‘नलेज बैंक’ स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
गैरआवासीय नेपाली संघले गत अक्टोबरमा काठमाडौंमा सम्पन्न पहिलो विज्ञ सम्मेलनको सारांश एवं सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष भवन भट्टसहितको प्रतिनिधिमण्डलले सो सुझाव पेश गरेको हो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघले पछिल्लो समय गरेको गतिविधि र विशेषज्ञ ज्ञान र सीपलाई नेपालमा भित्र्याउने कदम प्रशंसायोग्य भएको बताउनुभयो ।

सरकारले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली संघले आर्थिक लगानीसँंगै ज्ञान, सीप र प्रविधिको लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालमा ‘नलेज बैंक’ स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै उहाँले अरु सम्पत्ति अस्थायी प्रकृतिको हुने तर ज्ञान सीप स्थायी प्रकृतिको हुने भएकाले ज्ञानको स्थानान्तरणमा सरकारले संघसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रहेको हिमाली श्रृंखलाले उपमहादीपको वातावरण सन्तुलनमा खेलेको भँमिकामा सतर्क गराउन आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा अध्यक्ष भवन भट्टले गैरआवासीय नेपाली संघको पछिल्ला गतिविधिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले विज्ञ सम्मेलनको सारांश पेश गर्नु हुँदै संघले नेपालको ज्ञान सीपको भण्डारलाई अभिवृद्धि गर्ने जमर्कोका साथ विज्ञ सम्मेलन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले भिजिट नेपाल २०२०, विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायत सरकारले लिएका कार्यक्रम सफल पार्न संघ लागि पर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । यस्तै संघका उपाध्यक्ष एवम् सम्मेलनका संयोजक कुमार पन्तले अक्टोबरमा सम्पन्न विज्ञ सम्मेलनको पृष्ठभँमिलगायत सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि गरेका सम्पँर्ण गतिविधिको बारेमा स्मरण गराउनुभएको थियो ।

यस्तै सम्मेलनका अर्का संयोजक डा. हेमराज शर्माले सम्मेलनको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो । संघद्वारा गत अक्टोबरमा भएको विज्ञ सम्मेलनमा १ सय ६६ कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । १९ वटा सत्रमा सम्पन्न सम्मेलनमा २१ मुलुकका ५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
फरक प्रसंगमा संघका पदाधिकारीले संसदमा विचाराधीन रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संघले राखेको सुझावसहित पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।