संसद्मा प्रश्नको ओइरो

गंगा बराल, काठमाडौं । कुनै पनि विषयमा मन्त्री तथा मन्त्रालयका काम कारवाही चित्त नबुझे प्रतिनिधिसभाका सांसद्ले मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउने भएपछि सांसदहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव गोपाल सिग्देलले बुधबार बिहानसम्म लिखित ४ र मौखिक १९ वटा प्रश्न दर्ता भएको बताउनुभयो । एक सांसद्ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सोधेको प्रश्नमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ । नियमावलीको दफा ५६ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष्य प्रश्न गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा भनिएको छ –‘ प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष्य रुपमा सम्वन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नकालागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो १ घण्टा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।’

सांसद्का प्रश्नले मन्त्रीलाई हैरानी
सांसद्का गुनासै गुनासा

तर उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसको लगत्तै बस्ने अर्को बैठकमा प्रश्न गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । १ दिनमा १० जनाको भन्दा बढी प्रश्न नलिने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रश्नबारे सभामुखलाई बैठक सुरु हुनुभन्दा १ घण्टा अगाडि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर यो प्रक्रिया संसदमा सुरु भने भइसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद् र मन्त्रीबीचको दुरी नजिक बनाउन प्रश्नोत्तर विधिको व्यवस्था गरिएको दावी गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीमा कुनै पनि समस्या नआओस् भनेर सम्वन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा सांसदको मौखिक प्रश्नबारे अरु सांसदलाई पनि केही जिज्ञासा भए पूरक प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर लिखित प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले टेवल मात्र गर्ने छन् । जवाफलाई फोटोकपी गरेर सबै सांसदको पिजन हलमा दिइने ब्यवस्था गरिएको छ । मौखिक प्रश्न गर्दा भने प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ ।

प्रश्न व्यवस्थापन शाखामा प्रश्नको सूचना फारम भरेपछि विभिन्न ठाउँमा स्वीकृत हुँदै मन्त्रालय पुगेर जवाफ आउने ब्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले जवाफ पठाएपछि मात्र बैठकको कार्यसूचीमा मन्त्रीले जवाफ दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रश्नको ढाँचा मिलेको छ कि छैन वा त्यो प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सुरुमा नै निक्र्यौल गर्ने गरिन्छ । शाखाका अधिकृतले टिप्पणी उठाएपछि, सहसचिव, सचिव हुँदै उपसभामुखमा पुगेर प्रश्नको पहिलो चरण सकिन्छ । प्रश्नसम्बन्धी निर्णय गर्ने अख्तियारी सभामुखले उपसभामुखलाई दिनुभएको प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था महाशाखाका सहसचिव बंशीराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

‘शाखामा आएका प्रश्नलाई एउटा खाकामा ढालेर व्यवस्थित गर्छौ र त्यसपछि मन्त्रालयको जवाफ माग्छौं’ पौडेलले भन्नुभयो –‘ ढिलोमा सात दिनभित्रमा मन्त्रालयबाट जवाफ आओस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

संसद्मा प्रश्नउत्तरको सुरु सोमबारबाट भएको हो । सुरुमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । मन्त्रीको जवाफपछि पनि सांसद्हरु तेजुलाल चौधरी, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवाललगायतले पूरक प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था शाखाका अधिकृत राजन घिमिरेले २०५८ सालसम्म प्रश्नउत्तर विधि रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तत्कालीन राजाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि यस्तो व्यवस्था हटेको बताउनुभयो । घिमिरेले त्यतिबेलाको संसदको झण्डै ४ महिनाको अवधिमा लगभग ५देखि७ हजार सम्म प्रश्न दर्ता हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

विधेयक पठाउन बैठक ढिलो
प्रतिनिधिसमा प्रस्तुत भएका विधेयक सम्वन्धित समितिमा पठाइयोस् भनेर संसद्बाट पारित गर्नका लागि संसद्को आज बिहीबारको बैठक ढिलो गरी बोलाइएको छ ।

आजको बैठक दिउँसो ३ बजेमात्र बोलाइएको छ । नियमावलीमा नै सामान्यतया दिनको १ बजे बैठक बस्ने उल्लेख छ ।

विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको ७२ घण्टापछि मात्र सम्वन्धित समितिमा विधेयक पठाइयोस् भन्न मिल्ने नियमावली भएकाले नै ढिलो गरी बैठक बोलाइएको जनाइएको छ । साँझ ५ बजेर ५५ मिनेट जाँदा मात्र सामान्य छलफल सकिएको थियो ।

बैठकमा सांसद्हरुले विशेष समय र शून्य समयमा बोल्न पाउने भएका छन् । शून्य समयको लागि १ मिनेट र विशेष समयको लागि ३ मिनेट समय छुट्याइने भएको छ ।