नेविसंघ अध्यक्षमा लामा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस (विपी) को विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) गठन भएको छ । अन्जान लामा (धनबहादुर) अध्यक्ष रहेको १८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको उपाध्यक्षमा अशोककुमार यादव, महामन्त्रीमा राज महर्जन, सहमहामन्त्रीमा जीवन कठायत, भूपी दौत्याल, कोषाध्यक्षमा बिक्रम लामा (भान्जा) रहनुभएको छ ।

त्यसैगरी सदस्यहरुमा डम्बर केसी, भरत न्यौपाने (जोसेफ), सोमन राना, अमित ओली, आशिष अली, प्रसन्न विक, रुपा सुनुवार, हिस्से नोर्बु लामा, सौगात सिंह, अर्जुन लामा, रेशम कुँवर, मनिषा आचार्य रहेका छन् ।

अध्यक्ष लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको नेविसंघको सभापति र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिको उम्मेदवारसमेत भइसक्नुभएको छ । उहाँ प्रदेशसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं–१ बाट प्रतक्ष्य निर्वाचन उठ्नुभएको थियो ।

‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र,समाजवाद र विद्यार्थी एकता’ मूल नारा बनाएको नेविसंघले आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु थप्न सकिने अध्यक्ष लामाले जनाउनुभयो । आइतबार परेको विपी कोइरालाको जन्मदिनको अवसरमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

लामाले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसले वास्तविक धरातल छोडेर गलत बाटो लिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको केही दिनअघिमात्र हरिबोल भट्टराइको अध्यक्षतामा पार्टी गठन गरिएको हो । करुवा चिन्ह लिएर पार्टी निर्वाचनमा गएको थियो ।
बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको माग

काठमाडौं(नेस) । बलात्कारी, भ्रष्टाचारी र देशद्रोहीलाई मृत्युदण्डको माग राख्दै १ बर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई १५ बूँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले माग पूरा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

पार्टी वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ अधिकारीले आफूहरुले उठाएका माग जायज भएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै समयमा कानुन नबनाएकाले दण्डहीनता बढेको बताउनुभयो । ‘ सरकारले कडा कानुन नबनाएकाले समाज झन् विकृत बन्दै गएको छ, यो अवस्था भोलि झन् दर्दनाक बन्न सक्छ’ पार्टी संगठनको क्रममा बाँके पुग्नुभएका अधिकारीले भन्नुभयो । पार्टीले पछिल्लो समयमा बढिरहेका सामाजिक अपराधलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ ।

४० जिल्लामा पार्टी बिस्तार गरेको भन्दै अधिकारीले सरकार तथा स्थानीय तहले विभिन्न बहानामा लगाएको करको दर घटाउन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।