काठमाडौं, (नेस)
नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समिति तत्काल नबन्ने भएको छ । पार्टी नेतृत्वलाई महासमिति बैठकपूर्व नै प्रदेश अधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब भए पनि महासमिति बैठकबाट पूर्ण रुपमा विधान संशोधन तथा परिमार्जन भएपछि मात्र प्रदेश अधिवेशन गरिने भएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको संचरना निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेस विधान संशोधनमा जुटेको छ । प्रदेश समिति गठनका लागि भने हालको विधान बाधक थिएन ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने भनी विधानमै उल्लेख छ । प्रदेश कार्यसमिति कति सदस्य रहने, प्रदेश अधिवेशनको काम कर्तव्य अधिकारलगायतका विषय भने निक्र्यौल गरिएको थिएन । हाल संशोधन गर्न लागिएको विधान मस्यौदामा कुन प्रदेश समिति कति सदस्य रहने र निर्वाचन र मनोनित कति हुने भन्नेबारेमा विकल्पसहित विस्तृत ढाँचा तयार पारिएको छ ।
साथै प्रदेश कार्यसम्पादन समिति, प्रदेश संसदीय बोर्ड, प्रदेश विभाग गठनका बारेमा पनि संशोधित विधानमा समेटिन लागिएको छ । कांग्रेसको सम्पूर्ण निकाय विस्तृत छलफल गरी विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्न व्यस्त भएकाले प्रदेश अधिवेशन तत्काल नहुने कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताउनुभएको छ । आउँदो मंसिरको पहिलो साता विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने मुख्य एजेन्डाका साथ महासमिति बैठक बस्ने भएकाले कांग्रेसका नेताहरु सबै यसमा केन्द्रित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाई सातवटै प्रदेशमा छलफल गराई राय संकलन गरिसकेको छ । संकलित राय एकीकृत गरी मस्यौदा समितिले संशोधित विधानको प्रस्ताव तयार पारी केन्द्रीय समितिमा बुझाउनेछ । केन्द्रीय समितिले आवश्यक छलफल गरी विधान संशोधनका लागि महासमिति बैठकमा प्रस्ताव लैजाने प्रावधान छ । केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकायका रुपमा रहेको महासमिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि कांग्रेसको विधान संशोधन तथा परिमार्जन हुन्छ ।
प्रतिक्रिया