पहुँच बढी हुनेले धेरै योजना पार्छन्

प्राडा पुष्पराज कँडेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३० वर्षभन्दा अर्थशास्त्रको प्राध्यापकका काम गर्नुका प्राडा पुष्पराज कँडेल हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगको अध्यक्षका रुपमा काम गर्नु भएका उहाँ राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ ।

राजनीति र पेशागत जिम्मेवारीसँगै अगाडि बढाउँदै आउनुभएका कँडेलले छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको आयोगको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ । आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएपछि उहाँले पार्टीको सिद्धान्त र घोषणापत्रअनुसार सरकारले चालेका कदममा सहयोगी भँमिका खेल्दै आएको बताउनुभएको छ ।

पछिल्लो अवस्थामा मुलुकमा विकासको अवस्था, राष्ट्रिय योजना आयोगको गतिविधिलगायतका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको कुराकानी :

संघीयता कार्यान्वयनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगे के गर्दैछ ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले १४औं योजनाको समीक्षा गर्दै १५औंं योजनाको तयारी गरिरहेको छं । अहिले हामी हामीलाई आवश्यकपर्ने तथ्यांक देशभरबाट संकलन गरिरहेका छौं ।

कहाँको अवस्था के छ, जनजीवन कस्तो छ र त्यसलाई विकासको गतिमा लैजान के गर्नुपर्छ भन्ने योजनाको गृहकार्यमा लागेका छांैं ।
आयोगले गरिबी घटाउने र दिगो विकासको अभियानमा सक्रियताका साथ लागेको छ । पँर्वाधार विकास गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । सरकारले हामीलाई जुन विश्वास गरे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई पँरा गर्न हामी लागिपरेका छौंं ।

आयोगलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेक्रममा आइपरेको खास समस्या चाहिँ के छ त ?
मुख्य कुरा कर्मचारी अभाव नै हो, आयोगको अहिलेसम्म आफ्नो भवन पनि छैन । हाम्रो आउनुभन्दा अघि रहेका एक तिहाई कर्मचारी अहिले कटौती गरिएको छ । सेवा विस्तार गर्नका लागि धेरै जनशक्ति चाहिने बेलामा गरिएको कर्मचारी कटौतीले आयोगको कार्य सम्पादनमा असर परेको छ ।

हिजो सरकार स्थिर नभएकाले केही काम भएन भनेर गुनासो गथ्र्यांै, एउटा सरकारले बनाउथ्यो अर्कोले भत्काउथ्यो । गर्ने र गराउनेबीच तालमेल नहुँदा आईपरेका समस्याले पनि हिजोका दिनमा पिरोलेको थियो । तर, अब यस्तो नहोला भन्ने आशा गरांैं । आयोगले राष्ट्रको मूल विकास र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुरामा बढी ध्यान पु¥याएको छ ।

अहिले जसले जे गर्दा पनि छुट हुने भएको छ । यसो हुँदा एउटा सधैं इमान्दार भएर गरिरहन्छ अर्कोले सकभर काम ठग्न खोज्छ । काममा एकरुपता ल्याएर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विश्वमा भएका नयाँ अध्ययन, अनुसन्धान र सोचलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । जबसम्म अनुगमन र मँल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन तबसम्म अन्य योजना सार्थक हुन सक्दैनन् । आयोगले खासगरी विकास निर्माणका योजनामा समन्वयमात्र गर्ने हो ।

एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीचको आपसी सम्बन्ध व्यवस्थित गरेर समझादारी कायम गर्न सकेमात्र पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । तर, मुख्य समस्या के छ भने जसले जे जस्तो राम्रो काम गरे पनि त्यो चाहिँ गलत नै भन्ने प्रवृत्तिले विकास र अन्य योजना पछि धकेलिने गरेका छन् ।

प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न कति सहज भएको छ ?
प्रादेशिक संरचनामा गएपछि हाम्रा केही जिम्मेवारी बढेका छन् भने केही अधिकार कटौती पनि भएका छन् । हामी छलफलका लागि भर्खरै २ र ३ नम्बर प्रदेशमा गयौं। त्यहाँका समस्या र गुनासा सुन्यौं । प्रत्येक प्रदेशमा नै आयोग स्थापना हुने भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा छ । तर, प्रदेशमा के नाम राखेर काम गर्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन ।

आयोगले गरेको छलफलमा संघ र अन्य निकायले गर्ने दायित्व र जिम्मेवारीको विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भयो । योजना आयोग र प्रदेशको आयोगबीच समन्वय हुने गरी योजना बनाउने दिशामा गएका छौं ।

संघ र प्रदेशका योजनामा विवाद भएको र जसले गर्दा योजना अलपत्र परेको भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ, के त्यस्तो हो त ?
त्यसरी विवाद नहुने गरी काम गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार अलग–अलग भएकाले विवाद नै गर्नु पर्दैन । तर, कहिले काहिँ मतभेद हुनु भनेको सामान्य कुरा हो ।

जिम्मेवारीबाट पन्छिने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । आयोगले योजनालाई समन्वय गर्ने हो, कतै गलत भएछ भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने अधिकार छ । सरकारले गरेका काममा जागरुक बनाउने काम गर्छौं ।

आयोगले केही काम गर्न सकेन राजनीतिक भर्ती केन्द्र भयो भन्ने आरोप छ, तपाई पनि त्यही बाटोबाट आउनुभयो, हामीसँग के आशा गर्न सक्छौं ?
यहाँ मलाई नियुक्ति गरेको कुरालाई लिएर नै राजनीति भर्ती हो भन्ने हो भने अन्य ठाउँ पनि चोखा छैनन् । संरचना नै त्यस्तै बनाएपछि कसैले केही भन्न मिल्दैन । हिजो म जहाँ थिँए त्यो पद आज यहाँसम्म आउनका निम्ति एउटा आधार हो ।

नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठानप्रति मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । धेरै संस्था भएर धेरै काम भयो भने कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन । नाम मात्रको संस्था भयो र त्यसले कुनै काम गरेन, कसैको जागिर खाने थलो मात्र बन्यो भने आलोचना गर्नुपर्छ ।

अब त्यस्तो विचार र साँघुरो मानसिकताले काम गर्दिन र त्यस्तो भावना पाल्ने गरेको पनि छैन । मभन्दा अघि आएका पनि त्यही प्रक्रियाबाट आए र पछिका पनि त्यसरी नै आउँछन् । मुख्य कुरा कसले कति काम ग¥यो भन्ने हो । म आएपछि देखिने गरी केही काम गर्न खोजिरहेको छु । एकैछिनमा सबै भइहाल्छ भन्ने हुँदैन तर योजना कार्यान्वयनको गतिमा कमी हुन दिएको छैन ।
सरकारको सहयोगी संस्था हो आयोग, सरकारका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौं । काम गर्ने सिलसिलामा कहिले काहिँ सामान्य टीकाटिप्पणी र आलोचना हुने गरेको छ, त्यसलाई पनि सुनेका छौं । जसले राम्रो सल्लाह दिए पनि मानेका छौंं तर अरुको हावादारी र नचाहिँदा कुराको पछि लाग्दैनौं ।

अहिले डाटा प्रोफाइलको काम हुँदैछ, तथ्यांक ऐन पुरानो छ, समयसापेक्ष बनाउन खोजेका छौं । स्थानीय तहलाई तथ्यांकको बलियो आधार बनाउने योजना हो । १४औंं योजनामा गरिएका काम कारबाहीको समीक्षा गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागलाई जिम्मेवारी दिएका छौं, यसअघि यो अभ्यास थिएन ।

योजनाहरू राम्रो नभएको र अनावश्यक योजनामा बढी बजेट खर्च भएको गुनासो छ नि ?
यो गुनासो नआएको होइन, मैले पनि सुन्ने गरेको छु । तर, वास्तविकता के हो भने अलिकति पहुँच बढी भएकाले आफ्नो जिल्लामा धेरै योजना पार्छन् यो बेला अर्काले विरोध गर्छ । सबैलाई समानुपातिक ढंगले विकासमा सहभागी गराउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी होला । तर, कसैलाई पनि विभेद गरेका छैनौैं । जहाँ पनि शक्तिको प्रभाव छ यसमा केही भन्ने कुरै भएन, अर्को कुरा जो बढी आउँछ र धाउँछ उसैले योजना बढी पार्न सम्भव हुन्छ ।

जति बजेट जहाँ खर्च भएको छ त्यसको प्रभावकारिता कति भयो भनेर प्रायःजसो खबरदारी गरिरहेका हुन्छौं । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अरुको काममा हस्तक्षेप गर्दैनौं । अब योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कुन योजना कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने हो कि तत्काल नगर्दा पनि हुने हो त्यसको तथ्यांक राख्ने गर्छौं । काठमाडौंमा बसेर सबैतिरको अवस्था बुझ्न गाह्रो हुने भएकाले अरु कुनै नयाँ विधिमा जानुपर्ने हो कि भन्ने तर्फ पनि सोचेका छौं ।

सरकारले भखर्रै नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाएको छ, कतिपयले त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको विरुद्धमा ल्याइएको भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । के प्रतिष्ठानले आयोगलाई छायाँमा पार्न सक्छ त ?

यस विषयमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । धेरै संस्था भएर धेरै काम भयो भने कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन । नाम मात्रको संस्था भयो र त्यसले कुनै काम गरेन, कसैको जागिर खाने थलो मात्र बन्यो भने आलोचना गर्नुपर्छ ।
सरकारको पनि केही सोच होला त्यसैले उक्त संस्था स्थापना ग¥यो होला । जहाँसम्म प्रतिष्ठानको गठन आयोगको भँमिकालाई कमजोर पार्नकै लागि यो बनाइएको हो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन ।

अहिले सडकलगायत धेरै योजना अलपत्र छन्, त्यी योजनालाई समयमै काम गर्न आयोगले निर्देशन दिन मिल्दैन ?
सबैका आफ्नै दायित्व हुन्छन् । झट्ट हेर्दा आयोगसँग सम्बन्धित भएजस्तो देखिए पनि त्यो बाहिरको विषय हुन्छ । योजना दिने काम मन्त्रालयको हो त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँछ । समयमा र गुणस्तरीय काम नगर्नेलाई बजेट नदिने र गलत काम गरेवापत कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास हुने हो भने कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

अहिले जसले जे गर्दा पनि छुट हुने भएको छ । यसो हुँदा एउटा सधैं इमान्दार भएर गरिरहन्छ अर्कोले सकभर काम ठग्न खोज्छ । काममा एकरुपता ल्याएर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । असारे विकास पनि अर्को समस्या हो । किन काम गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी समयमा दिइँदैनm असार अन्तिम नै पु¥याउनुपर्ने कारण के होे, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

समयमै भुक्तानी पाउने भएपछि ठेकदारले पनि खुशी भएर काम गर्छ, सधैंभरी काम गर्नेलाई भुक्तानी नदिँदा उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । असारमा गरेको विकास दिगो रुपमा टिक्न पनि सक्दिैन, अब भने प्रणालीमा सुधार गरेर आलोचना नहुने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।