नेपाली चियालाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल उद्योग परिसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संयुक्त आयोजनामा एड्भोकेसी फर ह्युमन राइट्स एन्ड गुड कर्पोरेट गभर्नेन्स परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित चिया क्षेत्रको विकासको लागि प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्त हित संरक्षण संसदीय समितिसँग अन्तत्र्रिmया भएको छ ।

 

उक्त अन्तरक्र्रियामा बोल्दै समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले चिया क्षेत्रको विकासको लागि पँर्वाधारको निर्माण र अध्ययन भएर सरकारले परियोजनाको रुपमा भौतिक सुविधा उपलब्ध गराई श्रमिकको सहज र सरल उपलब्धता गराउनुपर्नेमा आवश्यक सहयोग गर्न समिति सदा तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको चिया देशभित्र खपत र निर्यात हुने हुँदा सरकारले के कस्ता नीतिगत सुविधा, सहुलियत, भौतिक सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ सो बारेमा सरोकारवाला र कानुनविद् समेतको सहभागितामा बुँदागत सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा राख्नुभयो । चियाको क्षेत्रमा औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सरकार भँमिका निभाउन तयार रहेको बताउनुभयो ।

परियोजनाले धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला समावेश गरिएको छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले चिया कृषिमा आधारित उद्योग हुँदा यसको गुणस्तर, नवीनता र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न सरकारले काम गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुक बनाउने जिम्मा आफ्नै भएकाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन आदिलगायत चिया नीति पनि उद्योग र कृषिमैत्री हुुनुपर्ने र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कार्यमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन काठमाडांैका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजकन विनकुमार कर्णले परियोजनाले अर्थोडक्स चियाको विकासमा जोड दिँदै निर्यातको लागि अनुकँल व्यावसायिक वातावरण तयार गर्नुपर्ने, नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता रहेको न्यँनतम ज्यालाबारे समेत लागतको आधारमा हुनुपर्ने, संघीयतामा हरेक नगरपालिका÷गाउँपालिकाबाट बहुकर लाग्न नहुने, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. शिव शर्माले चिया पँर्णतः नेपाली भँमि, श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित हुँदा नेपालको पहिचान रहेको र हरियो पत्तिदेखि फ्याक्ट्रीसम्मको मँल्य श्रृंखलामा आफ्नो प्रस्तुतिकरण सीमित गर्दै चिया भँमि थपिनुपर्ने, चिया कृषक आकर्षित गरिनुपर्ने, चियाको बुटा १५० वर्ष पुरानो विगतभन्दा १ इन्च पनि क्षेत्रफल नबढेको र चिया नीतिको सम्बोधन गर्न सकेको छैन, साथै ग्रेडिङलाई वैज्ञानिक गराइनुपर्नेमा यसलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय निकायसँग पँर्ण जानकारी हुनुपर्ने, परिवारको संख्या विखण्डित र विदेश पलायन हुनु आदि कारणले श्रम ऐनमा चिया श्रमिकको प्रावधान ल्याएको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

जग्गाको समस्या सम्बोधन गर्न टि जोन स्थापना गर्नुपर्ने पनि बताउनुभया । समितिका सदस्य एलपी साँवा लिम्बुले कार्यक्रमबाट ठोस समाधान आउने अपेक्षा राख्दैै । नीतिगत रुपमा ठँला चिया कृषक र व्यवसायी तथा अर्थोडक्स चिया सहकारीको रुपमा समेत जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै समितिका सदस्य सुजाता परियार चियामा विषाधि हुन नहुने, चियाको बोटबाट धेरै फाइद ाहुने चियाको दाना स्थानीयरुपमा प्रयोग भइ फाइदा भए पनि ज्याला, मँल्य र बजारीकरणका समय सान्दर्भिक समायोजन हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य प्रकाश रसाइलीले चियाको गुणस्तर खस्कन दिन नहुने र सरोकारवालाले अरु क्षेत्रमा समेत सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय, प्रदेश सरकारसँग बजेट बनाउने बेलामा नै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित तहमा नै उद्यमी व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।