आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले अत्यधिक शुल्क उठाउने विद्यालयलाई नियमन गर्न सुझाव दिएपछि निजी विद्यालयहरुका सञ्चालकहरु छटपटिन थालेका छन् ।

विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क असुल्दै आएका ती विद्यालयहरुले आफूले उठाउँदै आएको शुल्कको बचावट गर्न विभिन्न निकायलाई गुहार्न थालेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राजधानीका अत्यधिक शुल्क लिने विद्यालयका सञ्चालकहरु मिडियामार्फत दबाब दिन कोठेबैठक शुरु गरेका छन् । आफूले उठाउँदै आएको शुल्क जायज भएको देखाउन विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुलाई बोलाएर सरकारविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्न कानेखुसी गर्नु र सम्पादकहरु पनि चर्को शुल्क उठाउने विद्यालयको पक्षमा देखिनुले मिडिया पनि पूर्वाग्रही हुन लागेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

यसरी चर्को शुल्क उठाउने केही निजी विद्यालयले आफ्नो रोजीरोटीमा असर पर्ने भएपछि मिडियालाई प्रभावमा पार्न खोज्नु पक्कै राम्रो विषय होइन । यसमा सम्पादक तथा मिडियाकर्मीले पनि ध्यान दिनुपर्दछ । कसैको निहित स्वार्थमा मिडिया प्रयोग हुनु दुःखदायी हो । आफूलाई अब्बल देखाएर अभिभावकलाई जोगी बनाउन खोज्ने त्यस्ता विद्यालयहरुलाई सरकारले नियमन गर्नै पर्छ ।

अहिले यो वा त्यो बहानामा चर्को शुल्क असुल गर्ने विद्यालयले आफ्नो स्वार्थमा आँच आउने भएपछि शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल गराउन नसकिने घोषणा गर्नुले उनीहरुको नियत कस्तो छ भन्ने छर्लंग नै भएको छ । सडकमा छाडा छोडेको साँढे हुन खोज्ने त्यस्ता विद्यालयलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल नहुने निजी विद्यालयलाई उक्त बाध्यकारी नियम लागू गराउन सरकार पछि हट्नुहुँदैन । निजी विद्यालयका सञ्चालकले जस्तोसुकै आन्दोलनको धम्की दिए पनि सरकारले ती विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । निजी विद्यालयले गर्ने श्रमशोषणको समेत अनुगमन गरेर त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता अराजकताको अन्त्य गर्न सरकारले चाल्ने कदमको जनताले स्वागत गर्नेमा दुईमत छैन । अनेक बहाना बनाएर अफू सुरक्षित हुन खोज्ने त्यस्ता विद्यालयलाई उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले खुट्टा कमाउन किमार्थ हुँदैन । राज्यकोषमा कुनै योगदान नगर्ने अनि सरकारले नियमन गर्न खोजेपछि बहाना खोज्ने त्यस्ता विद्यालयलाई नियमन गर्दै सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको आकर्षणलाई झनै प्रभावकारी बनाउन राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा अझै बढी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।