केन्द्र सरकारले संघीयतालाई इच्छाविपरीत जन्मिएको सन्तानको रुपमा व्यवहार गर्दै आएको दर्जनौं उदाहरणहरु छन् । प्रदेशहरु संघीयताका मुख्य अवयव हुन् । प्रदेशलाई चलायमान बनाउने कार्यमा केन्द्र सरकार गम्भीर नभएको गुनासो यिनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुबाट हरेक दिनजसो व्यक्त हुँदै आएका छन् । प्रदेशलाई बलियो बनाउन नचाहेको सरकारका बोली र व्यवहारहरुमा स्पष्ट झल्किरहेको छ । संविधानले कल्पना गरेअनुसार प्रदेशहरु अझै पनि पूर्णरुपमा चलायमान हुन सकिरहेका छैनन् । एकीकृत र केन्द्रीकृत राज्यसत्तामा हुर्किएको कर्मचारीको मानसिकता नबदलिनु वा बदल्न नसक्नु यसको एउटा प्रमुख कारण हो ।
सरकारले अहिले संसद्लाई छलेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याएको छ । केन्द्रबाटै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सो अध्यादेश पारित नहुँदै त्यसका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि देखा परेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारी प्रयास डेढ वर्षयता पटक–पटक सफल हुन सकेको छैन । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर अर्को प्रयास गर्न लागेको हो । अध्यादेशको प्रारम्भिक दस्ताबेज सार्वजनिक भएलगत्तै देखा परेको असन्तुष्टि, टीकाटिप्पणीले त्यसको कार्यान्वयन पनि सहज नहुने अवस्था संकेत गरेको छ । कर्मचारी समायोजनको समस्यालाई कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ले सम्बोधन गर्न नसकेपछि त्यसलाई खारेज गर्दै सरकारले सो अध्यादेश ल्याएको हो । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी समायोजन अहिले सबैभन्दा बढी जटिल विषय बनेको छ । समायोजनको गाँठोलाई फुकाउन ल्याइएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
अध्यादेश पारित नहुँदै सरकारले प्रस्तावित समायोजन अध्यादेशमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा दिने प्रावधानप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अध्यादेशमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई बेवास्ता गरी हालका वरिष्ठ कर्मचारी निजामती कर्मचारीभन्दा कनिष्ठ हुने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । सचिव तहबाटै समायोजन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले सचिव र सहसचिव समायोजनमा जान नपर्ने र अहिलेकै खरिदार–सुब्बालाई नेतृत्व तहमा भूमिका दिने गरी पठाउन लागेको हो ।
अध्यादेशले प्रदेश मुख्य सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार खोसिने विश्लेषण गरिएको छ । मन्त्री र उच्च प्रशासकको संघीयतालाई जसरी भए पनि कमजोर पार्ने सोचले संघीयता बलियो नहुने निश्चित छ । यसले मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न नसक्ने मात्र नभई अन्ततोगत्वा मुलुकमा पुनः अस्थिरता मच्चाउने प्रबल सम्भावना छ । बेलैमा सचेत हुनु राम्रो ।