बूढीगण्डकीमा ऋणको भार पर्ने गरी सम्झौता नहुने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नेपाललाई आर्थिक भार र ऋणको बोझ नपर्ने गरी निर्माण गरिने बताउनुभएको छ।

आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग अनुपयुक्त लगानी मोडलको कुनै पनि सम्झैता नगरिने स्पष्ट पार्नुभएको हो।

‘मुलुक ऋणको चपेटामा नपर्ने गरी आयोजना निर्माण गरिन्छ र आयोजनाबाट पर्नसक्ने वित्तीय जोखिमप्रति पनि हामी सचेत छौं।’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो। यसअघि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
विदेशी कम्पनीले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने तर समयमा काम नगरेर बस्ने गरेका छन्। तर, बूढीगण्डकी निर्माणको हकमा भने चाइना गेजुवासँग सम्झौता गर्दा उसले काम गर्न नसकेको अवस्थामा जुनसुकै बेला समझदारी तोड्ने शर्तसहित जिम्मा लगाइने मन्त्री पुनको भनाइ छ। ‘बिचैमा सम्झौता तोड्न सक्ने शर्तसहित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्छौ। जसले गर्दा आयोजनाको प्रगति भएन भने सम्झौता बीचैमा भंग गर्ने विकल्प पनि हामीसँग रहन्छ।’ मन्त्री पुनको भनाइ छ।

सरकार फेरिएसँगै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने विषयमा फरक धारणा आउने परिपाटीले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। मन्त्री पुनका अनुसार आयोजनाको लागत, निर्माणको मोडालिटी तथा त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलका विषयमा विज्ञसहितको समूहमा छलफल गरी अन्तिम टुंगो लगाइनेछ। तर, यसअघि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, विद्युत् प्राधिकरण लगायत सरकारी निकायबाटै भएको अध्ययअनुसार आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने सम्भावना देखिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँमा स्वदेशी लागतमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने उल्लेख छ। गत मंसिर ८ गते देउवा सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा विशिष्ठकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेकपाले चुनावी मुद्दा बनाएको थियो। देउवा सरकारको निर्णय ओली सरकारले उल्टाएको हो।

८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई प्रँधिकरणमार्फत् इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्याक्ट विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्न सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले आफ्नै लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ करसमेत लगाउँदै आएको छ।