नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसभित्र वडा समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका हरेक निकायमा पदाधिकारीसहित न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ । साथै, निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत र प्रदेश र संघमा न्युनतम ३३ प्रतिशत महिलालाई टिकट दिनुपर्ने गरि विधान संशोधन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
आइतवार नेपाल महिला संघले विधान मस्यौदा समितिलाई विधानमा पार्टीका निकाय र निर्वाचनमा उमेद्वारी तय गर्दा निश्चित प्रतिशत महिलालाई सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका हुन् । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले पर्सि बुधबार सम्म समितिलाई सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । नेपाल महिला संघले क्रियाशील सदस्यता वर्षैपिच्छे वितरण गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको एकवर्ष अघि रोक्नुपर्ने गरि विधान संशोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचनको बेला टिकट वितरण गर्ने संसदीय समितिमा केन्द्रमा नेपाल महिला संघको केन्द्रिय अध्यक्ष, जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई प्रदेशमा राख्न महिला संघले माग गरेको छ ।
मस्यौदा समितिले विधानमा गरिनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका विषयमा कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, संसदिय दल, प्रदेशसभा संसदीय दल, पार्टी निकट सबै भातृ एवं सुभेच्छुक संघ संस्था, विदेश स्थित सबै जनसम्पर्क समितिहरुलाई लिखित रुपमा संस्थागत राय सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो ।
विधान मस्यौदा समितिले क्रियाशिल तथा साधारण सदस्य, मतदाता, शुभेचछुक तथा आम सर्वसाधारणहरुले भने इमेलबाट पनि विधानमा गरिनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका विषयमा २१ गते वुधबार सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।
काग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले पार्टी संरचना सम्बन्धि, कार्यविभाजन सम्बन्धि र अन्य निकाय तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धि छुट्टै उपसमिति बनाएर प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिरहेको छ ।
मस्यौदा समितिले तथार पारेको विधान संशोधन तथा परिमार्जनका विषयलाई मंसिरको पहिलो सात हुने महासमिति बठकमा प्रस्तुत गरिने छ । कांग्रेसको केन्द्रिय समिति भन्दा माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको महासमिति बैठकको मुख्य एजेन्डा विधान संशोधन तथा परिमार्जन रहेको छ ।
प्रतिक्रिया