गंगा बराल, काठमाडौं
नेपालको संविधान अनुसार मुलुकलाई अब मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन निकै चटारो भइसकेको छ । आगामी असोज २ गतेसम्म ती कानुनहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ ।
प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखाका उपसचिव अधिराज राईका अनुसार मौलिक हकसँग सम्बन्धित १३ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभा र ४ वटा मौलिक हकसँग सम्वन्धित विधेयक विधेयक शाखामा दर्ता भएर प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।
आजको १४ दिनभित्रमा यी सबै प्रक्रिया सकेर कानून बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ तर जति छिटो गरेर निरन्तर प्रक्रियामा जाँदा पनि यो मितिभित्र सम्भव हुने देखिदैँन । किनकी विधेयक शाखामा दर्ता भएपछि पनि परिपक्व हुन ५ दिन लाग्छ । त्यसअघि कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्दैन । व्यक्तिगत विधेयक प्रस्तुत भए परिपक्व हुन ७ दिन लाग्छ ।
तर यही चटारोको बेला सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई चीन जान हतारो भएको छ । उहाँ शुक्रबार त्यसतर्फ गएर भदौ २७ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । सभामुख महरासहितको सानो टोली चीनमा आयोजना हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन त्यसतर्फ जान लागेको हो ।
मौलिक हक कार्यान्वयन प्रभावित
संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा भनिएको छ–‘यस भागद्धारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।’
स्मरणीय छ, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा ६ को बुंदा ५ मा सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।’
उक्त प्रावधान अनुसार सभामुख नहुँदा बैठक नै बस्न सक्दैन ।
सभामुख चीन गएपछि छ दिनसम्म बैठक स्थगित हुनेछ भने विषयगत १० समितिका सभापतिको निर्वाचन अन्यौलमा पर्ने भएको छ । निर्वाचन भइहाले पनि सभामुख नहुँदा सभापतिहरूले शपथ ग्रहण गर्न पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभामा अहिले समितिका जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गरिरहेका छन् । गत आइतबार निर्वाचन गर्ने भनिए पनि अघिल्लो दिन निर्वाचन कार्यतालिका अर्को सूचना नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था महाशाखाका सहसचिव बंशीराज पौडेलले आवासको अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, सामाजिक सुरक्षाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, बैयक्तिक गोपनीयताको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसद् सचिवालयमा दर्ता भई प्रक्रियामा अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै उहाँका अनुसार निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, रोजगारीको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, आवासको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, सामाजिक सुरक्षाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र अपराधबाट पीडितको संरक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पनि दर्ता भई प्रक्रियामा रहेको छ ।
सभामुख महराले एक टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिँदै चीन जानुअघि सबै विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरी छलफलका लागि समितिमा पठाएर आफू आएपछि पारित गर्दै जाने बताउनुभएको थियो तर उक्त महाशाखाका सहसचिव पौडेलले संविधानबमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न चुनौती थपिएको प्रतिक्रिया राख्नुभयो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बिनोदकुमार भट्टराईले भने केही कानून पहिले नै बनिसकेकाले थोरैमात्र कानून बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखाका अधिकृत राजन घिमिरेले अहिले चालु यो दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा मात्र ७ वटा विधेयक पारित भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
संसद्को यो अधिवेशन बैशाख २३ बाट सुरु भएको हो । १३ वटा विधेयक संसदबाट छलफलका लागि समितिमा आएका छन् । ५ वटा विधेयकमाथि संशोधनका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।
विधेयकमाथि सांसद्ले संशोधन हालेपछि सम्वन्धित समितिले संशोधनकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नेछ । विधेयक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभा जहाँ पनि दर्ता हुन सक्छ । एउटा सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक अर्को सभाले पारित गरेर सन्देशसहित पठायो भने प्रक्रिया पूरा हुन्छ तर त्यसमा केही प्रश्न उठेमा पुनः विधेयक पठाइएको समितिमा त्यसबारे छलफल गर्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया