शिक्षक दरबन्दी मिलान र सरुवाको बाटो खुला


रोशन पराजुली, हेटांैडा
देशमा पहिलोपटक मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानसहितको सरुवा रोक्न उच्च अदालत पाटनले दिएको निषेधाज्ञा फुकुवा भएको छ ।

गाउँपालिकाले गाउँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेपछि केही शिक्षक तत्काल दरबन्दी मिलानको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निषेधाज्ञा माग गर्दै उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।

गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गाउँपालिकाले अवैधढंगले शिक्षक सरुवा गरेको भन्दै गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर सम्झना भट्ट र मोहनलाल शिवाकोटीले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निबेदन दिनुभएको थियो ।

अदालतले असोज २३ गते आदेश गर्दै अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि तत्काल गाउँपालिकाले गरेको दरबन्दी मिलान र सरुवाको निर्णय कार्यान्वन नगर्न र कात्तिक १३ गते दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको थियो ।

सोहीबमोजिम मंगलबार दुवै पक्षको राय सुनेर न्यायाधीशद्वय शुष्मलता माथेमा र पुष्पराज कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने आदेश सुनाएको हो । आदेशसँगै गाउँपालिकाले आफूले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

शिक्षकका पक्षबाट अधिवक्ता अमृतकुमार लामा र गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता मदनकुमार दाहालले बहस गर्नुभएको थियो ।
अदालतको मंगलबारको आदेशपछि गाउँपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सघाउन गाउँपालिका अध्यक्ष टंकबहादुर मुक्तानले आग्रह गर्नुभएको छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कैलाश गाउँपालिकाले पहिलोपटक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षक सरुवा गरेको थियो ।

विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा शिक्षक बढी हुने र विद्यार्थी बढी हुने विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुने भएकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि भन्दै गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान गरेको दाबी गरेको छ ।

मुलुकमै पहिलोपटक दरबन्दी मिलान र सरुवा अभ्यास गरेपछि जिल्लास्थित नेपाल शिक्षक महासंघ तथा केही शिक्षक संगठन आन्दोलित भएका थिए । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी तथा शिक्षक संख्या अध्ययन गरी दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सम्पन्न गरेको थियो ।

अध्यक्ष मुक्तानका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २२६, अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम बनेको कैलाश गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३३ बमोजिम दरबन्दी मिलान गरिएको हो ।

‘शिक्षक अभाव झेल्दै आएका विद्यालयका लागि कम विद्यार्थी रहेका विद्यालयबाट शिक्षक दरबन्दीसहित तानिएको हो,’ अध्यक्ष मुक्तानले भन्नुभयो–३ विद्यार्थीका लागि २ जना शिक्षक राखिरहनु आवश्यक देखिएन । त्यस्ता कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई अन्यत्र मर्ज गर्ने वा बालविकास केन्द्रमा परिणत गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाको कालिका प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना संख्या ११ र नियमित पढ्न आउने विद्यार्थी संख्या २÷३ जना विद्यार्थी पढाउन राहत शिक्षक दुई जनाको व्यबस्था भएको पाइएको अध्यक्ष मुक्तानले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान गरेपछि ९ शिक्षकलाई अन्य विभिन्न विद्यालयमा दरबन्दीसहित पठाएको छ । गाउँपालिकामा ५१ मध्ये पाँच माध्यमिक, ५ वटा आधारभुत र बाँकी प्राथमिक तहका विद्यालय छन् ।

दरबन्दी मिलानका लागि गाउँ कार्यपालिकाको २०७५ असार ८ गते बसेको बैठकले ‘जहाँ विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक’ नीति अबलम्बन गरी स्थायी, अस्थायी, राहत तथा ईसीडीका समेत दरबन्दी मिलान गर्न सुझाव दिने गरी सामाजिक विकास समितिलाई अधिकार दिएको थियो ।