मस्यौदा, पाडापालन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, उच्च प्रजनन्मानको बोयर जातको बाख्रा स्रोतकेन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्य्िवधि २०७५ को स्वीकृति, बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, दूध चिस्यान केन्द्रका लागि चिलिङ्ग भ्याट स्थापना गर्ने कार्यविधि २०७५ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ ।

साझेदारीमा आधारित पशु वधस्थल स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, पिग एण्ड पोर्क पार्क निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, डिप बोरिङ निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा, कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा र सहकारी संघसंस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५ को मस्यौदा स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।