सरकारले आफैंले भत्काएको संरचनामा टेको लगाउँदै, सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय

भगवती तिमिल्सिना, काठमाडौं
स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नेपालले फड्को मारेको बेला संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संरचनाबिना स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्य संस्था जिम्मा दिएको भन्दै चौतर्फी रूपमा आलोचना भएपछि सरकारले अन्ततः ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने निर्णय भएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अब सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय राख्ने गरी नयाँ संगठनिक संरचनालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले जिल्लाले प्रदेश तथा प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा। गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ध्यान नै नदिई संरचना परिवर्तन गर्दा दुई वर्षको अवधिमा यतिबेला समग्र स्वास्थ्यका कार्यक्रममा असर प¥यो।

निर्देशक अवस्थीका अनुसार दक्ष जनशक्ति हरेक पालिकाले बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्यका कार्यक्रम थुप्रै छन् पालिकालाई ज्ञान नै छैन कसरी सुधार हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रको। त्यसैले सरकारले जुन निर्णय ग¥यो यो अत्यन्तै प्रभावकारी हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत रहने स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा दरबन्दी संख्या भने पहिलाको तुलनामा केही घटेको छ। काठमाडौंमा ११औं तह, उच्च जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा १०औं तह र मध्यम जनसंख्याका २५ र कम जनसंख्याका १९ जिल्लामा ७ वा ८औं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृतले स्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले काठमाडौं स्वास्थ्य कार्यालयमा ११औं तहको प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकअन्तर्गत १०आंै तहका एक जनस्वास्थ्य प्रशासक, जनस्वास्थ्य अधिकृत, तथ्यांकअधिकृत, हेल्थ असिस्टेन्टसहित १२ पद रहने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी काठमाडौंपछि बढी जनसंख्या भएका ३२ जिल्लामा ११ पदमा १४ दरबन्दीका दरले ४ सय ४८ दरबन्दी रहने भएका छन्। ती जिल्लाहरूमा १०औं तहका वरिष्ठ÷जनस्वास्थ्य प्रशासकले नेतृत्व गर्नेछन्। १४ दरबन्दी रहने जिल्लामा झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी सर्लाही, रौतहट, बारा, इलाम, धादिङ, कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, काभ्रे, पाल्पा, सुर्खेत, रूपन्देही, कैलाली, बाँके, नुवाकोट, मकवानपुर, गोरखा, कास्की, ललितपुर, चितवन, पर्सा, मोरङ, तनहुँ, स्याङ्जा, गुल्मी रहेको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

स्वीकृत दरबन्दी सिन्धुली, डढेल्धुरा, धनकुटा, डोटी, उदयपुर, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, बझाङ, जाजरकोट, अछाम, दार्चुला, बैतडी, पर्वत र लमजुङसहितका २५ जिल्लाका लागि १० वटा पदमा १२ दरबन्दीका दरले ३ सय दरबन्दी स्वीकृत भएका छन्।

त्यसैगरी भक्तपुर, कञ्चनपुर, नवलपुर, नवलपरासी, तेह्रथुम, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, बाजुरा, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, जुम्ला, कालिकोटसहित कम जनसंख्याका १९ जिल्लामा १० पदमा ११ दरबन्दीका दरले २ सय ९ दरबन्दी स्वीकृत भएका छन्।
अबको समय सरकार कर्मचारीको पछाडि हैन नीति, नियम र कानुनको पहरेदार बन्नुपर्छ र आम नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको नैसर्गिक अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने दायित्व बहन गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा फेरबदल गर्दा सामान्य सम्झनु सरकारको ठूलो गल्ती हो निर्देशक अवस्थीले भन्नुभयो।