‘बिमस्टेकमा राजनीतिक प्रभाव देखिनु हुन्न’

डा. राजन भट्टराई , परराष्ट्रविद्

‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी समझदारीपत्र हस्ताक्षर गर्दै बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।

ऊर्जा केन्द्रलाई शीघ्र सञ्चालन गर्ने, बिमस्टेक कोष, बडापत्र, सचिवालयको संस्थागत सुदृढिकरण, कनेन्टीभिटी जस्ता पक्षलाई जोड दिदै १८ बुँदे घोषणापत्रका साथ सम्मेलन समापन भएको छ । काठमाडौं सम्मेलन र सम्मेलनले आगामी दिनमा तय गर्ने मार्ग र परिणामका बारेमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका लागि टीका बन्धनले परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

सम्मेलनलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
विगतका सम्मेलनसँग तुलना गर्दा यो सम्मेलन सफलका रुपमा लिएको छु । खास गरी यो सम्मेलनले ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्सन’ सम्बन्धी समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको छ भने सचिवालयको संस्थागत विकास, बडापत्र, कोष खडा गर्न कार्यक्रमका खाका अघि सारेको छ ।

उर्जा सम्झौतासँगै नेपाल उत्पादित विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नका लागि औपचारिक बाटो खुला भएको छ । कनेन्टीभिटीका विषयमा सबै सदस्यहरु एक मत छन्, सबैले यो विषयलाई जोड दिएका छन् । यातायात र सम्पर्क विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनालाई छिटै अनुमोदन गर्ने सडक, जल, रेलमार्ग, हवाई मार्गको विस्तृत खाका तयार गर्नेबारेमा सहमति भएको छ । भारतसहित केही सदस्य राष्ट्रले विभिन्न किसिमका प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

अन्य मुलुकको तुलनामा भारतले केही नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ । नयाँ प्रस्तावसँगै बिमस्टेक माथि उसले प्रभाव जमाउन खोजेको पूर्व संकेत त होइन ?
अवश्य पनि स्रोत साधन बढी भएका र आर्थिक रुपमा सवल सक्षम रहेका मुलुकहरुले क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा आफ्नो प्रभाव देखाउन खोज्छन् । यो स्वभाविक हो । संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक जस्ता निकायको कुरा गर्ने हो भने अमेरिका र आर्थिक रुपमा सवल रहेका अन्य ठूला मुलुकको प्रभाव रहँदै आएको छ ।

यता बिमस्टेक आवद्ध देशको कुरा गर्दा भारत, थाइल्यान्डहरु अन्य मुलुक भन्दा सबल र सक्षम छन् ती मुलुकबाट नयाँ प्रस्ताव आउनु स्वभाविक हो । नेपाल र भुटानकै कुरा गर्ने हो भने आर्थिक र अन्य योगदान समान नहुन सक्छ । तर कुनै मुलुकको आर्थिक र अन्य योगदान बढी छ भन्दैमा सबैले सो मुलुकको प्रभाव स्वीकार्नपर्छ भन्ने हुँदैन । निर्णय प्रकृया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसरण गर्नुपर्छ, राजनीतिक प्रभाव देखिनु हुँदैन । चौथो सम्मेलनले राष्ट्र संघ र अन्य क्षेत्रिय निकायका अभ्यास अनुसरण गर्ने, क्षेत्रिय निकायहरुसँग हातेमालो गर्ने पक्षलाई पनि जोड दिएको छ ।

सार्क र बिमस्टेक लगभग उस्तै प्रकृतिका क्षेत्रिय संगठन भएपनि भारतीय प्रभावमा सार्क ओझेलमा परेको भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
सार्क ओझेलमा पारियो भन्ने चर्चा हुने गरेको छ तर कतिले बुझेर भन्ने गरेका छन् कतिपयको बुझाई परिपक्व छैन । बिमस्टेक स्थापना हुनु अघि नै सन् १९८५मा सार्क स्थापना भइसकेको थियो । सार्कले शसक्त क्षेत्रिय निकायको पहिचान बनाइसकेको थियो । बिमस्टेक सन् १९९७मा स्थापना हुँदै गर्दा त्यसले सार्कका गतिविधीलाई प्रभाव पार्छ भन्ने चर्चा भएकै थिएन ।

नेपालले सन् २००४मा बिमस्टेकको सदस्यता प्राप्त गर्दा पनि त्यस्तो चर्चा र बहस भएन । मुख्य कुरा के हो भने सार्क र बिमस्टेकका आ–आफ्नै उद्धेश्य छन्, आ–आफ्नै प्राथमिकता क्षेत्र छन् । तर बिमस्टेकको विकल्प सार्क हुन सक्दैन, त्यसरी बुझ्न हुँदैन ।

नजिकको छिमेकी पाकिस्तानलाई पाखा लगाउँदै बिमस्टेक अघि बढ्नु कति उपयुक्त हुन्छ ?
बिमस्टेकमा पाकिस्तान मात्रै होइन, सार्क संगठन भित्रका अफगानिस्तान र माल्दिभ्स पनि छैनन् । अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँगै जोडिएका इरान, ताजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, तुर्केमिनिस्तान सँगै चीन पनि हामी नजिकै छ । नजिकै भए भन्दैमा सबै मुलुकहरु एउटै संगठनमा अटाउँछन् भन्ने होइन ।

बंगालको खाडी आसपासका मुलुकहरुको धेरै समान एजेन्डा, बैदेशिक व्यापार समुद्रमार्गसँग जोडिएकाहरुको क्षेत्रिय निकाय बिमस्टेक हो । यातायात, पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, जनजनको सम्बन्ध, प्राकृतिक प्रकोप, कृषि, स्वास्थ्य, प्रविधी जस्ता विषयमा साझेदारी गर्दा उपयुक्त हुने ठहर गर्दै बिमस्टेक अगाडि आएको हो । तर सार्कलाई पनि सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्छ, सार्क र विमस्टेकका आ–आफ्नै आधारभूत मान्यता र प्राथमिकता क्षेत्र छन् ।

२१ वर्षको अवधिमा बल्ल चौथो सम्मेलन गर्न सफल भएको अनि केही वर्ष अघि मात्रै सचिवालय बनाएको बिमस्टेकले परिणाम चाहिँ कहिले दिएला ?
बिमस्टेकको विगतको अवस्था नियाल्दा तत्काललै परिणाम प्राप्त भइहाल्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्न । २१ वर्ष भनेको लामो अवधि हो, तर चौथो सम्मेलनसम्म आइपुग्दा बिमस्टेकले विगतका कमिकमजोरी औल्याउने प्रयास गरेको छ । प्राथमिकता क्षेत्रलाई घटाउने, विषय मिल्ने क्षेत्रलाई एक आपसमा गाभ्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

क्षेत्रिय सहकार्यको नजिता प्राप्त गर्न समय लाग्छ कुनै एक वा दुई मुलुकको प्रतिवद्धताले मात्रै हुँदैन । काठमाडौं सम्मेलनले विगतका निर्णयको समिक्षा गर्दै एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाएको छ, सबै मुलुकले यसमा प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

बिमस्टेको प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेको व्यापारको परिणाम कुर्न कति समय लाग्ला ?
व्यापार साझेदारी भित्रको महत्वर्पूण प्राथमिकतामा छ । यसमा लगानीको कुरा महत्वर्पूण हुन्छ, सँगसँगै सशक्त साझेदारी जरुरी हुन्छ । विगतलाई नियाल्दा बिमस्टेक मुलुकहरु आ–आफ्नै समस्यासँग जुज्रिरहेका थिए, नेपाल पनि लामो समयसम्म द्धन्द्ध र राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिएको थियो ।

श्रीलंका र म्यानमारमा पनि आफ्नै किसिमका समस्या थिए, तर अहिले अधिकांश मुलुकहरुले आफ्नो घरेलु समस्या किनारा लगाइसकेका छन् । क्षेत्रिय व्यापारलाई गति दिन चौथो सम्मेलनले ब्लु इकोनोमी र माउन्टेक इकोनोमीका अवधारणा अघि सारेको छ, कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएको छ ।

बुद्धिस्ट सर्किट स्थापनाबारेको सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । कार्यान्वय कहिले होला ?
क्षेत्रिय सहकार्य र एक आपसका सम्बन्ध निकट बनाउन बुद्धिस्ट सर्किट उपयुक्त अवधारणा हो । बुद्धिजम धेरै देशको साझा विषय हो, बिमस्टेक मुलुकमा बौद्ध धर्मावालम्बीहरुको बाहुल्य छ । नेपाल र भारतको वर्षौ अघिदेखिको सम्बन्ध जोडिएको छ ।

अन्य मुलुकबाट लुम्बिनी घुम्न आउनेहरु धेरै छन् । तुलनात्मक रुपमा बंगालदेशमा बौद्धमार्गीहरु केही कम भएपनि बुद्धिस्ट सर्किट स्थापना गर्न सो मुलुकले आपत्ति जनाउँदैन । नेपालले यही विषयलाई महत्व दिदै समय–समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ भने भारतले पनि २ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।