सेवा सुविधा नदिए बैठक नचलाउने कर्मचारीको चेतावनी

गंगा बराल, काठमाडौं
संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप सेवा सुविधा नपाए समिति बैठक चलाउन नसकिने भन्दै सचिवालयका पदाधिकारीलाई चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघि दिँदै आएको सबैखाले सेवा सुविधा गत साउनदेखि कटौती गरेपछि कर्मचारी र सचिवालयबीच दूरी बढेको हो । २०७४ माघ ७ गतेसम्म कर्मचारीलाई बिहान र बेलुका गरी ३ घण्टा बढी समय खटाइने गरिएको थियो । त्यसबापत उनीहरुले बिहानको साढे २ सय र साँझ पनि त्यति नै अतिरिक्त रकम पाउने गरेका थिए ।

शनिबार र बिदाको दिन आएर काम गरेबापत दैनिक ७ सय रुपियाँ दिएर प्रोत्साहित गर्ने गरिएको थियो । गत माघ ८ पछि यो सुविधा कटौती गरिएको छ ।

कर्मचारीले त्यसपछि १ सय २० प्रतिशत थप सुविधा मागेका थिए भने सचिवालयले ८० प्रतिशत सुबिधा थप गरिदिएको थियो । असार अन्तिमसम्म तलब बाहेक थप ८० प्रतिशत सुविधा पाइरहेका कर्मचारीलाई काम लगाएर पनि अहिले सुविधा नदिएपछि उनीहरु आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले अत्यावश्यक सेवा र जुनसुकै बेलामा पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले अन्य कार्यालयको जस्तै सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाउदै आएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सुरेन्द्र महतले कार्यालय समयमा मात्र काम गर्नुपरे कुनै सुविधा नमागिने तर अतिरिक्त समयमा काल लगाउने हो भने तलबमा मात्रै काम गर्न नसकिने बताउनुभयो । ‘हामीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैनौं भनेका छैनौं, दिनरात निःसर्त रुपमा काम गरेका छौं तर कामको मूल्यांकन नगरेकोमा दुःख लागेको छ’, महतले भन्नुभयो– ‘सँगै काम गर्नेको चाहिँ थप सेवा सुविधा हुन्छ, उनीहरुले जे पनि अधिकार पाउँछन् भने हामीले न्यूनतम सेवा सुविधा थप माग्दा गलत गरेका छौं भन्ने लाग्दैन ।’

महतले धेरैजसो कर्मचारी टाढा बस्ने भएकाले बिहान बेलुका समितिका बैठक चलाउँदा पैसा नभए भोकै बस्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताउनुभयो । महतले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन नभनी दिनरात सचिवालयकै काम गरे पनि मूल्यांकन नभएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

अतिरिक्त कामका लागि थप सुविधा दिन संसद् सचिवालयका कर्मचारीले माग गरेको पनि महिनौं बित्यो। अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट नै छैन।

अहिले समितिका बैठक चलिरहेका छन् । बैठक सम्बन्धी सबैजसो व्यवस्थापन सचिवालयका कर्मचारीले नै गर्ने गरेका छन् । संविधानसभाको अध्यक्ष भएका बेला सुवासचन्द्र नेम्वाङले कर्मचारीको मर्का बुझेर दिएको सुविधाप्रति कर्मचारीले आभार व्यक्त गरेका छन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महराले सुविधासम्बन्धी प्रस्तावको टुंगो लगाउने जिम्मा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई दिएको तर उहाँले त्यसबारे केही निर्णय गर्न नसकेको कारण कर्मचारी अन्यौलमा परेका छन ।

प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ वटा मात्र विषयगत समिति रहेका छन् । विधेयकमाथि छलफल भइरहेकाले आज भोलि दिनहुँजस्तो बैठक बस्ने गरेका छन् । कर्मचारीहरु अहिले पनि बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म बसेर काम गर्ने गरेका छन । यो कार्यालय समयभन्दा बिहान १ र साँझ १ घण्टा बढी हो ।

कर्मचारीले कार्यालय समयमा मात्र बैठक चलाउँदा आफूहरु तलबमा मात्र काम गर्न तयार भएको बताएका छन् । समितिको बैठक बसेबापत सांसदलाई दैनिक २ हजार रुपियाँ भत्ता दिने गरिएको छ ।

सांसदहरुले बिहानै समितिको बैठक बसे खानाबापत ४ सय रुपियाँ पाउने गरेका छन ।
संसद् सचिवालयले गत संविधानसभासम्म खानाका लागि कुपन वितरण गर्न गरेको थियो तर यसपालिबाट भने यो व्यवस्था हटाएको छ । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा कार्यरत शाखा अधिकृत होमनाथ पहाडीले समिति बैठक चलाउँदा भने तलब बाहेक थप सेवा सुविधा दिनुपर्ने अनिवार्य सर्त भएको बताउनुभयो ।

‘कि हामीलाई काममा लगाउनुभएन कि खाना, खाजा खर्च दिनुप¥यो’, पहाडीले भन्नुभयो– ‘सचिवालयले हाम्रो माग सुनेन भने कुनै दिन कडा संघर्ष गर्नेछौं, त्यसका लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।’

सभामुख कृष्णबहादुर महराले केही दिनअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कर्मचारीको गुनासो आएकाले थप श्रमको उचित मूल्यांकन गरिने बताउनुभएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयमा ४ सय ३५ जनाको दरबन्दी छ ।