किशोरद्वारा सिड प्रतिवेदनलाई सुझाव, बाल पे्रम विवाहलाई प्राथमिकता 

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य सम्बन्धि महासन्धिमाथि बालिकाको नेतृत्वमा तयार पारिने प्रतिवेदनका लागि परामर्श कार्यक्रम हेटांैडामा भएको छ ।

किशोर÷किशोरीले मकवानपुरमा बाल पे्रमविवाह, घरेलुहिंसा, दृष्टिविहीनको शिक्षामा पहुँच नहुनु, लैंगिक विभेद, नागरिकताको समस्या, बालश्रमको समस्या, अपांगतामैत्री पूर्वाधार अभाव, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन समस्या, लागुपदार्थ सेवन, जातीय विभेदलगायत सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् ।

कार्यक्रममा सिडका विषयमा जानकारी गराउनुको साथै यस्तो प्रतिवेदन किन, कसरी र केका लागि तयार गरिन्छ भन्ने विषयमा सहभागीलाई जानकारी गराइएको थियो । नेपाल सरकारले चार वर्षमा प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रलाई बुझाउँछ भने नागरिक समाजले पनि छाया प्रतिवेदन पठाउँदै आएको छ ।

सिविन नेपालको आयोजनामा हेटौंडामा सम्पन्न कार्यक्रममा बालिका सदीक्षा आचार्य र सिविन बालहेल्पलाइनकी सम्झना अधिकारीले सहजीकरण गरेका थिए । बालिका, किशोरी तथा महिलाको सवालमा जनजाति, विद्यालय छाडेका, तेस्रोलिंगी, अपांगता भएका, दलित तथा विद्यार्थी गरी ३० किशोर÷किशोरीको उपस्थिति थियो ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धि महासन्धिको छाया प्रतिवेदन नागरिक समाजबाट पठाउन लागेको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलोपटक किशोर÷किशोरीको नेतृत्वमा सुझाव एवम् समस्या संकलन गरिएको बालहेल्पलाइनका जिल्ला संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

२०४८ सालमा सिड महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड) सम्बन्धि आवधिक प्रतिवेदन बुझाउन नागरिक समाजका अगुवाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

यहाँका बालिका, महिला तथा किशोरीले संविधानमा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको भए पनि व्यवहारमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा गरिँदै आएको व्यवहारका कारण महिलाले समान नागरिकको महसुस गर्न नसकेकोबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

महिलाप्रतिको विभेदपूर्ण मूल्य÷मान्यता र त्यसबाट सिर्जित हानिकारक परम्परागत अभ्यासका परिणामस्वरुप प्रदेशमा बालविवाह कायम रहेको, बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको, बेचबिखनका घटनामा कमी नआएको अबस्थाबारे छलफल गरिएको थियो ।

यस्तो अबस्थामा परिवर्तन ल्याउन सरकारको सबै तहमा सरकारद्वारा हानिकारक परम्परागत अभ्यासविरुद्ध रणनीति तयार गरी लागु गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको कानुनले २० वर्षअघिको विवाहलाई निषेधित गरेको भए पनि समुदाय तहदेखि नै किशोर÷किशोरीमा आफ्नो शरीरको विकासबारे जानकारी लिने, वृहत् यौन शिक्षा हासिल गर्ने संयन्त्र कमी र विशेषतः परिवार तथा समाजमा यौन र यौनिकताप्रति रहेको साँघुरो सोचका कारण व्यवहारमा बालविवाहका घटनामा कमी आउन नसकेको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

यसका लागि समुदाय तहदेखि एकीकृत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले लागु गर्नु जरुरी रहेको औंल्याइएको छ ।