सरकार लक्ष्यमा दृढ छ कि विचलन ?

-शंकरनाथ काफ्ले
वर्तमान जननिर्वाचित ऐतिहासिक दुई तिहाइको समर्थनप्राप्त शक्तिशाली सरकारले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेको छ । ०५१ सालमा स्व. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले दिएको उत्साहको जगमा उभिएको यो सरकारले त्यही गतिमा आफूलाई उभ्याउन सकेको छ वा छैन सरकारले नै मूल्यांकन गर्ने कुरा हो ।

नयाँ सरकारप्रति जनतामा तीव्र आकांक्षा भएको कारण थोरै मात्रका कार्यहरुबाट जनता खुशी हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । सरकार गठनपछि कम्तीमा काठमाडौं उपत्यकाका सडकका खाल्टाहरु व्यवस्थित हुनेछन्, कम्तीमा शहरको फोहोरको व्यवस्थापन हुनेछ, कम्तीमा बजारभाउ नियन्त्रण भई जनताले राहतको सास फेर्न पाउनेछन् भन्ने अपेक्षा राखिएका थिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली भन्ने नाराले भविष्यमा क्रमशः मूर्तरुप लिँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा धेरैमा छ । तर वर्तमानमा त्यसको आंशिक लक्षण देखा पर्नुपर्ने हो, आजको दिनसम्म त्यो उत्साह देखा परिसकेको छैन ।

विकास आजको भोलि छु मन्तर गरेर हुने कुरा अवश्य होइन । विकासको एउटा गति हुन्छ । त्यो गतिलाई कति दु्रत बनाउने वा कति धीमा बनाउने राजनीतिक दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्दछ । लामो समय नेपाल अँध्यारोमा थियो, कुलमानको आगमनसँगै मुलुकले एकहदसम्म लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरिरहेको छैन । छिट्टै मेचम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण हुँदै छ ।

काठमाडौंलगायत मुलुकका शहरहरुको बाटोहरु फराकिलो हुँदै व्यवस्थित हुँदै छ । केही कुराका पूर्वाधारहरु आज शुरु गरिएका छन्, धेरै कुराका पूर्वाधारहरु हिजोका सरकारहरुले कोरिदिएका थिए । विगत ५० वर्षअघिको नेपाल र आजको नेपालमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । तर, परिवर्तनको यो गति विश्वमानचित्रमा धेरै पछि परिरहेको छ । कम्तीमा यो गतिलाई तीव्रता दिनु आजको सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्दछ ।

मुलुकलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउनुपर्नेछ । जनताका आकांक्षाहरु बृहत् छन् । जनताले आकांक्षा राखेको भन्दा बढी काम राज्यले गर्नुपर्ने स्थिति छ । आजको डिजिटल युगमा ढुंगेयुगिन पाराले काम गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । यसै वास्तविकतालाई बुझेर हुन सक्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य बृहत् देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीजीले विगतदेखि धेरै योजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई धेरैले हावादारीको संज्ञा पनि दिएका थिए । नेपालीको आवश्यकता र चाहना त्यो भन्दा अझ बढी छ ।

अझै प्रधानमन्त्रीजीबाट धेरै–धेरै योजनाहरु आउनुपर्छ भन्ने नेपालीको चाहना छ । कुरा यति हो कि प्रधानमन्त्रीजीबाट घोषणा हुने योजनाहरु तत्काल कुनै न कुनै रुपमा कार्यान्वयनको तहमा जोडिनुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र जनतामा लोकतन्त्र, संघीयता र परिवर्तनप्रति स्थायी विश्वास रहनेछ । विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, आज सरकारको ध्यान विकासमा भन्दा कर उठाउने कार्यतर्फ बढी आकर्षित भएको भन्ने जनगुनासो छ ।

वर्तमान सरकार सफल होला भन्ने आजका प्रतिपक्षलाई चिन्ता छ भने हिजोका कुनै सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा कतैबाट आयो भने त्यो ठीक होइन वा त्यो हामीले नै गरेको हो भन्ने ढिपी वर्तमान सरकारमा छ । जसले गरोस्, राम्रो गरोस् भन्ने सोच राजनीतिक मनोविज्ञानमा विकास नहुन्जेलसम्म मुलुकले गति लिन सक्दैन ।

विशेष उत्पादनमा मात्र कर केन्द्रित गर्नुपर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकारहरुले जनताको सामान्यभन्दा सामान्य विषयमा पनि कर उठाएर संघीयताको दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । कर उठाउने हो तर स्वेच्छाले । कर उठाउने हो विकास र समृद्धिको लागि । कर उठाएर प्रशासनिक खर्च गर्न लागियो भने जनतामा व्यापक निराशा छाउनेछ, जसको कारण संघीयता विरोधीहरुलाई यसलाई अफापसिद्ध बनाउन मसला मिल्नेछ । तसर्थ कर बलले होइन, स्वेच्छाले हुनुपर्दछ । एक ठाउँमा दुईवटा होटलहरु सञ्चालन गरिएको छ ।

एउटा होटलमा व्यवस्थापन पक्ष राम्रो छैन, फोहोर छ तर चिया मीठो पाइन्छ । सँगैको अर्को होटललाई आकर्षक तरिकाले सजाइएको छ र सफा पनि छ । पहिलो होटलमा १५ रुपियाँ कप चिया पाइन्छ । अर्कोमा त्यही चियाको ७५ रुपियाँ पर्दछ । ७५ रुपियाँमा पाइने चियाभन्दा १५ रुपियाँमा पाइने चिया मीठो पनि छ तर मानिसहरु महँगो होटलमा नै छिर्न रुचाउँछन् । किन ? जनता सुविधा र विकास चाहन्छ ।

सुविधा र विकासपछि लिइने शुल्क वा कर तिर्न जनता पछि हट्दैनन् तर विकास केही छैन, परिवर्तन र सुधार केही छैन, यस्तो अवस्थामा कर तिर्नभन्दा मानिसहरुले सीधै संघीयता भनेको ठीक होइन रहेछ भनेर व्याख्या गर्दै प्राप्त उपलब्धिको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । जनतामा यो वितृष्णा जगाउने कार्य स्वयम् जिम्मेवार निकायबाट भइरहेको छ । तसर्थ, सरकारले ऋण लिएर भए पनि विकासको गतिलाई अघि बढाउन सक्नुपर्दछ, कर बढाएर होइन ।

विगतमा नेपाल हरेक दृष्टिकोणबाट पछि पर्नुको मुख्य कारणको रुपमा अस्थिर राजनीतिलाई मान्ने गरिन्थ्यो । २००७ सालदेखि ०६२।०६३ को आन्दोलन र यसअघि–पछिका जनयुद्ध एवम् आन्दोलनहरुमा सहभागी भएर, अस्थिर राजनीतिलाई स्थिर बनाएर, मुलकलाई समृद्ध बनाउनुपर्दछ भन्ने नेपाली जनताको दृढ संकल्पको परिणामस्वरुप संविधानसभाको निर्वाचन गरेर, संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७३ निर्माण गरियो । अनि यसैलार्ई स्थिर राजनीतिको जग मानियो । आज जनताले विश्वास गरेको त्यही संविधान हामीसँग छ, जनताले निर्दिष्ट गरेको पद्धति हामी प्रयोग गर्दै छौं र जनताले अठोट गरेका सशक्त प्रतिपक्ष र बलियो सरकार हामीसँग छ ।

यिनीहरुलाई गल्ती गर्ने र काम गर्न नसक्ने कुनै अधिकार जनताले छाडेका छैनन् । यही विन्दुमा नेपालको भविष्य उभिएको छ । नेपालमा काम आफ्नो पालामा हुनुपर्दछ, अरुको पालामा होइन भन्ने मनोविज्ञानले नेताहरुलाई संकिर्ण बनाएको छ । मुलुक बनाउने हो भने जसले बनाओस्, त्यसमा वास्ता गर्नुहुँदैन । वर्तमान सरकार सफल होला भन्ने आजका प्रतिपक्षलाई चिन्ता छ भने हिजोका कुनै सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा कतैबाट आयो भने त्यो ठीक होइन वा त्यो हामीले नै गरेको हो भन्ने ढिपी वर्तमान सरकारमा छ । जसले गरोस्, राम्रो गरोस् भन्ने सोच राजनीतिक मनोविज्ञानमा विकास नहुन्जेलसम्म मुलुकले गति लिन सक्दैन ।

सरकारको स्वरुपको कुरा गर्दा, २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदयपश्चात्को इतिहासलाई हेर्ने हो भने वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार नेपालमा पहिलोपटक सर्वाधिक शक्तिशाली सरकारको रुपमा उभिएको छ । यो सरकार २००७ सालदेखि थाँती रहेको जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७३ को कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा नै गठन भएको सरकार भएकोले यसको विशेष गरिमा पनि छ ।

नेपाली जनताको चाहना संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्ने भन्ने थियो, त्यो साकार भएको छ । नेपाली जनताको अर्को चाहना स्थिर सरकारको निर्माण गरी मुलुकलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने भन्ने थियो, त्यो पनि पूरा भएको छ । जनताले गर्नुपर्ने दायित्व पूर्ण इमानदारी र बुद्धिमत्तापूर्ण ढंगबाट पूरा गरेका छन् । अब मुलुकलाई स्थिरतासहित समृद्धिको मार्गमा त्यो पनि दु्रत गतिमा डो¥याउने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलहरुको काँधमा आएको छ ।

आज जनताले चाहेबमोजिमको संविधान जारी भएको छ, जनताले चाहेको भनिएको संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार निर्माण हुन पुगेको छ । राजनीतिक विकृतिलाई स्थान दिने दलहरुको विगतको खिचडी प्रणालीको अन्त्य भई ५ दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा आफूलाई उपस्थित गराउन सक्षम भएका छन् । राजनीतिक दलहरुबीचको अनावश्यक द्वन्द्वहरु ज्यादै न्यूनीकरण भएका छन् ।

सिद्धान्तको लागि मात्र पक्ष र प्रतिपक्ष बन्न पुगेको अवस्था छ । विद्रोही र विरोध गर्ने शक्तिहरु कमजोर बन्न पुगेका छन् । आमजनताले वर्तमान पद्धति र प्रणालीको पक्षमा मत जाहेर गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा नेपाली जनता मुलुकको समृद्धि हेर्न लालायित भइरहेका छन् । यसको लागि राज्यलाई हरेक पक्षबाट मद्दत गरेर मुलुकको मुहार फेर्ने विराट संकल्प नेपाली जनताले बोकिरहेका छन् । मुलुकलाई अघि बढाउनको लागि आजको जस्तो सहज र अनुकूल राजनीतिक वातावरण इतिहासमा कहिल्यै निर्माण हुन सकेको थिएन । यसकारण वर्तमान सरकारले अहोरात्र खटिएर, लोकतन्त्र, सुशासन, मानवअधिकार र कानुनी राजको आदर्शलाई पूर्णरुपमा सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ ।

सपना बाँड्न सजिलो हुन्छ तर सपना साकार पार्न दृढ संकल्पको आवश्यकता पर्दछ । हिजोका दिनसम्म संक्रमणबाट मुलुकको राजनीति गुज्रिरहेको थियो । एउटा काम गर्न नसक्दा अर्कोले हामी भए यसो गथ्र्यौं, उसो गथ्र्यौं भन्न सक्ने अवस्था थियो । अब त्यो बहानाबाजी गर्ने अवसर बाँकी रहेन । जनताले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश एवम् केन्द्रमा समेत नेकपाकोे सरकार छ । ओली सरकारले विगतमा जनताको धेरै मात्रामा विश्वास जित्न सफल भएका थिए ।

विगतका त्यही सफलताको कारण नेपाली जनताले आसन्न निर्वाचनमा नेकपालाई करिब दुई तिहाइ मत प्रदान गरेको हो । यसकारण वर्तमान सरकारसँग नेपाली जनताको तीव्र अपेक्षा र अपार विश्वास छ । यो विश्वासलाई कायम राख्न सकेमा वर्तमान सरकार सफल हुने त छ नै, समृद्ध नेपालको परिकल्पनासमेत साकार हुनेछ ।

हामीले ५ वर्षभित्र मुलुकलाई चाहेअनुसार समृद्ध बनाउन त नसकौंला तर समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई धेरै अघि बढाउन सफल हुनेछौं । समृद्धिका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकियो मात्र भने पनि सरकार, संविधान र जनताको विश्वास सबै सफल हुनेछ । अन्यथा मुलुक निमार्णको अर्को विकल्प बाँकी रहनेछैन । त्यसपछि मुलुक फेरि सम्हाल्न नसक्ने गरी अस्थिरता र द्वन्द्वमा फस्न सक्नेछ ।

आज मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन कोही बाधक छैनन् । उत्साहमा रहेका नेपाली जनतामा अनावश्यक करको भार लगाउन खोज्दा कुनै पक्षलाई जनता उक्साउने बहाना मिलेको छ । यसैले भन्ने गरिन्छ, अर्थतन्त्रको हिसाबले संघीयता धान्न सकिँदैन भनेर । त्यसलाई चिर्न भ्रष्टाचार र अनियमितताहरुलाई निर्मूल पार्न सक्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुले राज्यबाट असीमित सुविधा खोजेर होइन, मुलुकको लागि समर्पित भएर कार्य गरेमा जनतामा रहेको अन्तिम भ्रम पनि समाप्त भई नेपालको गौरव वास्तवमा सगरमाथाको शिरमा झन्डा गाडेर उभिनेछ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)