“सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल” गफमै सीमित

गंगा बराल
रकारले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा अघि सारेको छ। तर, दिनरात भाषणमा भनेजस्तो यी शब्द व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको छैन। यो नारा सुन्दा निकै मीठो जस्तो लाग्छ तर, अहिले आएर मानिसलाई खल्लो लाग्न थालेको छ।

बृहत् नेपाली शब्दकोषका अनुसार खुसी भन्नाले आफू वा अरू कसैद्वारा गरिएको कार्यबाट पाउने सन्तुष्टि भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै आफ्ना साथीभाइ वा परिवारसँग पूरै सन्तुष्ट हुनु नै खुसी भनिएको छ। तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। केही व्यक्तिको चाहना मात्र पूरा हुनु खुसी रहेन। यो तथ्यलाई शासकले भने बुझेको देखिँदैन। समयको परिवर्तनसँगै मानिसमा उब्जिएका अनेक इच्छा र आकांक्षा पूरा गर्ने सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै हो।

सरकार निर्माण भएको ९ महिना बितेको छ। एक महिनामा एउटैमात्र काम गरें भन्नुभन्दा पनि ९ वटा काम भएको देखाउनुपर्छ जसले जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको हुनुपर्छ तर अहिले यो कथाजस्तै भएको छ। काम गर्न चासो नदेखाएको हो कि सम्भव नभएको हो कि भइरहेका योजना र आन्तरिक कसरत नदेखिएको हो, यो प्रश्न गर्न सजिलो भए पनि जवाफ दिनेलाई भने कसरी कस्तो जवाफ दिएर तत्काललाई टार्ने भनेर संकट परेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति जनताले बुझेर वा नबुझेर अपेक्षा गरे, त्यसको पनि सतहमा गएर खोजी हुनु जरुरी छ। एकपटक प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाइसकेका ओलीले गर्लान् भन्ने सोच्नु गलत नभए पनि व्यवहारले सबैको सकारात्मक कल्पनामाथि प्रहार गरेको छ। संविधान बन्नेबित्तिकै सरकार चलाएका ओलीलाई त्यतिबेला सहज वातावरण थिएन। भारतले गरेको नाकाबन्दीको प्रतिकारमा जनता उत्रेका बेला सरकारको कडा साथ र चोटिलो प्रहारले ओलीलाई साँच्चै महान् नै बनाएको थियो। ‘ओलीको बोली’ भन्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो। तर, बोली फेरिएपछि र नियतमा शंका पैदा भएपछि उहाँमाथि पनि छड्के नजर लगाइएको छ।

आफन्तका कम्पनीले नै टेन्डर पाएर वर्षौंसम्म लम्ब्याउँदा पनि कुनै कानुनी कारबाही नहुनुले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई गिज्याइरहेको छ।

जति समय नाकाबन्दी सहे जनताले त्यो पनि धेरै भयो। तत्काल विकल्प नदिनु सरकारको कमजोरी नै हो। यो देशसँग झुकिनँ, ऊ देशसँग कडा मुकाबिला गरें र त्यो देशसँगको सहकार्यले यहाँसम्म आइपुगियो भन्ने तर्क एक हदसम्म ठीकै हो। तर, सर्वसाधारणको चाहना भने जे भए पनि समयमै निकास निस्कियोस् र राहत पाइयोस् भन्ने नै थियो। त्यसैले कुनै देशसँग दुश्मनी वा मिलेमतो गर्ने काम जनताको थिएन र अझै पनि होइन।

सरकार बनेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शेर्पा जातिको प्रमुख चाड ग्याल्बो ल्होसारका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण शेर्पा समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै अबको सरकारको मूल प्राथमिकता ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भएको बताउनुभएको थियो। उहाँले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि देशमा आधारभूतरूपमा राजनीतिक संक्रमणकाल सकिएको र निर्वाचनको परिणामअनुसार देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको उल्लेख गर्दै दिएको त्यो सन्देशमा भन्नुभएको थियो– ‘अबको सरकारको मूल प्राथमिकता सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हो। प्राकृतिक स्रोत, साधन र मानवीय स्रोतले नेपाल उन्नत ठाउँ हो।

अब सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने दिशातिर लाग्नेछ। देशको यो मूल प्राथमिकतामा सम्पूर्ण शेर्पा समुदायको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु।’ शेर्पामात्र होइन सबै जातजाति र समुदायले यस्तै सोच्नुपर्छ र सरकारले पनि सबैलाई समान नागरिक भएको व्यवहार गर्नुपर्दछ। तर जहाँ गयो उनीहरूकै पक्षमा बोल्ने र सम्भव नभएका आश्वासन दिएर एकैछिन भए पनि ताली खाने बानी नेताहरूमा हटेको छैन।

‘हामी हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाभिमान, शान्ति र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छौं। संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहनेछ। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को चाहनालाई पूरा गर्न सरकारले चाल्ने कदमप्रति यहाँहरू सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु।’ –सन्देशमा भनिएको थियो। सरकारले जनताका पक्षमा राम्रै नारा लगाए पनि योजना सार्थक बनाउन कसले समन्वय गर्ने भन्ने अझै टुंगो छैन।

सन् २०१८ को मार्च १४ मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार १ सय ५६ देशमध्ये फिनल्यान्ड सुखी भएको देशको एक नम्बरमा पर्दछ भने नेपाल १ सय १औं स्थानमा रहेको छ। फिनल्यान्ड पछिल्लो २ वर्षसम्ममा उत्कृष्ट १०औं स्थानभित्र पर्न सफल छ। यसअघिको मूल्यांकनमा डेनमार्क, स्वीजरल्यान्ड र नर्वे प्रथम स्थानमा रहेका थिए। नेपालभन्दा पछि परेका ५५ वटा देशलाई देखाएर उनीहरूभन्दा हामी अघि बढेका छौं भन्ने तर्क गर्न पनि सकिन्छ तर यो सान्दर्भिक हुँदैन।

अरू देश के कति कारणले अघि बढेका छन् भनेर उनीहरूको सिको गर्नसके उनीहरूको जस्तै समान हैसियतमा पुग्न नसके पनि केही सामान्य सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू दिनैपिच्छेजस्तो विदेश भ्रमणमा जान्छन्। फर्केपछि उनीहरू यो देश यस्तो र ऊ देश त्यस्तो भए भन्छन्। तर, त्यहाँबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्नेतर्फ चासो दिएका छैनन्। सधैं देशलाई कमजोर पारी विकासलाई अलपत्र पारेर गरिने राजनीति अझै पनि टिकिरहेको छ। जसका आधारमा राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा मत माग्न सजिलो भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसद्को बैठक बस्ने अघिल्लो दिन संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आफ्नै पार्टीका सांसदका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सांसदले सरुवा बढुवाका फाइल बोक्न छोडेर योजनाका फाइलमात्र बोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर यो पनि नारामै मात्र सीमित भयो। एउटा निश्चत सिस्टमले काम नगरेपछि एउटै कामका लागि बारम्बार धाउनुपर्ने र दिनरात ढुकिरहनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसको प्रमुख दोषी भनेको सरकार सञ्चालनमा देखिएको समस्या र कानुनी राज्य नभएकै हो भन्न सकिन्छ। सरकार भने चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको, देशीविदेशी तत्वहरूले चलखेल गरेको भनेर आफ्नो लाज ढाक्ने प्रयास गर्दै छ।

जनताले यो सरकार आएपछि भने अब दुःखका दिन जालान् भन्ने कल्पना गरेका थिए। तर, व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन नपाएपछि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान सार्थक भएको छ। आखिर काम गर्न कसले दिएन यसको प्रस्ट जवाफ दिन कसैले सकेका छैनन्। अर्कालाई गाली गर्ने पुरानै परम्परा कायम छ। आफन्त र नातागोतालाई विभिन्न ठाउँमा गरिने नियुक्ति, सरुवा, बढुवाले जनता राजनीतिक दल र नेताका कार्यशैलीप्रति दिनैपिच्छे निरास बन्दै गएका छन्। कसैले सरकारको विरोध गर्दा र बोल्दा मुद्दासमेत पर्न सक्ने डरले पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् जनता।

सरकारका सबैजसो मीठा नारा अलपत्र परेका छन्। केही दिनअघि मन्त्रीसँग गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को चौमासिक समीक्षामा पनि एकले अर्कालाई आरोप लगाएर आफू चोखिने काममात्र भएको छ। प्रधानमन्त्रीले मलाई मन्त्रीबाट नै सहयोग भएन, मेरो ‘स्प्रिट’अनुसार काम भएन भन्ने गुनासो गर्नुभयो। तर, त्यो कसलाई र के भन्न खोजेको हो भन्ने न त मन्त्रीले बुझे न त कर्मचारीलाई नै त्यो प्रस्ट भयो।

दुई तिहाइको सरकार छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर, यो केबल भन्नका लागि र भाषणमा अर्कालाई तर्साउनका लागिमात्र नबनोस् भन्ने चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ। संघीयतामा देश गएपछि व्यावहारिक र केही कानुनी जटिलता छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। तर सरकारले यसो भन्दैमा उम्कने ठाउँ पाउँदैन। सरकारले कानुन बनाउने हो र लागू गर्ने पनि उसैले हो तर कानुन निर्माणमा देखिएको समस्याले के उनीहरू पनि कसैबाट परिचालित त छैनन् र किन ढिलो गर्छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। एकपछि अर्को प्रश्नको चाङ लागेको छ, यसको जवाफ सजिलो छ ‘मैले र हामीले काम गर्न सकेनौं’ भनिदिए पुग्नेमा अनेकौं शब्द खोजेर जनतालाई उल्टै गाली गर्नुबाहेक केही पनि देखिँदैन।

जनताले न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने मौका नपाएका बेला सरकार र सरोकारवाला निकायले गर्ने अनावश्यक खर्चले जनताको मन कुँडिएको छ। जनताको नाममा गरिने राजनीतिले गलत दिशा लिएपछि केबल जनता भने देखाउने एउटा साधानमात्र बनेका छन्।

आन्दोलन, भेला र आतंक मच्चाउने किसिमका कार्यक्रममा मात्र जनताको प्रयोग भएको छ तर उनीहरूले त्यसबापत केही पाएका छैनन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जनता नराम्ररी प्रयोग भएका छन्। जनताको मुक्ति हुन्छ र शासनसत्तामा आमूल परिवर्तन हुन्छ भनिए पनि केही नेताले मात्र त्यसको प्रतिफल पाएका छन्। त्यतिबेला अंगभंग भएकाहरू, गोली लागेर हिँडडुल गर्न नसक्नेहरू अहिले ओछ्यानमै थला पर्दा पनि उनीहरूको अवस्था बुझ्न हिजोका दिनमा माओवादी भनेर हिँडेका नेताहरू गएका छैनन्, फेरि आवश्यक परे उनीहरूकै नाम बेच्नसमेत पछि पर्दैनन्। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक र नेता बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भए। बन्दुक बोकेर ज्यानको बाजी थाप्दै युद्धमा होमिएकालाई उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा पनि चित्त बुझाउन नसक्नु पीडादायी छ।

माओवादी भने आफूहरूले त्यतिबेला युद्ध र संघर्ष नगरेको भए कांग्रेस र एमालेले मात्र चाहँदैमा देशमा परिवर्तनको मुहार नफेरिने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। तर माओवादीले जनयुद्धमार्फत पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई ध्वस्त गर्ने नाममा धार्मिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको भौतिक संरचनामाथिको गरेको आक्रमणले देशलाई विकासमा पछि पारेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। कार्यालय र भवन आगजनी गर्नुमात्र नयाँ नेपालको निर्माण शुरूआत थियो त? यस विषयलाई सबैले मनन गर्नु जरुरी छ।

निर्वाचनका बेलामा गरेका प्रतिबद्धता ओझेलमा परेका छन्। चुनावी घोषणापत्र भोट माग्ने एउटा साधनमात्र बनेको छ। कसैकसैले घोषणापत्र घोषणा गर्नका लागि मात्र हो कार्यान्वयन गर्न होइन पनि भन्न थालेका छन्। के अर्कोपटक चाहिँ निर्वाचन आउँदैन र? जनतामाझ फेरि नारा लिएर जानुपर्दैन र? यसको अर्थ नेताहरूले जनतालाई बेवास्ता गरेकै हुन्। उनीहरूमा हामीले जे गरे पनि हुन्छ, आखिर हामीलाई अन्तिममा भोट दिइहाल्छन् भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।

जुनसुकै पार्टीले पनि नारामा मीठा कुरा लेख्छन् तर जसको सरकार छ उसैले ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) आलोचित भएको छ। जनताले आफ्नो जीवनमा के पाइन्छ र जीवनस्तर कसरी सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। सरकार कति संख्याको हो भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान हुँदैन। दुई तिहाइको होस् वा एक तिहाइको। जतिसुकैको बहुमत वा अल्पमत भए पनि अंकगणितको मतलब जनतालाई हुँदैन।

यो बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि निस्क्रिय भएको आरोप छ। सरकारले गरेका हरेक गलत क्रियाकलापको खुलेर विरोध गर्न र जनतालाई सडकमा उतार्न सकेको छैन। कांग्रेसबाट जनताको कुनै अपेक्षा नभए पनि खबरदारी पुगेन कि भन्ने मुद्दा प्रमुख हो। प्रमुख प्रतिपक्षीको काम प्रत्येक मिनेटमा सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्ने हो। तर, ऊ पनि आन्तरिक कलह र किचलोले ग्रस्त छ। जनताको सरोकार राख्ने विषयमा देखिएको कांग्रेसको हेलचेक्र्याइँ पनि आलोचना गर्न योग्य छ। अरू पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेकाले सरकारले जेजस्तो गलत नै गरेको भए पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ। सरकारले हामीले गराएको होइन र यस्तो आतंक बढाएको होइन भनेर ओठे जवाफ दिएको छ। तर, जिम्मेवारी लिनेले आफ्नो कर्तव्यबोध नगर्ने परिपार्टी गलत छ। पार्टीको सरकार कि व्यक्तिको? नेकपाको कि ओलीको? कि एमालेको अझ त्यसमा मात्र ओली गुटको? यो प्रश्न गर्दा अस्वाभाविकजस्तो लाग्दैन। मन्त्रीहरू आफ्नो कार्यकाल राम्रो बनाउन र भोलिको दिनमा जनताको विश्वास लिन सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो अस्थायी जागिर बचाउने ध्याउन्नमा मात्र देखिन्छन्। कहिले हट्नुपर्ने हो भन्ने डरले उनीहरू तर्सिएका छन्। योजना निर्माण र अन्य कार्यमा गरिने ‘सेटिङ’ कम कहालीलाग्दो छैन।

आफन्तका कम्पनीले नै टेन्डर पाएर वर्षौंसम्म लम्ब्याउँदा पनि कुनै कानुनी कारबाही नहुनुले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई गिज्याइरहेको छ। हुनत पार्टीभित्र पनि अर्को पक्ष वा गुटले सहयोग नगर्ने पनि बेग्लै पाटो हो। अरू सफल भए भने आफूलाई असर पर्ला कि भन्ने डर कसैले मान्छ भने त्यो पनि छुट छ सबैलाई। निर्माण अलपत्र पारेकालाई नै जबरजस्ती रूपमा टेन्डर दिनुभन्दा अर्को लापरबाही र सत्तामा भएका शक्तिशाली नेताको दादागिरी अर्को हुन सक्दैन। कसैलाई जिम्मेवारी दिनुभन्दा अघि नै लिइने कमिसन वा अन्य प्रकारका चलखेलले देशको विकास निर्माण कुन गतिमा जाला भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। टेन्डर आह्वान गर्दा सबैभन्दा थोरै रकममा जसले गर्छु भन्छ उसैलाई दिनु पनि सिस्टमकै समस्या हो। विभिन्न तहसम्म छुट्याइएको कमिसनका शृंखला पनि कम कहालीलाग्दा छैनन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन भएको छ। हिजो एउटै मात्र सरकारले सबै जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने प्रसंग पनि नजायाज होइन। तर, ७ सय ६१ सरकार बन्दा पनि उस्तै अवस्था आउँछ भने अर्को विकल्प के? एक आपसमा अधिकारमा देखिएको लडाइँले ती तहहरू अलमलमा परेका छन्। संघीय सरकारले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीय तहलाई र यी सबैले जनतालाई नै नमान्ने हो भने जनताको चाहना पूरा गर्न सम्भव छैन। राजनीति गर्नु खर्चिलो हुन्छ, व्यवस्थापन गर्नु उसको दायित्व हो। तर, यसो भन्दैमा देशलाई संकटमा पारेर गरिने अनेकखाले षड्यन्त्रले व्यक्ति बन्न सक्ला, तर देश भने कहिल्यै पनि अघि बढ्न सक्दैन। तपाईंको पेसा के हो भन्दा उनीहरू ‘राजनीति’ भन्छन्। पक्कै पनि राजनीति पेसा होइन तर समाजसेवा भन्नेले पनि व्यवहरमा भने व्यवसाय भएको प्रमाणित गरेका छन्।

२०५१ सालमा कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अत्यन्तै लोकप्रिय भएको भन्दै तत्कालीन एमालेले अझैसम्म त्यसैको ब्याज खाइरहेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। त्यतिबेला गरेको थियो र जनताले समर्थन गरे तर अहिले गरिएको गफको खेतीले मानिसलाई तार्किक र सिर्जनशील बनायो होला तर उपलब्धि त पाएनन्। अहिले समाज परिवर्तन भएकाले तत्कालै खोज्ने परिपाटीको विकास भएको छ। भोलि दिने आश्वासनका चाङभन्दा अहिले पाएको सानो उपलब्धि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। भूकम्पमा परेका नागरिकको अझैसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यसको जिम्मा लिन सरकार किन चाहँदैन? बीचमा अरू सरकार थिए उनीहरूले गरेनन् भन्ने हो भने यसको सान्दर्भिकता के?

अबको बाटो भनेको जनताको चाहनालाई प्रमुखता दिएर उनीहरूको मन र जीवन खुसी पार्ने खालको काम गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर अरू कसैलाई दोष दिएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भनेको पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन। सरकारको सकारात्मक कदमलाई जनताले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ। तर, पार्टीगत रूपमा बनाइएको सोच र अन्धभक्त भएर गरिने व्यवहार वा टिप्पणीले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। के सरकार यसरी नै अन्योलमा रुमल्लिने हो कि विकास गरेर जनताको मन जित्दै आफ्नो व्यवहार सुधार्ने हो भन्ने प्रश्नले जिस्क्याइरहेको छ। ५ वर्षको सरकार भने पनि बीचमा आफ्नै कमजोरी र अन्तरद्वन्द्वले अरू कसैलाई फाइदा हुन सक्ने खतरालाई पनि नेकपा र सरकारले बुझ्न सकेको छैन।