पाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाली काग्रेसले संघियता सहितको संविधान बनेपनि संघियतालाई बलियो बनाउने ढंगले केन्द्रीय सरकारले ईच्छाशक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाएको छ ।
साथै संविधानको अपनत्व विस्तारको विषय अझै अधुरो रहेको भन्दै काग्रेसले संविधान संशोधनको विषयलाई वर्तमान सरकारले सत्ताको बाग्र्रेनिङ चिप्सका रुपमा प्रयोग गरेर अन्तत त्यसलाई अघि नबढाएको आरोप पनि लगाएको छ । ‘संविधान संशोधनको विगतको प्रस्तावलाई राष्ट्रघात करार गरेपनि वर्तमान सरकारको नेतृत्वले अन्तत संशोधन आवश्यक ठहर त ग¥यो तर अपनत्व विस्तार गर्न सकेन’ काग्रेसले भनेको छ– सरकारमा रहेका केहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा सरकारमै बसेर कसैले यो दिवस नमान्ने, नमनाउने र कतिपयले कालो दिन नै घोषित गर्ने दुनियाँमा कही नभएको विचित्रको चित्र प्रस्तुत भइ रहेकोछ । यस्तो स्थिति बन्नु बर्तमान सरकारको नेतृत्वकै असफलता भएको काग्रेसले ठहर गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधान अन्तत नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरण पुरा भएपनि निर्वाचनले संस्थागत गरेको संविधानको समग्र सफलताका लागि राख्नु पर्ने गाम्भीर्यता वर्तमान सरकारवाट प्रस्तुत नभएको जनाएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन, अपनत्व विस्तार, पालना एवं चुनौतिका सन्दर्भमा काग्रेसको समिक्षातमक धारणा सार्वजनिक गर्न वुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मामाले भन्नुभयो– सरकार संविधान पालनामा पनि चुकेको छ र सरकारले संविधान अनुसार लोकतान्त्रिक चरित्रपनि देखाएको छैन ।
संविधान पालनाको पहिलो कर्तव्य सरकारको हो तर संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को कार्यान्वयन नहुनु यसको पालनामा सरकारको इमान्दारीता नरहेको एउटा गम्भीर उदाहरण भएको प्रवक्ता शर्मा बताउनुहुन्छ । प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्ष होइन भन्ने अभिव्यक्ति, निषेधाज्ञा, टिभि प्रस्तोतालाई कारवाही, कयौ सरकारी समाचार संस्थाबाट पत्रकारको विदाई, समाचार साभार गरेकोमा पत्रकारलाई हतकडी जस्ता उदाहरणले लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट गठन भएको सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र नदेखाएको प्रष्ठ हुने प्रवक्ता शर्माको भनाई थियो ।
दुईवटा वाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण समेत हुन नसकेको, प्रदेश राजधानीहरुको अन्तिम टुङ्गोले गम्भिरता पूर्वक विषय प्रवेश समेत नपाएको जस्ता विषयले संविधान कार्यान्वयनको विषय अधुरै रहेको प्रष्ट्याउने काग्रेस प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको थियो ।
काग्रेसले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग निर्माणमा संघिय सरकारले ढिलाई गरेका कारण जथाभावी कर निर्धारणको स्वन्छन्दताले अन्तत संघियतालाई अलोकपृय बनाउने डिजाईनलाई बल पुगेको पनि जनाएको छ ।
प्रमुख प्रपिक्षदल नेपाली काग्रेसले संघिय सरकार र प्रदेश सरकार विच सहज तादाम्यता स्थापित नगरीएका कारण केन्द्र र प्रदेश विचको द्वन्द सार्वजनिक भेलाहरु मार्फत नै प्रकट हुँदै गएको छ र त्यसले नकारात्मक प्रभाव बढाएको पनि आरोप लगाएको छ । गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले विगतको तुलनामा यो ६ महिनाको अवधिमा शान्ति सुरक्षा अत्यन्त सदृढ भएको भनी सदनमा भनिरहे पनि काग्रेसले भने यो सरकार बनेपछिको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्तै विग्रीएर गएको छ र सरकार सवैभन्दा वढी असफल यसैमा भएको ठोकुवा गरेको छ ।
‘संविधान र सरकारसँग नागरीकको मुख्य अपेक्षा सदैव शान्ति सुरक्षा र समृद्धि हुन्छ । शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी बन्दोवस्तले संविधानको सफलतालाई एकातर्फ सघाउँछ भने अर्कोतर्फ समृृद्धिको यात्रालाई बल पु¥याउँछ’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– तर, सबैभन्दा बढी वर्तमान सरकार यसैमा असफल भएको छ ।
निर्मला पन्तको प्रकरण अनेक कोणवाट कालो धब्बा बन्न पुगेको छ भन्दै काग्रेस प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– ‘निर्मलालाई न्याय’ नाराका साथ देशको १९ स्थानमा जन प्रदर्शन भइरहेकै दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्तालाई अरिगांल झै जाईलाग्न भड्काउयुक्त भाषणको सन्देश के हो ? यो शैलिले के शान्ति सुरक्षालाई बढावा दिन्छ ? के यहि प्रवृत्तिको निरन्तरताले संविधानलाई सफल बनाउन सकिन्छ ? ।
प्रतिक्रिया