प्राथमिकतामै अल्झियो विकास

राजु श्रेष्ठ

 

 

पृष्ठभूमि

नेपालको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको इतिहासलाई पल्टाउँदा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले २० वर्षे तथा मोहनशमशेरले पनि १५ वर्षे योजना तयार गरेको देखिन्छ। यद्यपि, दुवै योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन्छ।

विसं २००८ सालमा त्रिभुवन ग्राम विकास योजना निर्माण गरिएसँगै योजनाबद्ध विकासका निम्ति केही आधार बन्न पुग्यो। विधिवतरूपमा भने वि.सं. २०१३ देखि नेपालको विकास निर्माणका काम योजनाबद्ध तरिकाबाट शुरू हुन थाल्यो। वि.सं. २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगको गठनसँगै शुरू भएको थियो। यसलाई प्रभावकारी बनाउन विसं २०१४ सालमा योजना मण्डल ऐन–२०१४ अनुरूप योजना मण्डल गठन गरिएको थियो। यस योजना मण्डललाई योजना तर्जुमा गर्ने कामको अतिरिक्त विभिन्न किसिमको कार्यकारी अधिकारहरू पनि सुम्पिएको थियो।

२०१७ सालमा राजाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद्को स्थापना गरिएको थियो। यस परिषद्का निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसरह मान्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो। शुरूमा यस परिषद्का लागि एक छुट्टै सचिवालयको व्यवस्था गरिएकोमा पछि विसं २०१८ सालमा आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयको स्थापना भई यस मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय योजना परिषद्को सचिवालयको पनि काम गर्ने व्यवस्था गरियो। यसबाट विकास बजेट र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी काम प्रत्यक्षरूपमा राष्ट्रिय योजना परिषद्को मातहतमा ल्याइएको थियो।
त्यस्तै विसं २०१९ सालमा राष्ट्रिय योजना परिषद् विघटन गरी सोही नामले नयाँ संगठनको व्यवस्था गरी यसको अध्यक्षता मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्ने र सबै मन्त्री पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियो। आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयलाई आर्थिक योजना मन्त्रालयमा परिवर्तन गरियो।

विसं २०२५ सालमा आर्थिक योजना मन्त्रालयले गर्ने विकास बजेटलगायत वैदेशिक सहायतासम्बन्धी काम अर्थ मन्त्रालयलाई सुम्पियो। साथै राष्ट्रिय योजना परिषद्लाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भई एउटा छुट्टै सचिवालयको स्थापना भयो। विसं २०२९, विसं २०४३ र विसं २०४८ भएका संशोधनका आधारमा योजना आयोगको गठन हुँदै आएको छ।

यही संगठनले नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति योजनाहरू तर्जुमा गर्दै आएको छ। योजनाबद्ध विकासको यात्राले ६ दशक नाघिसकेको छ। अहिलेको समयमा पुग्दा १४ वटा योजना बनेर कार्यान्वयनको चरणमा छन्।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८, दोस्रो त्रिवर्षीय योजना २०१९–२०२२, तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना २०२२–२०२७, चौथो पञ्चवर्षीय योजना २०२७–२०३२, पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना २०३२–२०३७, छैठौं पञ्चवर्षीय योजना २०३७–२०४२, सातौं पञ्चवर्षीय योजना २०४२–२०४७, आठौं पञ्चवर्षीय योजना २०४९–२०५४, नवौं पञ्चवर्षीय योजना २०५४–२०५९, दसौं पञ्चवर्षीय योजना २०५९–२०६४, एघारौं तीनवर्षीय अन्तरिम योजना २०६४–२०६७, बाह्रौं त्रिवर्षीय योजना २०६७–२०७०, तेह्रौं त्रिवर्षीय योजना २०७०–२०७३, चौधौं पञ्चवर्षीय योजना २०७३–२०७७ रहेको छ।

१४औं योजनासम्म आइपुग्दा

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले ३३ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, २१.४४ करोड मात्र खर्च भएको थियो। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ६० करोड रुपियाँ खर्च गर्ने सोच बनाए पनि ५९ करोड ६८ लाख १३ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको थियो। तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले २ अर्ब ५० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएकोमा १ अर्ब ७७ करोड ९० लाख ६५ हजार मात्र खर्च भयो। त्यस्तै चौथो पञ्चवर्षीय योजनाले ३५४ करोडको बजेट बनाएमा ३३१ करोड ५६ लाख मात्र खर्च भएको देखिन्छ।

पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाले ९ अर्ब १९ करोड ७० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि ८८७.०६ करोड मात्र खर्च भएको थियो। छैठौं पञ्चवर्षीय योजनाले सरकारी क्षेत्रमा रु. २०४९ करोड, गाउँ विकास क्षेत्रमा १८० करोड, निजी क्षेत्रमा ११६५ करोड गरी ३३ अर्ब ९४ करोड रकम खर्च गर्ने योजना थियो।

सातौं पञ्चवर्षीय योजनाले ५०४१ करोडको लक्ष्य राखिएको थियो भने आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले १,७०,३३,२ करोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो। त्यस्तै आठौं पञ्चवर्षीय योजनाले रु. १,७०,३३,२ करोड खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो, जसमा कृषि, ऊर्जा विकास, ग्रामीण पूर्वाधार, जनसंख्या नियन्त्रण, रोजगारी, औद्योगिक विकास, निकासी प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास, प्रशासन र अनुगमन आदि प्राथमिकताका क्षेत्र थिए।

नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा १२५१६.१ करोड सरकारी क्षेत्रबाट २४७५५ करोड निजी क्षेत्रबाट गरी कुल ३७२,७१.१ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो। दसौं पञ्चवर्षीय योजनामा कुल ६०९.८ अर्ब लगानीमध्ये निजी क्षेत्रबाट ४४००९ करोड र सरकारी क्षेत्रबाट १६९७४ करोड लगानी हुने अनुमान गरिएको थियो। यसरी नै विकास खर्चका स्रोतमा राजस्व वचत ४९९९ करोड, वैदेशिक सहायतामा १३४६२ करोड, अनुदानबाट ५३८५ करोड, ऋण ८०७७ र आन्तरिक ऋण ४९४१ करोड रहेको थियो।

त्यस्तै एघारौं त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनामा कुल खर्चमध्ये राजस्व परिचालनबाट रु. ३१८.८९ अर्ब (६२.४ प्रतिशत), आन्तरिक ऋणबाट रु. ५१.८३ अर्ब (१०.१ प्रतिशत), विदेशी अनुदानबाट रु. ८४.१४ अर्ब (१६.५ प्रतिशत) र विदेशी ऋणबाट रु. ५६.५२ अर्ब (११.१ प्रतिशत) परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। योजना अवधिको उपलब्धितर्फ कुल खर्च रु. ५२०.६० अर्बमध्ये राजस्वबाट रु. ३४९.६५ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट रु. ७७.४० अर्ब नगद मौज्दात परिवर्तन समेत), वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६८.७६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट रु. २४.७८ अर्ब परिचालन भएको अनुमान गरिएको थियो। बाह्रौं त्रिवर्षीय योजनामा आगामी दुई दशकभित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी क्रमशः समृद्ध, शान्त न्यायपूर्ण नेपाल बनाउने यस योजनाको दीर्घकालीन सोचसहित विभिन्न लक्ष्य राखेको थियो। बाह्रौं त्रिवर्षीय योजनामा आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिएकोमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रह्यो भने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.९ हुने लक्ष्य भए पनि ३.६ प्रतिशतमा सीमित भयो।

२०१५ सालको निर्वाचनपछि गठित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्ने गर्छन्। कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित रहेर सो बजेट आएको थियो। २०४८ सालमा ल्याइएको बजेट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो। जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका सरकार पछि हट्न सकेका छैनन्।

त्यस्तै गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा ३.६ प्रतिशत मात्रै हुन पुग्यो, गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई २१ प्रतिशत झार्ने लक्ष्य लिए पनि २४.५ प्रतिशतमा मात्रै भयो, रोजगारीको वृद्धिदर ३.६ हुनुपर्नेमा २.९ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ९.१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ।

यस त्रिवर्षीय योजनामा ५ सय किलोमिटर विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउने लक्ष्य राखिएकामा आधा किलोमिटर मात्र बन्यो भने एक सय ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहे पनि २१ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन पुग्यो। बाह्रौं योजना लागू भएदेखि लगातार ३ वर्ष समयमा बजेट नै लक्ष्य भेट्न सम्भव नभएको जानकारहरू बताउँछन्। तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनामा वार्षिक औसत आर्थिक वृदिदर ६ प्रतिशत रहेकोमा २.९४ प्रतिशतमा मात्रै लक्ष्य हासिल भयो। कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा २.२३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेकोमा ३.३७ प्रतिशत मात्रै हुन पुग्यो।

त्यस्तै वार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा २.९ प्रतिशत मात्रै भयो भने गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झार्र्ने लक्ष्य लिए पनि २१.६ प्रतिशतमा सीमित भयो। अपेक्षित आयु ७१ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि ६९ वर्ष मात्रै हुन पुग्यो। मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहे पनि ८.८ प्रतिशत हुन पुग्यो। मातृ मृत्युदर (प्रतिलाखमा) २१३ लक्ष्य रहे पनि २५८ हुन पुग्यो। यसै गरी स्वच्छ खानेपानी ९५ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि ८३.६ प्रतिशतमा मात्रै पुग्यो।

सरसफाइ सुविधा पुगेको ९०.५ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुर्याउने लक्ष्य भए पनि ८१ प्रतिशतमा मात्रै पुग्यो। प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा खुद भर्नादर सय प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि ९६.६ मात्रै भयो। साक्षरता दर (१५–२४ वर्ष) ९५ प्रतिशत लक्ष्य रहे पनि उपलब्धि ८८.६ प्रतिशतमात्रै भयो, सडक यातायात ७५ वटै सदरमुकाममा पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि ७३ वटा जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै पुग्यो।

टेलिफोन, मोबाइलको लक्ष्य उच्च रहेको देखिन्छ। (प्रतिसय घनत्व) सय प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा १०३.४ प्रतिशत भयो। तर, विद्युत् उत्पादन (जडित क्षमता मेगावाट) १४२६ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य रहे पनि उपलब्धि भने जम्मा ८५१ मेगावाट उत्पादन भयो। त्यस्ते विद्युत्मा पहुँच जनसंख्या (प्रतिशत) ८७ प्रतिशतमा पुर्याउने तर ७४ प्रतिशतमा मात्रै पुग्यो।
सिँचाइ (हेक्टर लाख) १४.८७ प्रतिशत लक्ष्यमा उपलब्धि १३.९६ प्रतिशत मात्रै, वन–जंगलले ढाकेको क्षेत्र (प्रतिशत) ४० प्रतिशत लक्ष्य भए पनि उपलब्धि भने ४४.७ प्रतिशत र सडक यातायात लम्बाइ (किलोमिटर) २७,९६५ लक्ष्य रहेकोमा उपलब्धि भने २९,०३१ किलोमिटर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांक छ। तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा राखिएका १९ मुख्य क्षेत्रको लक्ष्य औसतभन्दा कम रहेको छ।

चौधौं योजना संघीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक–सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना हो। २०७२ सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्दै उत्थानशील नेपालको निर्माण गर्ने र भारतीय नाकाबन्दी कारण पर्न गएको असरबाट पाठ सिक्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ यो योजना लक्ष्य छ। यसका अतिरिक्त सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् २०३० सम्म हासिल गरिसक्ने प्रतिबद्धतासहित स्वीकार गरिएका दिगो विकासका लक्ष्य र नेपालको त्यस बेलासम्म मध्यम आयवर्गको मुलुकहरूको स्तरमा पुग्ने लक्ष्यसमेत हासिल हुने गरी योजना र वार्षिक कार्यक्रम तय गर्ने पनि यो पहिलो अवसर हो।

दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। चौधौं योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२० प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत, गैरकृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ८.४ प्रतिशत, मुद्रास्फिति ७.५ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ११६.५ हजार, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १७ प्रतिशत, मानव विकास सूचकांक ०.५७, लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक ०.५८, अपेक्षित आयु ७२ वर्ष, खानेपानी सेवा पुगेको जनसंख्या ९० प्रतिशत, माध्यमिक तहमा खुद भर्नादर ४५ प्रतिशत, १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरतादर ९२ प्रतिशत, विद्युत् उत्पादन (जडित क्षमता) २,३०१ मेगावाट, विद्युत्मा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ८७ प्रतिशत, सिँचाइ (हेक्टर लाखमा) १५.२, इन्टरनेट सेवामा पहुँच प्राप्त जनसंख्या ६५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।

उल्लिखित लक्ष्य गर्न सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तारमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने, ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने, आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय सुधार, कुशल एवं जवाफदेही सार्वजनिक वित्त, स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री सार्वजनिक सेवा एवं मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै समग्र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, लैंगिक समानता, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, विज्ञान तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग तथा संस्थागत क्षमता बढाउने रणनीति बनाएको छ।

बजेट अंकमा वृद्धि
विसं २००८ सालदेखि नेपालमा औपचारिकरूपले बजेट घोषणा शुरू भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपियाँ राखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का निम्ति अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छन्। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने सरकारको योजना रहेको छ। यो बजेट नेपालको ७१औं बजेट हो। नेपालमा बजेट भाषण शुरू हुन थालेको ६७ वर्ष पुग्यो। शुरूका चरणमा बजेट आफ्नै तजबिजका आधारमा निर्माण गरिँदै आएको भएको थियो। त्यति बेला बजेट कसैप्रति उत्तरदायी हुने थिएन। तर, हिजोआज बजेट जनता र संसद्प्रति उत्तरदायी रहेको छ।

६ दशकभन्दा लामो योजनाबद्ध विकासको मोडल नेपालमा प्रयोग गरिएको छ। तर, समकालीन मुुलुकको तुलनामा नेपालको विकासको गति अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। आधुनिक नेपालको निर्माणका निम्ति १४ वटा योजना निर्माण भइसकेका छन्। ती योजनाले तय गरेका लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुँदै गएको छ। ७१ वटा बजेट निर्माण भइसक्दा पनि नेपालीको बजेट निर्माणको प्रक्रिया र कार्यक्रम परम्परागतरूपमा नै अगाडि बढेको देखि अहिलेसम्म वाह⁄ भन्ने खालेको बजेट र त्यसले दिगो विकासका निम्ति सकारात्मक प्रभाव पार्न नसके पनि नेपालको इतिहासमा केही बजेटलाई तुलनात्मकरूपमा सम्झनायोग्य मान्न सक्किन्छ। २००८ सालको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो। उक्त बजेटमा धेरै कार्यक्रम नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेशद्वार मानिँदै आएको छ।

त्यसपछिका बजेट निरन्तरता मात्रै देखिए। तर, २०१५ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनपछि गठित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्ने गर्छन्। कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित रहेर सो बजेट आएको थियो।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् गठित सरकारले २०४८ सालमा ल्याएको बजेट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो। यसै बजेटमार्फत बजेटले जनताले उत्पादन गर्ने र राज्यको भूमिका नियमनकारी तथा समन्वयकर्ताका रूपमा सीमित गरेको पाइन्छ। जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका सरकार पछि हट्न सकेका छैनन्।

त्यस्तै २०५१ साल आएको बजेटले पनि मुलुकको सामाजिक सुरक्षामा नयाँ आयाम थपिएको छ। त्यस बेला ल्याइएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले राजनीतिक दलहरूलाई ब्याज खाने माध्यम बनिरहेको छ। त्यसबाहेक आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ को बजेटलाई पनि तुलनात्मकरूपमा बढी समावेशी बजेटका रूपमा लिने गरिएको छ। लामो समय राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योना आयोगलगायत दातृ निकायमा काम गरेका अनुभवी अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिएका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि उनले ल्याउने बजेटप्रति जनअपेक्षा धेरै थियो। तर, खतिवडाले ल्याएको बजेटप्रति उनकै दलका नेताले कटाक्ष गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनले आफूले २ वर्षसम्म गाली खाने र त्यसपछि स्याबासी पाउने आर्थिक नीतिको जगमा बसेर बजेट निर्माण गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

डा. खतिवडाले लिएको आर्थिक नीतिले नेपालको आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव छोड्ला ? आधुनिक नेपालकोे निर्माणका निम्ति कस्तो कोशेढुंगा सावित होला ? मुलुकको संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्न न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्न नसकेका जनतालाई कस्तो राहत प्रदान गर्ला भन्ने कुरा आगामी दिनमा प्रस्ट नै होला। यतिखेर भने जनअपेक्षाअनुरूपको परिणाम देखिएको छैन।

विगतमा छोटो–छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तनका कारण योजना र नीतिको प्राथमिकतामा हुने हेरफरकै कारण नेपालको विकासले गति लिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। एउटा नीति तय गरेपछि त्यसअनुसारको योजना कार्यान्वयका निम्ति निश्चित अवधि अवश्य लाग्छ। त्यसपछि मात्रै परिणाम निस्किन्छ। तर, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि कुनै पनि सरकारले ५ वर्षसम्म निरन्तरतता पाउन सकेन। परिणामस्वरूप हरेक सरकारका प्राथमिकता पनि छुट्टाछुट्टै हुन पुग्यो।

फड्को मार्ने लक्ष्य

सरकारले विसं २१०० सम्म उच्च आर्थिक आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न लक्ष्यका साथ ‘नेपालको दीर्घकालीन सोच २१००’ अवधारणालाई अगाडि पारेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १५औं पञ्चवर्षीय योजनासँगै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ। यस अवधारणाअनुसार १० वटा सहयोगी क्षेत्र र ८ वटा सम्वाहक पहिचान गरिएको छ। सन् २०२२ सम्म अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट निस्किएर सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तरको राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्ति हुने यस अघिकै लक्ष्य रहेको छ।
विकासशीलको सूचीमा उक्लिन प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १९० अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ। राष्ट्रसंघले २०१२ का लागि प्रतिव्यक्ति १ हजार १९० डलर आय तोके पनि यो हरेक ३ वर्षको समीक्षाबाट बढ्दै जान्छ। २०२१ सम्ममा यो बढेर करिब १ हजार ६ सय ३० अमेरिकी डलर पुग्छ।

विकासशीलमा स्तरोन्नतिको अर्को मापदण्ड मानव सम्पत्ति सूचांकको लक्ष्य भेट्न सक्छ। सन् २०२१ सम्ममा यो लक्ष्य भेट्टाउन नेपालले कुपोषितको संख्या १३ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ। ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार २६ मा झार्नुपर्नेछ। मावि तहको भर्नादर ६५ प्रतिशत र साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सयुंक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको लक्ष्यहरू नेपालले भेट्टाउन वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक हुन्छ । विगतको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने वार्षिक ७ खर्ब रुपियाँको हाराहारी बजेट खर्च भएको स्थिति छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले संसारभरका १ सय ९३ देशका सरकार प्रमुखबाट सन् २०१५ मा ‘दिगो विकास एजेन्डा २०३०ै पारित गरी सन् २०३० सम्म कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो । १७ मुख्य लक्ष्यका १ सय ६९ सहायक लक्ष्य र २ सय ३० भन्दा बढी सूचक छन् । यसका लागि हरेक मुलुकले लक्ष्य कार्यान्वयनको योजना बनाउनुपर्छ । नेपालले पनि आफ्नो लक्ष्य र सूचक तयार पारिसकेको छ ।

यथार्थ

महत्वाकांक्षी योजना बनाउन नेपालको नेतृत्व तह विश्वस्तरका नै छन्। भाषण गर्दा गर्दै कुरा गर्दा गर्दै जनतालाई स्वप्न योजना सुनाइ हाल्छन्। अझ निर्वाचनका बेला त यस्ता कुरा अति नै सुन्न पाइन्छ। तर, योजना कार्यान्वयनका निम्ति भने पहल भएको पाइँदैन। आफूले सुनाएका र बनाएका योजना कति यथार्थपरक छन्। त्यसका कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार, ऐन, लगानी र सम्भाव्यता के भन्ने कुरा नै ख्याल नगरी हावामा योजना निर्माण गरेको छ।

अधिकांश उडन्ते योजनाका कारण नेपालको करिब सात दशक लामो योजनाबद्ध विकासको यात्राले गन्तव्य भेट्टाउन सकेको छैन। लामो राजनीतिक संक्रमण, द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण नेपालमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विकास हुन नसकेको सबैले भन्दै आएको कुरा हो।

यो केही हदसम्म सत्य हो। तर, यथार्थ नेतृत्वले विकासलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नराख्दा अझै पनि ठूला संख्यामा जनताले आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर हुँदै गर्दा कृषि प्रधान देश खाद्यान्न आयात गर्नमा नै उच्च लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेकाले मुलुकको व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ। कुल बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटाको ग्राफ भेटिन्छ। नेपालका व्यवसायी उत्पादनभन्दा पनि व्यापार विशेष गरी आयातकर्ताका रूपमा रहेका छन्। ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्था २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको अवधि करिब समान छ। तर, त्यसपछि नेपालमा समयको विकाससँगै हुने सामान्य विकासबाहेक दीर्घकालीन महत्व राख्न योजना बन्न नसकेको कुरा कसैका सामु छिप्न सक्दैन।

यसबीच मुलुकमा उत्पन्न भएको राजनीतिक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थितरता तथा प्राकृतिक विपत्तिको केही हदसम्म विकासका निम्ति बाधक बने। हरेक वर्षजस्तो परिवर्तन हुन सरकार र हरेक सरकारका प्राथमिकता छुट्टाछुट्टै हुँदा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको समय कुहिरोमा हराएको कागजस्तै हुन पुग्यो। यद्यपि, समय अवसर पाउन साथ छोेटो समयमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने नेपालकै इतिहासलाई पछ्याउन नसक्दा विकासले लय समाप्त नसकेको पक्कै हो। २०५१ सालमा बनेको तत्कालीन एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू अहिले सोही पार्टीको दुई तिहाइ बहमत प्राप्त सरकारले किन स्वीकार गर्न सकेन ? २०५१ सालको शासन अवधि र अहिलेको सरकार गठनको अवधि बराबर नै भइसक्यो। तर, अहिले जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

राजनीतिले आफ्नो दिशा समातिसकेको सन्दर्भमा अब मुलुकले आर्थिक मुद्दालाई आफ्ना कार्यदिशा बनाउनपर्छ। तर, नेपाली जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छन्। संघीयतापछि शासकीय अधिकार मात्रै होइन विकासको गति पनि बढ्ने आशामा रहेका जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छन्। एक डेढ वर्षको अवधिमा निरास नै हुनुपर्ने त होइन तर ‘बिहानीले दिउँसोको संकेतै’ गर्छ भने जस्तै यो अवधिमा केही सुधारका संकेत भने अवश्य देखिनुपथ्र्यो।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बढेको खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्नलगायतका विषय वर्तमान चुनौती हुन्। परम्परागत शैलीमा अघिल्लोले गरेर मैले यति गरे त पुग्यो नि भन्ने सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ।

अब के गर्ने ?

केही वर्षका निम्ति नेपाली जनताले राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता देखेका छैनन्। अहिलेको युवा पुस्ताले चार वटा शासन प्रणालीको अनुभव गर्दै र कयौं आन्दोलनका सारथी र परिवर्तनका सम्वाहक बने। कयौं पुस्ताले गर्न नपाउने अनुभव नेपालको युवापुस्ता छोटो अवधिमा नै गर्न पायो। यो पुस्ताले अनुभव गर्न नपाएको एउटै विषय हो ‘विकास र समृद्धि’।
आधुनिक विश्वका निम्ति ‘विकास र समृद्धि’ नै महत्वपूर्ण साध्य हो। भूकम्पले पुर्याएको क्षति र नाकाबन्दीले दिएको शिक्षालाई मनन गरी मुलुकले आफ्ना नीति योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनसमेत गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली विकासको गतिमा ‘ब्रेक’ लाग्यो भन्नेहरूलाई अहिले विकासको मूल फुटाउने अवसर छ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्दै, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। समृद्ध नेपालका निर्माणका निम्ति यी विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सहायक मुद्दालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै संयन्त्र रहेको स्थितिमा आफ्ना योजना कार्यान्वयका निम्ति अरूको मुख ताक्ने अवस्था छैन।

लगानीका निम्ति आवश्यक नीति नियमको निर्माण गरी अन्य बाधा अड्चनलाई हटाउनुपर्ने अहिले जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। आफ्नो सुविधा वृद्धि गर्ने र भोग विलासिताका निम्ति मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने नेतृत्वलाई अब जनताले बहिस्कार गर्न सक्नुपर्छ। तल्लोस्तरको रोजगारीका निम्ति विदेश जानुपर्ने, सामान्य आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि आयात गर्ने पारिपाटीको अन्त्य गर्नका निम्ति जनप्रतिनिधिले उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भएको छ। उत्पादन र स्वरोजगारका कार्यक्रम विकास गर्दै बजारीकरण र निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व राज्यको हो। आर्थिक विकासलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर काम गरेको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व पनि हुन्छ। अनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पनि साकार हुन्छ।