दुई दशकपछि श्रम सम्झौता

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
नेपाल र मलेसियाबीच नेपाली श्रमिकको सम्बन्धमा औपचारिक समझदारी भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनबीच सोमबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतासँगै मलेसियमा नेपालीका लागि ५ महिनादेखि रोकिएको रोजगारी खुल्ला भएको छ ।

सम्झौतापछि रोजगारदाताले नै कामदारको आवत जावतको हवाई शुल्क, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीणक्ष, सुरक्षा परीक्षणलगायतका सेवा शुल्क व्यहोर्ने मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ समझौताअनुसार नेपाली कामदारको करार अवधि दुई वर्ष समय सीमा हुनेछ, यसअघि ३ वर्ष थियो । श्रमिकले प्रत्येक महिनाको ७ गतेसम्म पारिश्रमिक बैंकमार्फत पाउने व्यवस्थाको पनि सम्झौतामा सुनिश्चित गरिएको छ । पारिश्रमिक मलेसिया सरकारले तोकेको न्यँनतमभन्दा कम नहुन पनि मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।

त्यस्तै श्रमिकको परिवारमा कसैको मृत्यु भएमा १५ दिनसम्म स्वदेश फर्किने बिदा दिने र त्यसवापतको तलब कट्टा हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

महिला श्रमिकको हकमा भने सम्झौता पत्रमा विशेष सुरक्षाको वातावरण तयार गर्ने उल्ल्ेख गरिएको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।

मलेसिया सरकारले आगामी दिनमा बीमा सम्बन्धी कुनै नीति लागँ गरेमा सो नीति नेपाली कामदारलाई समेत लागँ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रमिकको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा राजदँतावासमा रोजगारदाता कम्पनीले जानकारी गराउनुपर्ने छ । साथै श्रमिकको मृत्यु भएमा शव स्वदेश पठाउने जिम्मेवारी पनि रोजगारदाताकै हुनेछ ।

मलेसिया श्रमिक पठाउन थालेको र रोजगारदाताले श्रमिक लिन थालेको करिब दुई दशकपछि औपचारिक रुपमा नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारी भएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच यसरी भएको औपचारिक श्रम सम्झौता इतिहासिक एकदमै सुखद् क्षण भएको मन्त्री विष्टको भनाइ थियो । समझदारी पत्रले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ आयम हुने मन्त्री विष्टले भन्नुभयो–‘श्रमिक लिने र श्रमिक पठाउने दुवै देशलाई रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने विषयमा समझदारी पत्रले थप टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले समझदारी पत्र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहने छ र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मलेसिया सरकारसँग पनि आग्रह गर्नुभयो । साथै मन्त्री विष्टले दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ आगममा विकास गर्नको लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।

दुई देशबीचको प्राविधिक समितिले चाँडै नै सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी व्यावहारिक पाटोको प्रबन्ध मिलाउँदै छिटोभन्दा छिटो श्रमिक मलेसिया जाने वातावरण तयार पार्ने विश्वास मन्त्री विष्टले व्यतm गर्नुभयो ।

मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री एम कुलेसागरनले नेपालसँगको सम्झौतासँगै नेपाल श्रम सम्भौता गर्ने देशको संख्या ९ पुगेको बताउनुभयो मन्त्री कुलेसागरनले दुई देशबीच थप नयाँ सम्बन्ध स्थापति भएको धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाल र मलेसियाबीच करिब दशकदेखि श्रम सम्बन्ध रहे पनि अहिलेसम्म श्रम सम्झौता हुन नसकेकोले यसलाई ठँलो उपलब्धिका रूपमा लिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले बताउनुभयो ।

सरकारले अवैध शुल्क लिँदै आएका एजेन्सी खारेज गरेसँगै गएको जेठदेखि मलेसियाका लागि नेपाली श्रमिक जान पाएका छैनन् । स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकल, पँर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन, बायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्थाले अवैधरुपमा प्रतिकामदारबाट १७ हजार सात सय रुपियाँ शुल्क असुल्न आएको थियो ।

हाल नेपालबाट एक सय १० मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर श्रमका लागि जाने गरेका छन् । अहिले मलेसियामा छ लाख नेपाली कार्यरत छन् । मलेसिया नेपाली कामदारका लागि सबैभन्दा ठँलो श्रम गन्तव्य हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो एक दशकमा विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या झण्डै ४५ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीमध्ये ३० प्रतिशतले मलेसियामा रोजगारी गरिरहेका छन् ।