नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
पनौतीमा निर्माण गर्न लागिएको क्षेत्रिय रंगशालाको जग्गा विवादको सन्दर्भमा महाधिवक्ताको कार्यालयले महाधिवत्ताको कार्यालयले ठोस राय नदिएपछि भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अलमलमा परेको छ ।
निर्माणाधिन रंगशालामा नीजि जंगा पनि समावेश गरेर गुरुयोजना तयार पारेपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालत सम्म पनि पुगेको थियो । पुनरावेदन हुदै सर्वोच्च पुगेको यो विवादमा अदालतले नीजि जग्गामा रंगशाला निर्माण नगर्नु भनि आदेश दिएपछि दुषित दर्ता वदर गरि सार्वजनीक जग्गा कायम गर्न माग गरिएको निवेदनमाथि मन्त्रालयले महाधिवक्ताको कार्यालयसंग राय मागेको थियो ।
समाचार स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बदर गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण नखुलेको भन्दै मन्त्रालयले बदर गर्नुपर्नाको कारण किटानका साथ फाइल पठाएपछि मात्र राय दिन सकिने जनाएको छ । यसअघि पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले समेत नीजि जग्गामा रंगशाला निर्माण नगर्नु भन्ने आदेश दिएको सन्दर्भलाई हेरेपछि दुषित दर्ता वदर गरि सार्वजनीक जग्गा कायम गर्न माग गरिएको निवेदनमाथि मन्त्रालयले निर्णय सकेको थिएन ।
मन्त्रालयबाट निर्णय हुन नसकेपछि पनौतिमा निर्माणधिन रंगशालाको जग्गा विवादको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको थियो । त्यहाबाट राय आएपछि मात्र भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जग्गा दर्ता खारेज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने निर्णय गर्ने जनाएको थियो ।
क्षेत्रीय रंगशालाको गुरु योजनामा पनौती नगरपालिकाले सार्वजनीक जग्गा संगै रहेको स्थानीय कणेल परिवारको नीजि जग्गा पनि समावेश गरेपछि विवाद भएको थियो । प्रक्रिया नपु¥याई टेण्डर आव्हान गरि निर्माण कार्य थालेको भन्दै सम्बन्धित जग्गा धनीले शुरु देखि नै विरोध जनाएउदै आएपछि मुद्धा अदालत सम्म पुगेको थियो । यो मुद्धामा अदालतले कानुन बमोजिम जग्गा प्राप्त नभएसम्म नीजि जग्गा १७ रोपनि १४ आना २ पैशा जग्गाको हदसम्म निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरीम आदेश दिएको थियो ।
रंगशाला निर्माणमा जग्गा विवाद भएपछि नगरपालिका र कणेल परिवारवीच सहमतिमा जग्गा दान गर्ने, सट्टाभर्ना दिने, अधिग्रहणको प्रक्रियामा जाने लगाएत विभिन्न विषयमा पटक पटक विभिन्न आन्तरीक सहमति भएका थिए । कुनै पनि सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि स्थानीय विश्वेश्वर बञ्जारा लगाएत ८८ जनाले दुषित जग्गा बदर गरि सार्वजनीक गरिपाउ भनि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । यस अघि पनौती नगरपालिकाले पनि दुषित दर्ता बदर गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
कानुनी रुपमा जग्गा प्राप्ती नगरिकनै रंङ्गशाला निर्माण कार्यमा जुटेको पनौती नगरपालिका र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले शुरुमै प्रक्रिया नपु¥याई गुरुयोजना बनाएर टेण्डर आव्हान गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
रंङ्गशाला बनाउन तयार पारिएको गुरुयोजनामा पनौती नगरपालिका–७ स्थित करिव ४५ रोपनी सार्वजनीक जग्गा संगै स्थानिय गणेश कुमारी कणेल र नानी गिता कणेलको नाममा १७ रोपनी १४ आना २ पैशा जग्गा पनि परेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । सम्बन्धित जग्गा धनीले आफुहरुसंग सहमति नै नगरी झुक्याउने तरीकाले एकाएक टेण्डर आव्हान गरेको आरोप लगाउदै शुरुदेखिनै विरोध गर्दै आएका थिए ।
कणेल परिवारको नाममा रहेको जग्गामा चौर संगै खाल्टो रहेको थियो । पहिला त्यहा रुखहरु पनि थियो । त्यो खाल्टो पछिल्लो समय हेहि पुरिएको छ । कणेलहरुले चौर हाम्रो हो भने भनेर गलत हल्ला फैलाइएको छ भन्दै सुदिप कणेलले भने– हामिले चौर हाम्रो भनेका होइनौ चौर संगै रहेको खाल्टो पट्टिको जग्गा हाम्रो भनेका हौं । आफुहरुको ९८ सालदेखि भोग चलन गर्दै आएको प्रमाण भएकोले राजनीतिक पहुचको आधारमा व्यक्तिको जग्गा सार्वजनीक गर्ने प्रयास सफल नहुने उहाको भनाई थियो ।
जग्गा बदरको लागि मन्त्रालयमा निवेदन परेपछि मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय काभ्रेसंग स्थलगत सर्जमिन गरि राय दिन माग गरेको थियो । मालपोत कार्यालयले भुमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग जग्गा प्रशासन शाखामा पठाएको रायमा साविक मल्पी–१ कि नं १३२ को क्षेत्रफल १७ रोपनी १४ आन २ पैशा जग्गा नापिको अवस्थामा गंगाप्रसाद कडेलको नाममा दर्ता भै निजवाट २०७० जेठ १४ गते गणेश कुमारी कडेल र नानी गिता कडेलको सयुक्त नाममा नामसारी भएको जनाएको छ ।
साथै मालपोत कार्यालय काभ्रेले १९९८ सालमा तीन महले मोठमा ५६५ मौजे पनौती ज्यडको खेत ५६÷५ मध्य मोहि रामनाथ पाध्य २४÷४ लगत उल्लेख भै कायम भएको राय पनि दिएको थियो ।
महाधिवक्ताको कार्यालयले जग्गा बदर गर्नु पर्नाको कारण किटानका साथ उल्लेख गर्दै पुर्ण र्फाइल पेश गरेपछि मात्र राय दिन सकिने उल्लेख गरेपछि पनौती नगरपालिकाको नेतृत्वले दुषित जग्गा बदरको लागि मन्त्रीपरिषदमा फाईल पठाउन मन्त्रालयमा दौडधुप बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया