प्रदेश–३ मा परियोजना बैंक आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट हुने

रोशन पराजुली, हेटौंडा
प्रदेश–३ सरकारले नेपालमा पहिलोपटक परियोजना बैंक शुरू गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले सात वटै मन्त्रालयले गर्ने कामका योजना परियोजना बैंकमा इन्ट्री गरेरमात्र गर्न लागेको हो।

परियोजना बैंक आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले लागू गर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षमा योजनालाई भन्दा पनि बहुवर्षे र आगामी वर्षका योजना समेट्ने तयारी गरिएको छ। परियोजना बंैकको पहिलो चरणको खाका तयार पारिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव केबल भण्डारीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको प्रस्तुतीकरण योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

‘परियोजना बैंक’ नाम दिइएको सफ्टवेयरमा प्रदेश सरकारले गर्ने सबै कामको संस्थागत विवरणमा समावेश गरिने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो। सफ्टवेयर प्रदेश सरकारले गर्ने कुनै विकास निर्माणका काम, योजना समावेश गर्न तयार पारिएको हो।

सफ्टवेयरबाट काम शुरू गरिएपछि कुनै व्यक्ति, सांसद्, मन्त्रीले मुखले टिपाएर योजना अर्थ मन्त्रालयको योजना किताबमा पर्ने, चिटमा टिपाउने, ‘सोर्र्स’ का आधारमा योजना छनोट गर्ने संस्कार अन्त्य हुने अपेक्षा छ।

‘खल्तीबाट आउने योजना अन्त्यका लागि यसले काम गर्छ’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘कुनै योजना व्यक्तिबाटभन्दा पनि संस्थागतरूपबाट आउने क्रम शुरू गर्न परियोजना बैंक महŒवपूर्ण हुनेछ।’

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश विकास योजनाको बैंक बनाएर स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। प्रदेशमा सञ्चालन हुने पाँच वर्षे आवधिक योजनालाई एउटै फन्डमा राखेर प्रदेशमा विकासका योजना लैजाने उहाँले बताउनुभएको छ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतका समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्देशित योजनालाई अब सुधार गरी प्रदेशस्तरबाट जनभावनाअनुरूप भूगोल, व्यावहारिक, दीगो र सन्तुलित विकास योजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो।

उहाँले आवधिक योजनालाई जनप्रतिनिधिको सुझावअनुरूप छनोट गरी जनताको घरदैलोमा पु¥याउन व्यावहारिक र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै प्रदेश सरकारले बृहत् योजनालाई बंैकिङको स्वरूप दिने र आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने स्पष्ट पार्नुभयो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव भण्डारीको नेतृत्वमा इन्जिनियरको टिमले परियोजना बैंक तयारी गरेको हो। प्रदेशमा धेरै योजनाका काम गर्न यसबाट सहज हुने प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले बताउनुभयो।

प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा। खिमलाल देवकोटाले प्रदेशमा वैज्ञानिक सोच चिन्तनद्वारा आवधिक योजना समीक्षा गरी तत्काल दीगो व्यवस्थापन गर्न सकिने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सन्तुलित ढंगबाट परिचालन गर्न र आवश्यक नीति/योजना र अनुगमनलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाउनुभयो।

योजना व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्न र कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुने विश्वास छ। परियोजना बैंकका विषयमा आइतबार भएको प्रस्तुतीकरणमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उपसचिवलगायतको सहभागिता थियो।