६६ जिल्लामा कानुनी सहजकर्ता

रोशन पराजुली, हेटौंडा
प्रदेश–३ सरकारले प्रदेशका सबै १३ जिल्लाका गाउँसम्म आफ्नो उपस्थिति देखाउन थालेको छ। प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा मातहत कार्यालय खोलिसकेको हो।

‘एक विद्यालय–एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएसँगै प्रदेशका स्थानीय तहमा सामान्य नागरिकका लागि कानुनी उपचारमा सहजताका लागि कानुनी सहजकर्ता नियुक्त गरेर गाउँपालिकास्तरमा पु¥याउन लागिएको छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत १० जिल्लाका ६६ स्थानीय तहमा कानुनी सहायता सहजकर्ता नियुक्ति गरेर बुधबारबाट प्रशिक्षण शुरू गरिएको छ। कानुनी सहजकर्तासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहका सरकारलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सहजकर्ता नियुक्त गरिएको बताउनुभयो।

प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरमा गर्न लागेको यस काम सरकारलाई सफल बनाउने कि असफल बनाउने भन्ने जिम्मा कानुनी सहजकर्ताको रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको यस कार्यले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सजिलो हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभयो– ‘तालिममा केही सिकेर गाउँ पुगी राम्रो काम गरेर देखाउनूस्।’ उहाँले कानुन पढेकालाई प्राथमिकता दिएर सहजकर्तालाई नियुक्त गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गाउँमा रहेका दुःखी, गरिब र उत्पीडनमा परेकालाई कानुनी सहायता गर्न सहजकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नयाँ सोचसाथ काम गर्नुपर्ने बेला आएकाले समस्यामा परेकालाई कानुनी सहायता दिनु महŒवपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो।

कानुन र सुरक्षामा तीन तहका सरकार एक भएर लाग्नुपर्ने बेला आएकामा उहाँको जोड थियो। व्यवस्थित ढंगले जनतालाई न्याय दिनुपर्र्छ भन्दै उहाँले यस कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारको कामबाट नागरिकलाई स्थानीय तहसम्म अनुभूति दिन खोजिएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालय सचिव रमेश शिवाकोटी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर उपप्रमुख भगवती पुडासैनीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। अभिमुखीकरण कार्यक्रम तीन दिन हेटौंडामा चल्नेछ।