नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङको सहमति बढी भएको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सहज

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपालमा उत्पादित विद्युत् बढी भएको खण्डमा भारतमा बिक्री गर्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त भएको छ। नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैंकिङको सहमति भएसँगै मार्ग प्रशस्त भएको हो। विद्युत् आदानप्रदान समिति ९पावर एक्सेन्स कमिटी–पीईसी० को १३औं बैठकले बुधबार भारतको नयाँदिल्लीमा दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालतर्फको बैठकको नेतृत्व गर्नुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई मुलुकका विद्युत टे«ेडरमार्फत इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। पीईसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारूपसहितको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिमरूप दिएको हो। नेपालले लामो समयदेखि वर्षायाममा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्ने गरी इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो

इनर्जी बैकिङको विधि र निर्देशिकालाई जनवरीमा बस्ने सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। ‘इनर्जी बैंकिङका लागि तयार पारिएको निर्देशिकमा सहमति जुटेको छ, यसलाई दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गतका सहसचिव र सचिवस्तरीय कमिटीले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो–‘इनर्जी बैकिङमा नेपाललाई ठूलो सफलता हासिल भएको छ, यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको कोसेढुंगा हो।’

त्यस्तै पीईसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले नेपालले शुरूका ५÷७ वर्ष इनर्जी बुक गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यसमा भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। ‘लाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने भएकाले शुरूका ५÷७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारूप तयार हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले इनर्जी बुक गरेको ५÷७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत् लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत् निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा सहमति जुटेको छ।’

दुई मुलुकबीच विद्युत आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ। तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ५÷७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो।

‘आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म शेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको छ,’ प्रबक्ता अधिकारीको भनाइ छ। पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशतमात्रै शेयर छ।

बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर र बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युतको खरिददरका विषयमा पनि छलफल भएको छ। प्राधिकरणले पीईसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामात्रै ‘लेउ र तिर’ को आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ।

भारतले केही दिन अघिमात्रै छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत् आयातनिर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेकाले त्यसको अन्तरवस्तुमाथि छलफल गरेर मात्रै खरिद दरका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो। ‘नयाँ निर्देशिका आएको सन्दर्भमा पीईसीको सान्दर्भिकता हुने÷नहुने लगायतका विष्यामा सम्बन्धित निकायहरुसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति भएको छ। तर, यसले हाल भइरहेको विद्युत् आयातलाई भने कुनै असर पार्ने छैन।’