नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
बहुचर्चित एवम् बहुप्रतीक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन सरोकार निकायसंगको थप छलफललाई तिब्रता दिइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समितिको बैठकमा विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गराउन थप छलफल भएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदाहुँदै पनि मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने कारणले विधेयक पेस गर्न नसकिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
छिटोभन्दा विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउँदैं छोटो समयमा महत्वपूर्ण ऐनहरु पास भएको स्मरण गर्नुभयो । १५ वटा मौंलिक हकसंग सम्बन्धित भएका ऐनहरु पास भएका छन् मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो– ‘यो बिचमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सर्वसम्मतीले पास भएको छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले आफूलाई एकपटक पनि बैंठकमा नबोलाएको गुनासो गर्दै उहाँले विधेयक पास गराउन आफूले अतिरिक्त भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो ।
डाक्टर केसीले ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरेको झुटो आरोप आफूमाथि लगाएको बताउँदैं मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय डाक्टर केसी र उहाँका टिमको कोही कसैंसँग सम्पर्क र संवाद नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विधेयकलाई आफुले तुरुन्तैं अघि बढाउन पहल गरेको स्मरण गर्दै उहाँले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विधेयकका सन्दर्भमा धेरैं अनुरोध गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नेछ, विधेयकले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर पार्दैन ।’
यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा असोज ११ गते नै विधेयक पारित गराउने तयारी समेत गरेको थियो । सदनको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम सो दिन परेकाले विधेयक पेस हुन सकेन । अन्तिम दिन नयाँ विधेयक टेवल नगर्ने संसदीय अभ्यास रहको कारण विधेयक पेश हुन नसकेको हो ।
सरकार र प्राडा. गोविन्द केसीका सहमतिका बँुदाका भावनाअनुसार सो विधेयमाथि २२ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदसंग समितिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । उपसमितिको बैठक असोज ११ गते पनि बसेको थियो ।
उपसमितिको हिजो आइतबारको बैठकमा त्रिविवि उपकुलपति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसित विधेयकबारे राय लिएको थियो ।
बैंठकमा सांसद गगनकुमार थापाले विधेयकका बारेमा सरकारी धारणा परिवर्तन हुन नहुनेमा जोड दिँदै सदनको अधिवेशनको अन्तीम विधेयक प्राविधिक कारणले पेश हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद खगराज अधिकारीले विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सहमतिका आधारमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सांसद योगेश भट्टराई चिकित्सा शिक्षालाई अगामी दिनमा थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक आएको हो भन्नुभयो ।
त्रिविविका उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनिया, शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठी, रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेतीले विधेयकले त्रिविविको स्वायत्तामा असर पुग्ने हुँदा आफूहरु विधेयको पक्षमा नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोटा र प्रा डा श्रीकृष्ण अधिकारीले विधेयकले प्रस्ताव परेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई असीमित अधिकार दिन नहुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया