स्कुलको जग्गा भाडामा नलगाउन आदेश

नेपाल समाचारपत्र, काभ्रे
पूर्णकुमारी राणाले जनप्रभात मा.वि.लाई दिएको कलँकीको ८ रोपनी ८ आना जग्गा भाडामा नलगाउन सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

२४ बर्ष देखी लिँकन स्कूललाई भाडामा दिइएको उक्त जग्गा पुनः भाडामा दिन स्कूलले गत भाद्र ७ गते टेण्डर खोलेको थियो । विद्यालयको जग्गा भाडामा नलगाउन सर्र्वाेच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको अवज्ञा गर्दै विद्यालयले जग्गा भाडामा दिन टेण्डर खोलेकोले टेण्डर रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता शान्ता पन्त र जनजागृत मा.वि, महाँकाल काठमाडौँका शिक्षक कुमार लामाले २०७५ भाद्र ४ गते विहीबार उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदक शान्ता पन्तले विद्यालयलाई चउर बनाउन, बाल उद्यान बनाउन, भवन बनाउनको लागि दिएको जग्गा भाडामा लगाई बिना दरबन्दी शिक्षक÷कर्मचारी नियुक्ती गरी तलब भत्ता खुवाएकोले विना दरबन्दीका शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ती बदर गर्न र आइन्दा विना दरबन्दी शिक्षक कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाउन समेत समेत रिटमा माग गरेकी थिईन् ।

सर्वाेच्च अदालतको यस अघि काठमाडौ जिल्ला काठमाडौ महानगरपालिका १३ स्थित जन प्रभात मा.वि.ले पूर्ण कुमारी रानाले दान दिएको साविक कालिमाटी गा.वि.स वडा नं. ७ ख को कि.नं. १०२ क्षे.फ. ८–८–०–० जग्गा १० बर्षको लागि भाडामा लगाउन २०७५ भाद्र ७ गते गरेको सूचना विरुद्ध उच्च अदालत रिट दर्ता भएको थियो । विद्यालयका शिक्षक शरदकुमार मिश्र र अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले २०७५ भदौ २७ गते दर्ता गराएको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश शान्ता सेढाई सापकोटाको एकल इजलाशले टेण्डर निकाल्ने विपक्षी जनप्रभात मा.वि समेतका विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

तत्कालका लागि जग्गा भाडा टेण्डर कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत माग भएको सन्दर्भमा निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति हुने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरि रहनु परेन भन्ने कुरा आदेशमा उल्लेख छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय अन्तर्गत संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) (२) अन्तर्गततको अधिकार क्षेत्र प्रयोग सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न दायर भएको उक्त रिटमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति नहुने अवस्था देखाउँदै अन्तरिम आदेश नभएकोमा रिट निवेदक शरद कुमार मिश्रले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

यसैगरी सो मुद्दामा बहस गरेका अर्का रिट निवेदक एवम् अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले चितवन उच्च मा.वि. ले जग्गा भाडामा लगाउन २०७० असार २५ गते २५ मा जग्गा भाडा सम्बन्धी टेण्डर २०७० कार्तिक ११ गते सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकीे २०७३ फागुन ११ गते बदर गरिसकेको बताए ।

शिक्षा ऐन नियमावलीमा विद्यालयलाई आफ्नो नाममा रहेको जग्गा भाडा लगाउन तथा बेचविखन गर्ने कुनै अधिकारको व्यवस्था नगरिएको र शिक्षा ऐनको दफा १६(१)ले विद्यालयको नामको सम्पत्ति सार्वजनि सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेको तथा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ (घ) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य भएकाले आफूले पनि संविधानको अक्षरस पालना गर्नको लागि सो रिट निवेदन दर्ता गरेको बताए ।