राजनीतिक नेतृत्व अक्षम

भनिन्छ, संसारमा देश बनाउने पनि राजनीतिले हो, देश बिगार्ने पनि राजनीतिले हो । राजनीतिक नेतृत्व सक्षम भए जस्तोसुकै गएगुज्रेको मुलुकलाई पनि विकास र समृद्धिको उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने धेरै उदाहरण प्रस्तुत भैसकेको छ । राजनीतिज्ञहरुले सही नीतिलाई कर्मशीलता, निष्पक्षता र इमानदारिताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान तयार भए हाम्रो देश नेपालले अहिलेसम्म विकास र समृद्धिको शिखर चुमिसकेको हुन्थ्यो ।

सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय–सुझावलाई बेवास्ता गर्ने, एकले अर्कोलाई दोष थोपर्ने, अरुको कुरा नसुन्ने, आफू र आफ्नो झोला बोक्ने नेता–कार्यकर्ता मात्र सबैभन्दा जान्ने–बुझ्ने हुन् भन्ने अहंता हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वमा हाबी छ । जसको कारण सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ र बेथिति बढ्दै गएको छ ।

यसको एउटा उदाहरण शिक्षा मन्त्रालयलाई लिन सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न समितिले बुझाएका प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा अस्तव्यस्त बनेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको भए पनि संघीय शिक्षा ऐनको काम अझै अघि बढेको छैन ।

कर्मचारी सरुवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रीले ध्यान नदिएको भन्दै उच्च तहका कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषय त्यस्तै पेचिलो छ । दरबन्दी मिलान गर्ने विषयमा विज्ञहरुले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयमा धेरै सहसचिव जिम्मेवारीविहीन छन् । शिक्षा मन्त्रालय मात्र हैन, सिंगो सरकारलाई नै अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरा चुनौती बनेको छ । कतिपय मन्त्रीहरुले त कर्मचारीले काम गर्न दिएनन् भन्ने आरोप लगाउँदै आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न थालेको पाइन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले देश र जनताको बारेमा कहिल्यै गम्भीर भएर काम गरेनन् । जनताको मन–मस्तिष्कमा भ्रम छर्न सिपालु राजनीतिक नेतृत्वले विगतदेखि नै कर्मचारीलाई उपयोग गर्नुको सट्टा राजनीति गर्ने अखडा बनाए । दल नै पिच्छे ट्रेड युनियन खोलेका छन् । जुन दल सत्तामा पुग्छ, त्यही दलको ट्रेड युनियनमा आवबद्धलाई भरणपोषणमा नेतृत्वले ध्यान दियो । स्वतन्त्रतापूर्वक मूल्यांकन गरी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम कहिल्यै भएन । कर्मचारीलाई पनि तेरो र मेरो भनेर छुट्याइएको छ ।

कर्मचारीमा पनि २५–३० वर्षको अध्ययन अनुभव संगालेका विज्ञहरु छन् । राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरुको क्षमतालाई उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । मन्त्रीको पीएले एउटा अनुभवी सचिवलाई दबाब सृजना गरी आफ्नो स्वार्थअनुसारको निर्णय गराउने क्षमता राखेर बसेको पनि प्रशस्त पाइन्छ । कर्मचारीको सवालको मात्र कुरा गर्दा पनि दुई तिहाइको सरकार कर्मचारी खटनपटनमा अक्षम भएको प्रस्ट हुन्छ ।