नदीजन्य उत्खनन् विवाद अदालतमा, गढवामा टेन्डर नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश

नरेन्द्र केसी, दाङ
उच्च अदालत तुलसीपुरले गढवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको राप्ती नदी र अन्य खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ(ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो) संकलन तथा उत्खननका लागि निकालेको टेन्डर बोलपत्र सम्बन्धी कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गढवा गाउपालिका वडा नं. १ निवासी सुमन अधिकारीले पुस २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा दर्ता गरेको टेन्डर रोक्काको उत्प्रेषण÷परमादेश÷निषेधाज्ञाको रिट निवेदनमा न्यायाधिश इश्वरराज आर्चायको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै चुरे क्षेत्रका नदी÷खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ आदी हटाउने वा संकलन, उत्खनन कार्यको स्वीकृती सम्बन्धी कार्याविधि २०७१ ले नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन गर्दा बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त हुनु पर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको देखिएको र विपक्षी गढवा गाउपालिकाको कार्यालयबाट बातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन विना नदीजन्य बस्तु निकाल्नका लागि बोलपत्र आवहान गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

गाउपालिकाले २०७५ मंसिर १२ गते बोलपत्र आवहान गरेको थियो । गाउपालिकाले बोलपत्र आवहान गर्नु अगाडी गर्नुपर्ने इआइए नगरी पुरानै जिल्ला विकास समितिले गरेको इआइएको प्रतिवेदनको आधारमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लागेको थियो । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले गरेको इआइए प्रतिवेदनअनुसार सो क्षेत्रबाट एकपटक टेन्डर गरी नदीजन्य पदार्थ विक्रि गरिसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१)(क) वमोजिम दुबै पक्षवीच छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि २०७५ माघ ६ गते पेशी तोकिएको छ ।

सोही विषयमा हरिप्रकाश यादवले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुस १० गते सोही प्रकारको निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । भोलिपल्ट पुस ११ गते न्यायाधिश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने पुस १६ गते न्यायाधीशहरु मोहन बहादुर कार्की र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, निवेदक यादवले पुस २० गते आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएपछि पुनः अधिकारीले पुस २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

गाउपालिकाले टेन्डर जारी गरेको विषयमा राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समितिले पनि चासो व्यक्त गर्दै इआईए प्रतिवेदन तयार गरे नगरेको बारेमा जानकारी मागेको छ । चुरे संरक्षण समितिले सो क्षेत्र आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने भएका कारण नदीजन्य पदार्थ हटाउने वा संकलन गर्दा आफ्नो स्वीकृती संबन्धी कार्यविधि–२०७१ अनुसार गर्नु पर्ने बताउदै आएको छ । गाउपालिकाले तोकिएको क्षेत्रबाट इआईए प्रतिवेदन तयार नगरि नदीजन्य पदार्थ संकलन र उत्खनन गरि विक्रि गर्दा सो क्षेत्रको मानववस्ती जोखिममा पर्ने सम्भावना निकै बढेर जानुका साथै सार्वजनिक बाटोमा क्षति पुग्ने, पुलपुलेसामा नोक्सान हुने तथा बड्कापथ सिचाई आयोजना भत्कने अवस्था रहेको स्थानियवासीको भनाइ छ ।

अघिल्लो पटक तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, दाङले खोलाको टेन्डर गरी ठेक्कामा लगाएपछि ठेकदारहरुले तोकिएको परिणाम भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ निकालेको स्थानियवासीहरु बताउछन् । त्यसैगरि नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा गुडेका टिप्परका कारण कालाकाटे–गढवा पिच सडक खण्ड खाल्डाखुल्टीमा परिणत भएको छ । त्यसबारेमा स्थानियवासीहरुले गाउपालिका तथा ठेकदारहरलाई सचेत गराउदा कुनै चासो नलिएको उनीहरुको भनाई छ ।