हरेक क्षेत्रमा बेथिति

नागरिक अधिकार र शान्ति सुरक्षाका सवालमा मुलुक झन्–झन् दयनीय बन्दै गएको छ । अपहरण, बलात्कार र हत्या–हिंसाका घटना शृङ्खलाबद्धरुपमा भइरहँदा पनि सरकार निरीहजस्तै मुकदर्शक बनेको अवस्था छ । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी निर्मला पन्तका बाबुआमा छोरीको न्याय माग्दै काठमाडौंमै आइपुग्दा पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

निर्मलालाई न्याय दिलाउन सिंगो जनमानस लाग्दा पनि राज्यबाट नै आलटाल भइरहेको महसुस गरिएको छ । साँच्चै भन्दा यतिखेर आममहिलाले त्राही–त्राही भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । स्थिर र बलियो सरकार हुँदा पनि भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुको साटो झन् यसले प्रश्रय पाइरहेको छ । उता महँगीले आकाश छुन लागिरहेको छ । महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा चाडबाडको मुखमा यातायात भाडा बढाएर सरकारले महँगीलाई झनै मलजल गरेको छ ।

यता अपराधीलाई सजाय दिलाउन लागिपर्नुपर्ने प्रहरी आपराधिक घटनाका प्रमाणहरू नष्ट गर्न लागिपर्छन् । रोग पहिचान गर्ने, स्वास्थ्योपचार गर्ने, सशंकित रुपमा मृत्यु भएका लासको पोस्टमार्टम गर्ने अस्पतालका डाक्टर नै लोभलालचमा परी गलत रिपोर्ट तयार गर्छन् । बिरामी उपचारको क्रममा मरेमा आफ्नो गल्ती नै नहुनेजस्तो गरेर डाक्टरहरू आन्दोलन गर्छन् । त्यस्तै यातायात व्यवसायी, तरकारी बिचौलियाहरु आदि आफ्नो अनुकूल नीति नियम भएन भनेर आन्दोलन गर्छन् । शैक्षिक क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ ।

विद्यालयमा विद्यार्थीको हैन, शिक्षक र कर्मचारीको हक, तलब, सुविधाले नै प्राथमिकता पाउँछ । त्यसैका लागि हड्तालसमेत गरिन्छ । विद्यार्थीको हकहितको लागि भनेर कुनै शिक्षकले हड्ताल गरेको देखिँदैन । विद्यालयमा पहिलो हित त विद्यार्थीकै हुनुपर्ने होइन र ? यसरी सुरक्षा निकाय, विद्यालय, अस्पतालजस्ता स्थानमा मानवअधिकार विलुप्त भएपछि कसरी चल्छ मुलुक ? नागरिकको अधिकारको चर्चा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ ।

खै यहाँका हरेक नागरिकलाई न्याय, उचित शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, जीवन निर्वाहको बाटो ? चुनावका बेला अनेक भाषण छाँटेर चुनाव जित्ने तर पछि जनताको अवस्था दयनीय बन्दै जाने । यही हो त यहाँको प्रवृत्ति ? कुनै पनि विषयमा सन्तोष लिने ठाउँ छैन । सर्वसाधारणको मनमा भित्रभित्रै आगो दन्किरहेको छ । यस्तै हो भने अब कुनै पनि दिन मनको आगो आन्दोलनका रुपमा बाहिर नदन्कला भन्न सकिन्न । त्यसैले अब सरकारले संवेदनशील बन्नै पर्छ ।

भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या–हिंसा, जबरजस्ती, सर्वसाधारणको हित प्रतिकूलका कार्य गर्नेहरुलाई राजनीतिक खोल ओढाउने प्रवृत्ति रोक्नै पर्छ । आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने उनीहरुको मनोबल बढ्न गई अरु अपराध बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले अब विलुप्त भइरहेको नागरिक अधिकारको रक्षाका खातिर सरकार कडारुपमा उत्रनै पर्छ ।