मनोज भट्ट, कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरका ४१८ मुक्त हलिया परिवारको सामुदायिक वनमा पहुँच पुग्न सकेको छैन । जनचेतनाको कमी र चर्को सदस्यता शुल्कका कारण उनीहरु सामुदायिक वनमा पहुँचबाट वञ्चित भएका हुन् । सामुदायिक वनको छेउछाउमै मुक्त हलिया परिवार बसे पनि सदस्यता नपाउँदा वन पैदावारको उपभोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताए ।
उनका अनुसार भीमदत्तनगपालिका–९ मा बसोवास गर्दै आएका ११४, वडा नम्बर १० का ९७, वडा नम्बर ६ का ३८, बेदकोट नगरपालिका–८ का १२, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५, ६ र १० का १५, वडा नम्बर ९, १० र ११ का ४७ र वडा नम्बर ७ का ४४ मुक्त हलिया परिवार सामुदायिक वनको अधिकारबाट वञ्चित रहेका छन् ।
सामुदायिक वनहरूले साधारण सदस्य बन्नका पाँच हजार देखि १० हजार रुपैयाँसम्म सदस्यता शुल्क निर्धारण गरेपछि मुक्त हलिया परिवारले रकम जुटाउन नसक्दा सदस्यता नपाएको अध्यक्ष लुहारको भनाइ रहेको छ । उनले भने, ‘धेरै परिवारले सदस्यता पाउनका लागि निवेदनसहित शुल्क बुझाए पनि सदस्यता नपाएको गुनासो समेत आएको छ ।’ सामुदायक वनको अधिकारबाट वञ्चित भएपछि मुक्त हलिया परिवारले सामुदायिक वनबाट उपलब्ध हुने दाउरा, घाँस, काठलगायतका वन पैदावारको उपभोगबाट वञ्चित भएको लक्ष्मी रैकालले बताइन् ।
उनले भनिन, ‘प्राकृतिक साधान स्रोतमा पहुँच नपुग्दा सामुदायिक वनले विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि उपलव्ध गराउने ३५ प्रतिशत रकमबाट समेत वञ्चित भएका छौं ।’
यता भीमदत्तनगरपालिका–९ स्थित सिद्धनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष मोतिसिंह महताले सामुदायिक वन जोगाउने कार्यमा सहभागी हुन पटक–पटक मुक्त हलिया परिवारलाई आग्रह गरे पनि सहभागी नभए तापनि सामुदायिक वनबाट घाँस–दाउरा ल्याउन वञ्चित नगरिएको बताए। सामुदायिक वनको साधारणसभाबाट मात्रै सदस्यता शुल्क हेरफेर गर्न सकिने उनले बताए ।
भीमदत्तनगरपालिकाको वन शाखाका प्रमुख जीवछ यादवले जनचेतना अभावले मुक्त हलिया सामुदायिक वनको अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए। सामुदायिक वनको विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप सदस्यता शुल्क तोक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सामुदायिक वनमा योगदान दिएका मुक्त हलियालाई उपभोक्ता बनाउन सहज भएको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका कञ्चनपुर अध्यक्ष भवराज रेग्मीले वन ऐन २०४९ मा सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने बासिन्दाले सदस्यताका लागि निवेदन दिएपछि सदस्यता बन्न पाउने कानुनी अधिकार भएकाले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले मुक्त हलिया परिवारलाई सहज रूपमा सदस्यता दिनका लागि सहयोग र्पुयाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया