करार खेती कार्यक्रममा भूमिहीनको उपस्थिति कमजोर

यमलाल भुसाल, बुटवल ।
भूमिहीन किसानहरुलाई आर्य आर्जन गराउने गरी जग्गाको भाडा सरकारले तिरिदिएर कृषि तथा पशु–पंक्षी पालनमा संलग्न गराउने उद्देश्यले प्रदेश ५ सरकारले शुरु गर्न थालेको करार खेती कार्यक्रम सोचे अनुसार अगाडी नवढने देखिएको छ ।

प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका भूमिहीन किसानहरुको जिवन स्थिर माथि उठाउनका लागि सरकारले करार खेती कार्यक्रमका लागु गर्न लागेको जनाएको छ ।

करार खेतीका लागि सरकारले १० करोड रुपैया वजेट छुट्टयाएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमिहीनबाट निवेदन माग गरेपनि मापदण्ड पुगेका निवेदन अति न्यून संख्यामा आएका छन् । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुचना जारी गरी माग गरेकोे परियोजनाका लागि ६ जिल्लावाट आवेदन नै परेको छैन भने बाँकी ६ जिल्लाबाट ७१ वटा मात्र आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदन परेका मध्ये वर्दिया जिल्लावाट १७, दाङ जिल्लावाट ७ , बाकेवाट ३, रुपन्देहीवाट ४ अर्घाखाँचीवाट ३४ र प्यूठानवाट ६ वटा रहेका छन । गुल्मी ,पाल्पा ,रोल्पा नवलपरासी, पूर्वि रुकुम र कपिलवस्तु जिल्लावाट भने आवेदन नै परेका छैनन ।

कृषि पेशा अपनाउन इच्छुक तर आफ्नो जग्गा नभएकाहरुको आयआर्जन बढाउने,जग्गा बांझो रहन नदिने र कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याइएपनि लक्षित वर्गको सहभागिता सन्तोष जनक नदेखिएको मन्त्रालयका सचिव यमनारायण देवकोटाले बताउनु भयो ।

सरकारले पहिलो वर्ष कम्तीमा एक हजार बिघा जग्गामा करार खेती गराउने लक्ष्य लिएको थियो । मन्त्रालयले गएको असोज अन्तिम साता पहिलो पटक एक महिना र पुन: कार्तिक अन्तिम १५ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गर्दा मापदण्ड पुगेका निवेदन सोचे अनुसार नआएकाले पुस अन्तिम साता पुनः १५ दिने अर्को सूचना निकाल्नुपरेको छ ।

जग्गामा उत्पादन भएको सबै खेतीमा स्वामित्व हुने र जग्गा निशुल्क पाउंदा पनि भूमिहीनहरु कृषि र पशुपालनमा आकर्षित नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठीन हुने देखिएको छ । आउदो माघ ६ गतेसम्म पनि मापदण्ड पुगेका निवेदन पर्याप्त आउंछन् भन्ने संकेत नदेखिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउंछन् । करार खेतीमा सहभागी हुन ७१ वटा निवेदन आएपनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेका निवेदन कमै आएकाले कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल र प्रभावकारी हुने की नहुने भन्नेमा यसै भन्न नसकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उप सचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताउनु भयोे ।

यो कार्यक्रममा आफ्नो नाममा जग्गै नभएका भूमिहीन र तीन कठ््ठा वा सो भन्दा कम जग्गा भएका पांच नं प्रदेशका नागरिक सहभागी हुन पाउने मापदण्ड छ ।

जग्गाधनीसंग स्थानीय निकायकोे रोहबरमा जग्गा भाडा सम्झौता गरी प्रयोग गर्न दिइने मापदण्ड छ । एकजना किसानले तराईमा कम्तीमा एक बिघामा र बढीमा १० बिघामा तथा पहाडमा कम्तीमा १० रोपनी र बढीमा सय रोपनीमा करार खेती गर्नुपर्छ । खाद्यान्न बाली खेतीका लागि कम्तीमा ५ वर्ष र फलफूल वा स्थायी संरचना बनाएर गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तीमा १५ वर्षको जग्गा करार हुने मापदण्ड उल्लेख छ । भाडामा दिने जग्गा तराईमा कम्तीमा ५ बिघा र पहाडमा ५० रोपनी एकै क्लस्टरमा हुनुपर्ने मापदण्डमा छ ।

सरकारले जग्गा भाडाका अतिरिक्त ५ बिघाको प्लटमा तीन लाख रुपैयांसम्म अनुदान दिने नीति बनाएको छ । पहिलो वर्ष सरकारले जग्गा भाडा शतप्रतिशत तिरिदिने छ भने दोस्रो वर्ष किसानले ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत तिरिदिने छ । ‘सरकारलाई आफ्नो जग्गा भाडामा दिन जग्गाधनीहरु अनिच्छुक भएको पाइयो’–सचिव देवकोटाले भने–‘पहिलोपटक भएर पनि होला लक्षित वर्ग सोचेअनुसार सहभागी भएनन् ।