युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अलपत्र

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
३ नम्बर प्रदेश सरकारले युवा वैज्ञानिकलाई प्रेत्साहन गर्न भन्दै ल्याएको योजना शुरू हुन सकेको छैन। युवासम्बन्धी महŒवपूर्ण योजना ल्याइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवालक्षित ३ महŒवपूर्ण कार्यक्रम शुरू हुन सकेका छैनन्। कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले २१ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कार्यक्रमबाट नवीन प्रविधि विकास भएर प्रतिभाशाली युवा संरक्षण हुने र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयले दाबी गरे पनि कार्यक्रम दोस्रो चौमासिकको दुई महिनामा पनि शुरू भएको छैन।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको कार्यसञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम रहेका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ। युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १० करोड छुट्याएको छ।

युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम बनाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमको मूल्यांकन प्रदेश सरकारले नवीन प्रविधि प्रदर्शनी, प्रतिवेदन, नवीन प्रविधि उपयोग गरी स्वरोजगार युवाहरूको संख्या हेरेर गरिने मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख युवराज बगालेले जानकारी दिनुभएको छ।

विदेशबाट वा स्वदेशमै सीप आर्जन गरेका युवालाई रोजगार प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यसाथ प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको साझेदारीमा आधारित युवा स्वरोजगार प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य पनि शुरू हुन सकेको छैन। केन्द्र स्थापना नहुँदा काम शुरू हुन नसकेको हो। प्रदेश सरकारले १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको कार्यक्रमका लागि प्रादेशिक युवा समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आवश्यकताअनुसार युवा स्वरोजगार प्रबद्र्धन डेस्क स्थापना गरी स्वरोजगारका लागि लक्षित कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमको मूल्यांकन गर्न युवा स्वरोजगार प्रबद्र्धन केन्द्रहरूबाट चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयारी गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा छ।

प्रदेश सरकारले युवासम्बन्धी १० करोड बजेट बराबरको कार्यक्रम पनि लागू गर्न सकेको छैन। युवालक्षित कार्यक्रमका नाममा रहेको युवा स्वरोजगार र प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रम पनि लागू हुन नसकेको हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा भए पनि विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन। प्रथम चौमासिकबाट शुरू हुनुपर्ने युवालक्षित कार्यक्रम शुरू नहुुनुको कारण कर्मचारी अभाव भएको सचिव दीर्घनारायण पौडेलले बताउनुभएको छ। कर्मचारी अभावका बाबजुद मन्त्रालयले धेरै काम गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेका ६८ दरबन्दीमध्ये ३७ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्। मन्त्रालयको ७ मध्ये ३ वटा महाशाखा प्रमुखविहीन छन्। सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले कर्मचारी अभावका कारण सोचेजस्तो छिटो काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो।