संघीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न !

-कृष्ण सेढाई
नेपालको संघीय संविधान जारी भई संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएको करिब एक वर्ष भैसकेको छ । तर सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने घोषणा संविधान जारी गर्नेहरुले गरेको भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको अनुभूति जनतालाई हुन सकेको छैन ।

बरु, संघीय राज्य र प्रदेशका बीच क्षेत्राधिकारको विवाद देखिन थालेको छ । त्यसै गरी स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानतः उपलब्ध गराइएको कार्यकारिणी अधिकारको कारण प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नितान्त आफ्ना विलासितालाई ध्यानमा राख्दै नियम÷कानुन बनाउन थालेका छन् । रकमको जोहो गर्ने उद्देश्यका साथ अनेक प्रकारका करको घोषणाले नेपाली जनतालाई आक्रोशित तुल्याउन थालेको छ । करको विवाद दिनहुँ बढिरहेको छ ।

विवादित करको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले जथाभावी कर नलगाउन सार्वजनिकरुपमै स्थानीय तह र प्रदेशको बारेमा बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ, जुन सुखद अवश्य होइन ।

यद्यपि राज्यले तोकेको कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । तर कर केका लागि तिर्ने ? कर तिरिसकेपछि नागरिकहरुले के–के सुविधा राज्यबाट प्राप्त गरे ? र, गर्दै छन् भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन विषयमा स्पष्ट जवाफ कर लगाउने स्थानीय तह तथा प्रदेशले दिन सकेका छैनन् । बरु, संघीयतालाई टिकाउन र चलाउनको लागि कर लगाइएको जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफले आमनेपालीलाई चिन्तित बनाएको छ । जनताले सकी नसकी कर किन तिर्ने ?

कर तिरेपछि जनताले के पाउने भन्ने सवाल स्वाभाविकरुपमा उठिरहेको छ । यदि राज्यले कर लगाउने हो भने जनतालाई कर तिर्न प्रोत्साहित र उत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

केही समयअगाडि अर्थात् नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै निजी स्कुलहरुको महँगो शुल्क र एउटै स्कुलमा पढाइलाई निरन्तरता दिँदासमेत निजी स्कुल सञ्चालकहरुले लिएको शुल्कको विवादले एक प्रकारको आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो । जुन समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गर्दछ । त्यति बेला विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने गर्दछन् । हुन त विद्यार्थीका आन्दोलनहरु हरेक वर्ष कर्मकाण्डीरुपमा हुने र केही समयपछि रोकिने गरेका छन्, जुन विषयलाई राज्यले गम्भीररुपमा लिन जरुरी छ ।

राज्यले दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको नियन्त्रण र जिम्मामा ल्याउन सक्यो भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचारसमेत ९० प्रतिशतले कम हुने देखिन्छ । राज्यका तीन तहबाट कर लगाएको अवस्थामा समेत जनता खुशीले कर तिर्न राजी हुनेछन् । अन्यथा यो संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय पद्धतिलाई टिकाउने नाउँमा जनतामा अनावश्यक करको बोझ थोपर्ने हो भने संघीय व्यवस्था असफल हुने निश्चित छ ।

नेपालको छैटौं संविधानको रुपमा २०७२ आश्विन ३ गते जारी गरिएको संघीय नेपालको संविधानले शिक्षा प्राप्तिलाई पनि मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । नयाँ संविधानको मौलिक हकको महलमा ‘बालबालिकाहरुलाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वस्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको सर्वाङ्गिण हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हरेक विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसको ठीक विपरीत शिक्षा आर्जन गर्ने विषयमा निजी स्कुलहरुले स्कुल सञ्चालनलाई नितान्त आयआर्जन गर्ने शिक्षालाई उद्योग एवम् व्यवसाय मात्र बनाइदिँदा शिक्षा प्राप्ति अब गरिब र निमुखा जनताको लागि दुर्लभ बन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ ।

नेपालमा निजी स्कुलहरुको शुरुवात हुनुभन्दा धेरै पहिलादेखि सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरु सरकारी अनुदान अर्थात् राज्यकोषबाट नै सञ्चालित छन् । राज्यको लगानी सार्वजनिक स्कुलमा ठूलो मात्रामा रहेको भए पनि उचित क्षेत्रमा वितरण तथा अनुगमनको अभाव र सामुदायिक स्कुलहरु राजनीतिको अखडा बनेको कारण निजी स्कुलहरुको दाँजोमा सार्वजनिक स्कुलहरुको नतिजा अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको छ । सामुदायिक स्कुलहरुले शिक्षाकोे स्तरलाई कायम राख्न असमर्थ भएको कारणले लाखौंलाख अभिभावकहरु आफ्ना नानीहरुलाई चाहेर÷नचाहेर निजी स्कुलमा महँगो शुल्क तिरेर पढाउन तथा निजी स्कुलहरुको मनोमानीरुपमा तय गरिएका अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।

सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु हरेक विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हो । अझ भन्ने हो भने कुनै पनि विद्यार्थीलाई शिक्षा आर्जन गर्ने र गराउने दायित्व राज्यको हो । तर नेपालको सन्दर्भमा राज्य जतिसुकै प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक जे भनिए पनि राज्यले आमनागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन ।

जुन स्वास्थ्य र शिक्षाको विषय आमनागरिकको लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवम् अत्यावश्यकीय एजेन्डाको रुपमा रहेको छ । ढिलो–चाँडो राजनीतिक पार्टीहरुको ध्यान यी विषयहरुमा जान जरुरी भैसकेको छ । यदि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा राज्यले ग्यारेन्टी गरिदिने हो भने राज्यले चाहेको कर उठाउने विषयसमेत त्यति विवादित बन्नेछैन । बरु, आमनागरिकले खुशीले राज्यलाई कर तिर्न उत्साहित हुनेछन् ।

नेपालमा अहिले विद्यालयको संख्या ३५,२२२ रहेको छ । जसमध्ये २६ प्रतिशत विद्यालयहरु निजीस्तरबाट सञ्चालित छन् । यद्यपि २६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय भए पनि ८३ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्छन् । निजी विद्यालयको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिकरुपमा अशक्त नेपालीहरु पढिरहेका छन् । तर निजी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको परीक्षा बोर्ड एउटै रहेको छ ।

जसले गर्दा एकातिर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बिद्यार्थीले निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने अर्काेतर्फ शिक्षा प्राप्ति गर्ने तरिका र स्थानका कारण नेपालमा शिक्षाको क्षेत्रमा समेत ठूलो वर्ग विभाजन भैरहेको छ । धनी परिवारका ६० प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् भने ६ प्रतिशत मात्र गरिब परिवारका विद्यार्थीको पहुँच निजी क्षेत्रका विद्यालयमा हुने गरेको छ । अर्काेतर्फ निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु करिब ८० प्रतिशत शहरी र सुगम क्षेत्रमा रहेका छन् । जसले गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा डरलाग्दो विभाजन रहेको छ । मूल्यांकन गर्ने एउटै बोर्ड हुनु तर पढ्ने स्कुलहरुको सिकाइको स्तरमा ठूलो दूरी रहेको कारण गरिब अभिभावकका जेहेन्दार विद्यार्थीसमेत उचित अवसर पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

अर्काेतर्फ निजी स्कुलहरुले विद्यार्थी÷अभिभावकहरुलाई बोकाएको आर्थिक भार थेग्नै नसकिने गरी बढिरहेको छ । एउटै स्कुलमा तल्लो कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा उत्तीर्ण भएर सोही स्कुलमा अध्ययन गर्दासमेत अस्वाभाविक र अवैधरुपमा वार्षिक शुल्कको नाउँमा निजी विद्यालयहरुले अभिभावकको ढाड सेकेको कृत्य अस्वाभाविक मात्र होइन, संविधानको भावना र मर्म अनुकूलसमेत छैन ।

यस्तो कार्य खुल्लारुपमा भैरहँदासमेत राज्यसञ्चालकहरु रमिते बनेका छन् । यद्यपि यस्ता कार्यहरुको थालनी अहिलेको सरकार भएको बेला मात्र भएको कदापि होइन, शैक्षिक सत्रको नाउँमा गरिने यस्ता आर्थिक शोषणको सिलासिला वर्षाैंदेखि चलिआएका छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित छन् ।

निजी क्षेत्रका ९५ दशमलव ७ प्रतिशत विद्यालयहरु अभिभावकले तिरेको रकमबाट सञ्चालित छन् । यस्तो अवस्थामा अभिभावकहरुको ठूलो आम्दानी बालबालिकाको शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने एउटा महत्वपूर्ण कारण बालबालिकाको शिक्षा आर्जन पनि रहेको छ ।
दोस्रो कारणको रुपमा स्वस्थ्य क्षेत्र व्यापारिक केन्द्र बन्न पुगेको, जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र अर्थात् सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु सर्वसाधारण जनताको पहँुचबाट टाढा हुने अवस्थाले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गइरहेको छ ।

संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र भनेको छ, जसको अर्थ नेपालमा समानताको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिन्छ भन्ने स्पष्ट भाव रहेको छ । राज्यका नागरिकहरु स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारीकरणबाट पीडित बनिरहेका छन् । राज्य मुकदर्शक बन्ने अवस्था सिर्जना भैरहेको छ । जबसम्म राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा आर्जनलाई पूर्ण जिम्मेवारी लिँदैन तबसम्म स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रहरु नाफा आर्जन गर्ने व्यापारिक थलो बनिरहनेछन् । करको विवाद पनि अझ बढेर जानेछ ।

तसर्थ सरकारले दीर्घकालीन रुपमा योजना बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यकीय क्षेत्रहरुलाई राज्यको जिम्मामा ल्याउन जरुरी छ । राज्यले दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको नियन्त्रण र जिम्मामा ल्याउन सक्यो भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचारसमेत ९० प्रतिशतले कम हुने देखिन्छ । राज्यका तीन तहबाट कर लगाएको अवस्थामा समेत जनता खुशीले कर तिर्न राजी हुनेछन् । अन्यथा यो संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय पद्धतिलाई टिकाउने नाउँमा जनतामा अनावश्यक करको बोझ थोपर्ने हो भने संघीय व्यवस्था असफल हुने निश्चित छ । यस विषयमा निर्णय लिन राज्य सञ्चालकहरु अग्रसर हुन जरुरी छ ।